नवलपरासी समाचारदाता
कावासोती, चैत १८ गते । भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्वी नवलपरासीको प्रस्तावित बघुवन–त्रिवेणी सडकखण्डको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडकखण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा सामाजिक शाखाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँलाई पत्र पठाउँदै उक्त सडक आयोजनाको वातावरण मूल्याकङ्न प्रक्रिया अघि बढाउन क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्न अनुरोध गरेपछि अब भने यो सडकको पहुँच भारतसँग जोडिने वाल्मीकि आश्रम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष झपेन्द्रश्वर भुसालले बताउनुभयो ।
सडक विभाग अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय प्रस्तावक रहेको गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा पर्ने दुम्कीबास–बगुवन–त्रिवेणी सडकखण्ड करिब २० किलोमिटर लम्बाइमा नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको प्रदेश सांसद महेन्द्रध्वज जिसीले बताउनुभयो । उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि तयार गरिएको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची यसअघि मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझाव अनुसार परिमार्जन गरी पुनः पेस गरिएको जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को प्रावधान अनुसार उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री शुभा श्रेष्ठले पत्रमा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीसम्बन्धी प्रतिवेदन संलग्न गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको बताउनुभयो । यस सडक आयोजनाले पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दालाई पालिका सदरमुकाम तथा जिल्ला सदरमुकामसँग सिधा सडक पहुँच स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडक निर्माणले नवलपुरसहित गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासमा समेत रणनीतिक महत्व राख्ने छ । क्षेत्र निर्धारण स्वीकृतिसँगै अध्ययनका चरणहरू पूरा हुँदै आगामी दिनमा सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । पालिकास्तरबाट गर्नुपर्ने समन्वय र पहलका लागि आफू लागिरहेको र अब भने कामका चरणहरू अघि बढ्नेमा विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सिफारिससँगै अब यो सडकले त्रिवेणी जोडने गरी काम अगाडि बढाउने आशा र विश्वास पलाएको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–७ का समाजसेवी आरपी उपाध्यायले बताउनुभयो । यो सडक निर्माणका लागि २०७५ देखि नै प्रयास गरिएको तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण निकै मुस्किल भइरहेकाले केन्द्रीयस्तरमै समन्वय गरेर यो सडक निर्माणलाई प्रदेशले समेत उच्च मूल्याकङ्न गरी काम गरेको गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बताउनुभयो ।
विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई वडा जान लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट भएर जानुपर्ने बाध्यता भएपछि त्रिवेणीवासीले पटक पटक आफूहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशमै गाभ्न चर्को आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि गण्डकी सरकार त्रिवेणीका जनताका समस्या समाधान गर्न लागिपरेपछि झन्डै सात वर्षपछि यो सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकङ्न प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुुगेको हो । अब यो सडकको निर्माण चाँडै सुुरु हुुनेमा विश्वस्त रहेको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले बताउनुभयो ।