सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, पुस २५ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) मा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट बुझाउने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छाया प्रतिवेदनमा कर्णालीका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । बुधबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा केही हानिकारक प्रथा रहेकोले महिला हिंसा, जातीय विभेद र छुवाछुत, अशिक्षा जस्ता विषयलाई पनि छाया प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिइएको हो ।
खाद्य अधिकारकर्मी जगत केसीले कर्णालीका रैथाने बाली हराउँदै गएकोले त्यस्तालाई प्राथमिकता दिन, खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि अति विपन्न, गरिबलाई रासन कार्डको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने र स्वाभाविक मृत्युवरणको मुद्दा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक अञ्जली बिसीले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको आवाजलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने, उनीहरूको रोजगारीको प्रत्याभूति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुस्लिम अगुवा खैरुन निसाले मुस्लिम समुदायमा तीन पटकको तलाकले सम्बन्धविच्छेद बढ्दै गएको हुँदा यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने, धर्मका आधारमा तलाक लिने बढ्दै गएको बताउनुभयो । मुक्त हलिया अधिकारकर्मी यामराज मल्लले कर्णालीमा हलिया मुक्त भए पनि आफ्नो नाममा जमिन नहुँदा पुनः हलिया बस्न बाध्य हुनु परेको, मुक्त हलियाको सङ्ख्या कम देखिएकोले सङ्ख्या गणनामा सहयोग गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । एचआइभी सङ्क्रमितविरुद्धका अगुवा देवेन्द्र पाठकले एचआइभी सङ्क्रमित महिला र बालबालिकाको अवस्था कमजोर भएकोले उनीहरूलाई शिक्षा र रोजगारमा जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दलित अधिकारकर्मी खगिसरा वलीले कर्णालीमा जातीय विभेद र छुवाछुत, महिला हिंसाको घटनामा कमी नआएको हुँदा यसका विरुद्ध प्रभावकारी सचेतीकरणको बुँदा छाया प्रतिवेदनमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले बालविवाहले गर्दा सानै उमेरदेखि विशेष गरी बालिकाको सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक क्षति हुने गरेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पछिल्लो समय कर्णालीमा कुपोषण बढेको, भूकम्पका कारण स्थानीयको मानव अधिकार कमजोर भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले गरिबीले विपन्नता बढाउने र हिंसा तथा विभेद त्यहीँबाट जन्मने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा भौगोलिक विकटता बढी भएको हुँदा छाया प्रतिवदेनमा त्यसबारे उत्पन्न अवस्थाका बारेमा पनि समेटिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा बालविवाह, जातीय विभेद, कुपोषण, अशिक्षा, गरिबी बढी भएकाले यसको सम्बोधन उल्लेख हुनु पर्दछ ।
आगामी जुन महिनाको अन्तिमतिर छाया प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुन बनाएको जस्ता बुँदा राखिएको हुँदा अब गैरसरकारी संस्थाले बुझाउने प्रतिवेदनमा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितालगायतका विषयमा समेटिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
