पेरिस, पुस २२ गते । रुससँग सम्भावित युद्धविरामपछि युक्रेनको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले युक्रेनका सहयोगी राष्ट्र मङ्गलबार पेरिसमा भेला भएका छन् । तर अमेरिकाको ध्यान भेनेजुएला र ग्रिनल्यान्ड सम्बन्धी विवादतर्फ केन्द्रित हुँदा यस वार्ताबाट ठोस प्रगति निस्कने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यसअघि युक्रेनको रक्षा र न्यायपूर्ण तथा स्थायी शान्तिका लागि सहयोगीले ‘ठोस प्रतिबद्धता’ जनाउने आशा व्यक्त गर्नु भएको थियो । म्याक्रोनको कार्यालयका अनुसार बैठकमा २७ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित ३५ जना उच्च अधिकारी सहभागी छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनर सहभागी हुनु भएको छ ।
सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आउने तय भए पनि भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपका कारण योजना परिवर्तन भएको जनाइएको छ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिनुअघि युक्रेनको सुरक्षाबारे वार्ता अघि बढिरहेको सङ्केत देखिएको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले खनिज-धनी आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएपछि युरोप र अमेरिकाबिच तनाव बढेको छ ।
डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले यस्तो कदमले नाटोको अस्तित्वमै खतरा पैदा हुने चेतावनी दिनु भएको छ । युरोपेली नेता डेनमार्कको पक्षमा उभिए पनि रूसलाई रोक्न र युक्रेनका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन अमेरिकी सैन्य समर्थन अपरिहार्य रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् । यही कारण पेरिस वार्तामा कूटनीतिक सन्तुलन निकै नाजुक बनेको छ ।
वार्तामा युद्धविराम अनुगमन, युक्रेनी सेनालाई सहयोग, बहुराष्ट्रिय बलको सम्भावित तैनाथी, अर्को रूसी आक्रमण भएमा प्रतिबद्धता र युक्रेनसँग दीर्घकालीन रक्षा सहकार्य जस्ता विषयमा सहमति खोजिदै छ । तर भेनेजुएलाको घटनापछि ट्रम्प प्रशासन त्यसका परिणाम व्यवस्थापनमै व्यस्त हुँदा यी विषयमा तुरुन्तै निष्कर्ष निस्कने अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
युक्रेन वासिङ्टनबाट स्पष्ट र दृढ सुरक्षा ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ, किनकि त्यसले अन्य सहयोगी राष्ट्रबाट पनि समान प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने किएभको विश्वास छ । युक्रेन कुनै पनि युद्धविरामले रूसलाई पुनः सशक्त भई आक्रमण गर्ने समय दिने हो कि भन्ने आशङ्कामा छ । यसैबिच राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सम्भावित युरोपेली सेनाको तैनाथीमा अझै धेरै विवरण अपूर्ण रहेको र सबै देश सेना पठाउन तयार नरहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार सहयोग सेना मात्र नभई, हतियार, प्रविधि र खुफियाको माध्यमबाट पनि हुन सक्छ । बेलायत र फ्रान्स जस्ता आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको भूमिका भने अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । जेलेन्स्कीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, “यदि केही देश आफ्नो उपस्थिति बढाउन तयार छैनन् भने, त्यसलाई ‘इच्छुकको गठबन्धन’ भन्न गाह्रो हुन्छ ।” रासस/एपी
