‘कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती’

नेपालगञ्ज, पुस २१ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा देखिएको युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनभएको छ । 

नेपालगञ्जमा दुई दिनदेखि सञ्चालन भएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रमको समापनमा मन्त्री डा परियारले वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको पलायन चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तहलाई कृषिमा उच्च प्राथमिकतामा दिन आग्रह गर्दै उहाँले स्थानीय तहको बजेट नियाल्दा कृषिलाई बजेटमा कम महत्व दिएको बताउनुभयो । 

“स्थानीय तहको भौतिक संरचनामा बढी लगानी देखिएको छ तर कृषि जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन”, मन्त्री डा परियारले भन्नुभयो ।

उहाँले कृषिमा प्रविधि महिलामैत्री नभएकामा जोड दिँदै नेपालको कृषि नीतिले समावेशीकरणलाई जोड दिन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री डा परियारले स्थानीय तहमा देखिएका कृषिका समस्या पहिचान गर्न कार्यक्रम फलदायी भएको बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले अहिलेको संविधानको सुन्दर पक्ष स्थानीय तहको अधिकार भएकामा जोड दिँदै स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कर्णाली प्रदेशले कृषि विकासको दिगो योजना बनाउन सबै कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै कृषिमा परागशेचन रणनीति निर्मााण हुन लागेको बताउउनुभयो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले तीन तहका सरकार सहभागी हुने यस परियोजनाबाट लक्षित समुदाय लाभावन्वित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिलाई प्राथमिकता दिँदा दिगोपन आउन कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा स्थानीय कृषि पारिस्थितीकीय अवस्था, बजार सम्भाव्यता र जलवायु उत्थानशील क्षमताको आधारमा उच्च मूल्य भएका कृषिवस्तुको पहिचान र प्रवर्द्धनमा यस परियोजनाले जोड दिएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले ४० प्रतिशत रैथाने किराका जात लोप हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै नेपालमा प्रमुख अन्नबालीको आयातमा निर्भरता बढेको बताउनुभयो ।

उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रम २०८१ सालमा नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषबीच भएको वित्तीय सम्झौता हो।सो अभिमुखीकरणमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  रासस