२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही ‘कु’ लगत्तै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई करिब तीन महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । केही समयपछि सुन्दरीजलमा बन्दी गृह बनाएर कोइरालालाई जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो । आठ वर्षपछि २०२५ सालमा उपचारका लागि रिहा भएसँगै भारत गएका कोइरालाले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि अघि बढाए । भारत निर्वासनमा रहँदा सिक्किम भारतमा विलय भएको घटनालाई सूक्ष्म ढङ्गले नजिकबाट नियालेका कांग्रेसका संस्थापक नेता कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेतृ शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, नीलाम्बर पन्थीलगायत नेताकार्यकर्ता ज्यानको बाजी थाप्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई करिब आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्यागेर २०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्किएका थिए ।
कोइराला आफूमाथि अदालतमा मृत्युदण्डका आठ वटा मुद्दा चलिरहेका बेला राष्ट्रियताका लागि जीवन अर्पण गर्न तयार भएर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएको सम्झनामा कांग्रेसजनले हरेक वर्ष पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएका छन् । यो त्यही कांग्रेस हो, जसले हिजोका दिनमा मुलुकमा जस्तोसुकै कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अन्य दललाई समेत विश्वासमा लिएर सङ्कट समाधानको अगुवाइ गर्दै आएको थियो । बिपीको मेलमिलाप नीतिलाई आदर्श ठान्दै आएको कांग्रेस यस पटकको मेलमिलाप दिवसमा आन्तरिक खिचातानीमा नराम्रो गरी अलमलिन पुगेको छ ।
पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आमनिर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने विवादले केन्द्रदेखि सुरु भएको कांग्रेसजनबिचको मतभेद तल्लो तहसम्मै पुगिसकेको छ । जबकि आज मुलुकको राजनीति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । नेतृत्वलाई थाहा भएकै कुरा हो, मुलुक इतिहासकै कठिन घडीमा छ । खास गरी २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ । संविधानका धारा खल्बलिएका छन् । यस्तो सङ्कटका बेला पार्टीभित्रका समस्यालाई आन्तरिक विषय भन्ठानेर कांग्रेसको ध्यान सिङ्गो मुलुकसामु आइपरेको समस्यामा केन्द्रित हुनु पर्छ । आजको दिनमा कांग्रेसका आएको समस्या हरेक दलमा बेला बेलामा आउछन् । जसलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक मान्नु जरुरी पनि छैन । हिजोका दिनमा आइ परेका त्यस्ता समस्या आपसी बहस र छलफलका माध्यमबाट हल हुँदै आएका हुन् । त्यसैले अहिलेका लागि आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा कांग्रेसको प्रधान चासोको विषय हुनु पर्छ । तब न कांग्रेसले दाबी गर्दै आए जसरी ऊ साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको मियो हुन्छ ।
निर्वाचनअघि कि पछाडि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवादका बिच १५ मङ्सिरको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार बिपीको मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर पुस १६ गते वडा अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । वडा अधिवेशन हुन नसकेपछि पूर्वघोषित पुस २६ गतेको महाधिवेशन नहुने नै भयो । त्यसपछि भोलिपल्टै महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २६ गते नै विशेष महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ ।
यसैबिच निर्वाचन आयोगले २१ फागुनका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पुस १३ र १४ गतेभित्र आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्ने समय तोकेको थियो । यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसलगायतका दलको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित भयो । महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीलगायतका कारण तत्काल नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएपछि १८ पुसमा बसेको कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो । जुन कार्यतालिकामा असहमति जनाउँदै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित पाँच जना नेताहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
महाधिवेशनको विषयमात्र होइन, निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरिएका कतिपयका नामका विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिका स्वर चर्किंदै गएको छ । यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेका कसैलाई पनि नदोहो¥याउने भनी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जुन नीति तय गरिएको थियो, त्यस अनुसार एक जनाको नाम पनि दोहोरिएको छैन । यसलाई देशभरका कांग्रेसजनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यति हुँदाहुँदै समानुपातिकतर्फ पेस गरिएका ११० जनाको सूचीमा १३ वटा जिल्लाबाट एक जनाको पनि नाम समेटिएको छैन । जसले गर्दा कांग्रेसले पेस गरेको समानुपातिकको सूची आलोचनामुक्त हुन सकेन । यद्यपि तथ्य कुरा यो हो कि समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखिएका सबै जना सांसद बन्न पाउने छैनन् ।
उता, एमाले नेताले समानुपातिकबाट यसअघि सांसद भएकालाई नदोहो¥याउने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भए पनि कतिपय पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । यति मात्र होइन, एमालेले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिकको बन्दसूचीमा २१ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व शून्य छ । जसले गर्दा एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
पुराना दल गतिला भएनन् भन्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा समावेश व्यक्तिका कारण सो दलका नेता कार्यकर्तामा उत्पन्न असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत छताछुल्ल भएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट रास्वपाको बन्दसूचीमा राखिएका डा. सगुन लावतीले सल्लाह नगरी आफ्नो नाम राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । लावती मात्र होइन, पर्वतारोही टासी लाक्पा शेर्पा, फुटवल चितवन क्लबका अध्यक्ष सचिन ढकाल, अभिनेता आशिफ साह, गायिका त्रिशला गुरुङले समानुपातिक सूचीबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सामाजिक सञ्जामार्फत घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरिएका व्यक्तिका विषयमा विवाद जारी रहिरहेका बेला आजको २० दिनपछि ११ माघमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै छ । आगामी फागुन १९ मा राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल सकिदै छ । १९ सदस्यमध्ये १८ जना सात वटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने छन् भने बाँकी एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन् । यीमध्ये कोशी प्रदेशबाट तीन जना, मधेश प्रदेशबाट चार जना, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट दुई/दुई जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट तीन जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई/दुई जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन् तर उनीहरूको मतभार भने फरक फरक हुने छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन दल जोडघटाउमा व्यस्त छन् । कतिपय दल समीकरणको गृहकार्यमा छन् । आन्तरिक छलफलपछि दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने छन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा मधेशवादी दलमा राष्ट्रिय सभाका लागि प्रतिस्पर्धी धेरै भएकोले उम्मेदवार छनोटका क्रममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले विवाद बढ्ने निश्चित छ ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची र राष्ट्रिय सभाको टिकट वितरणका कारण उत्पन्न विवादको राप र ताप सेलाउन नपाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणले राजनीति थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी माघ ६ गते देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुने छ ।
नेतृत्व, जिम्मेवारी र आगामी राजनीतिक दिशालाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले अन्ततः राजनीतिक दलको सङ्गठनात्मक एकता कमजोर बनाएको छ । विचार र नीतिको बहसभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । जसका कारण पुसको जाडो बढ्दै जाँदा मुलुकको सिङ्गो राजनीतिक राप र ताप बढेको छ । जसले दिशाहीन राजनीतिलाई बढवा मात्र दिन्छ । दिशाहीन राजनीतिले सिङ्गो मुलुक र मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य थप चिसो बनाउने छ । त्यस कारण जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक विवादको आत्मसमीक्षा गर्दै परिपक्व राजनीतिक बाटो पहिचान गर्न सक्नु पर्छ ।
