न्यायपालिका सुधारका लागि चिन्ता, चासो र व्यग्रताबिच न्यायपालिकाको नेतृत्वमा प्रकाशमानसिंह राउतको आगमन भएको थियो । त्यतिबेला न्यायिक वृत्तमा ‘के अब न्याय परिषद् ब्युँझिएला ?’ भन्ने प्रश्न न्यायप्रेमी समुदायबिच नउठेका होइनन् । न्याय परिषद् जागा नरहे न्यायिक मूल्य, न्यायाधीशको निष्ठा, नैतिक आचारण र मर्यादामा उठेका प्रश्न ‘ज्युँका त्युँ’ रहने भएकाले पनि न्यायका शुभेच्छुकको चिन्ता र चासो उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । न्यायालयमा थिति बसाएर न्यायका याचकलाई विश्वास दिलाउने जिम्मा न्याय परिषद्कै हो ।
विगतका अनुभवबाट न्यायिक अनुशासन कायम राख्न न्याय परिषद् सक्षम नहुँदा जनमानसमा निराशासँगै आक्रोश पैदा हुने स्थिति आएको उत्पन्न भयो, राजनीतिक वा गैरराजनीतिक तरिकाबाट । बाह्य प्रभावका कारण न्यायमा विचलन आएको भनेर न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठे पनि हिजोका दिनमा न्यायपरिषद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्नु शिवाय अरू केही कदम नचालेको तितो यथार्थ छ । जतिबेला अनियमितता र खराब कर्म गरेको आरोप लागेका न्यायमूर्तिमाथि परेका थुप्रै उजुरीमा दण्ड सजायको विषय टाढिएको अवस्था थियो । न्यायका बेथिति र विकृतिमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्नेमा उन्मुक्ति मिलेपछि औँला ठडिनु स्वाभाविकै हो । विगतमा नेतृत्वकै लाग पाउँदा अवाञ्छित समूहको रजगज नै चलेको तथ्य छिपेको छैन । एक प्रकारले न्यायिक मूल्यमान्यतामाथि झन्डै खग्रासको अवस्था आइप¥यो । कहिले कसको पालामा ? भनेर यहाँ नाम लिइरहनु जरुरी छैन । तत् तत् पात्रहरूको न्यायपालिकाबाट बहिर्गमन भइसकेको छ ।
हुन पनि भित्र र बाहिर, दुवैतिरबाट न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने काम भयो । न्यायिक मूल्यमान्यता, निष्ठा, स्वत्व सङ्कटको डिलमै धकेल्ने कर्म एकाध वर्षका बिचमा भएकै हुन् । परिणामस्वरूप आजसम्म पनि सिङ्गो न्याय क्षेत्र आघातीत बनिरहेको छ । अनेक गुनासा थाती रहेकै बेला न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्वको आगमन भएको तथ्यलाई स्मरण गर्नु जरुरी छ ।
मत्थर नभएका गुनासा
अझै पनि राजनीतिले न्यायपालिकालाई गाँजेका गुनासा मेटिएका छैनन् । न्याय परिषद्मा गैरन्यायाधीशको बाहुल्यता छ । विगतमा न्यायपालिकाको नेतृत्व समालेका र अरू विज्ञबाट परिषद् नै खारेज गरेर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको ‘कलेजियम’ बनाएर काम गर्दा राम्रो हुने भन्ने तर्क पनि उठिरहेका छन् । यस्तो
‘कलेजियम’ लाई मात्र न्याय सेवामा काम गरेको मान्छे कस्तो हो भन्ने जानकारी हुने दाबी उनीहरूको छ । परिषद्ले सक्रियतापूर्वक ठिक ढङ्गले काम नगर्ने हो भने विकल्पको खोजीतर्फ आवाज अरू घनीभूत भएर जाने देखिन्छ । विकृति, विसङ्गति र दण्डहीनताको विषयमा दशकौँदेखि न्यायपालिकाले आलोचना खेपिरहेको तथ्यलाई मूल रूपमा नेतृत्वले हृदयङ्गम गर्न आवश्यक छ । न्यायपालिकालाई विवादबाट बाहिर निकाल्न र संस्थागत रूपमै सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्कै रहेको कुरामा निर्विवाद छ ।
न्याय परिषद्बाट देखिने गरी सकारात्मक कदम उठिसकेपछि न्यायका शुभेच्छुकबाट सहयोगी हात थपिँदै जाने निश्चितै छ । सायद त्यतिबेला बार, मिडिया कतैबाट सहयोग मिलेन भनेर भनिरहनु पर्दैन । बरु एउटा मात्र चिजको खाँचो छ, आँटको । न्यायाधीशमा गुणस्तरीयताको खोजी गर्ने कार्यको थालनी नभएसम्म मुहान सफा हुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाही वस्तुनिष्ठ अनि पारदर्शी हुँदा साथ अहिले सतहमा देखिएका न्यायपालिका माथिका जनगुनासा यसै पनि मत्थर हुन्छन् । हो, फैसला गर्दा न्यायाधीशले सबैको चित्त बुझाउन सक्तैनन् तर सामान्य दृष्टिमा हेर्दा पनि न्यायमा विचलन भए नभएको गन्ध धेरथोर कानुनको ज्ञान हुने भुक्तभोगीलाई थाहा हुन्छ । परिषद्मा उजुरी पर्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ला । असल र खराब खुट्याउन पनि ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लामो समयदेखि थाती रहेका उजुरी केलाएर दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिने कार्य हुनु आवश्यक छ । उजुरी पूर्वाग्रही हुन् भने पनि समयमै एउटा टुङ्गोमा पु¥याएर न्यायाधीशलाई तनावमुक्त गरियोस् । विकृतिको थाङ्नो टक्टक्याउन परिषद् निर्मम हुनै पर्छ । ओठले भट्याउँदैमा यत्तिकै विकृति र विसङ्गतिको फोहोर पनि तह लाग्दैन । जनआस्था पनि बढ्दैन । साख जोगाउनेतर्फ लाग्ने हो र जनआस्था बचाउने हो भने खराब आचरणमा लुकेर बसेकाहरूलाई त छिमल्नै पर्छ । यति हुँदा साथ न्याय र न्यायाधीशको सम्मान पनि स्वतः चम्किने छ । फेरि पनि असल आचरण भएकालाई यो पनि उस्तै हो भनेर एउटै चश्माले हेरियो भने पूर्वाग्रही मात्र होइन पापै लाग्छ । न्यायको दियो निभ्नबाट जोगिएको छ भने यिनै सीमित निष्ठावान् न्यायाधीशका कारणले नै हो ।
खरानीबाटै शक्ति लिएर उठौँ
विकृतिलाई थान्को लगाउन नसक्नुमा न्याय परिषद्कै निष्क्रियता प्रमुख कारक रहेको भन्दै प्रश्न आजसम्म पनि उठिरहेका छन् । न्यायपालिकाको थिति बिग्रिएको चिन्ता बढिरहेका बेला पछिल्लो समयमा न्यायालयमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेका पनि हुन् । न्याय परिषद् अलिकति ब्युँझने प्रयत्न गरेको हो कि भन्न आभास पनि मिलेको थियो । बेथितिलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको जस्तो भान बाहिर परेको छ तर न्यायालयको समग्र शुद्धीकरणका लागि सानोतिनो चिरफारले मात्र अब सम्भव देखिँदैन ।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बचाउन न्यायालय सुधारमा परिषद् निर्मम भएर उत्रिनुपर्ने बेला आएको छ । विशेष गरी जेनजी युवाको आन्दोलनपछि परिषद् र न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि गह्रुँगो दायित्वको भारी थपिएको छ । जेनजी आन्दोलनमाथि ‘हाइज्याक’ गर्दै भदौ २४ मा भएको घुसपैठ, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको पीडालाई हृदयका कुनामा लुकाएर माथि उठ्नुपर्ने छ । खरानीबाटै हनुमानको शक्ति निकालेर न्याय सुधारको जग हाल्नुपर्ने छ । समग्र ‘टिम’ को सामथ्र्य लगाएर नेतृत्वलाई भरोसा नदिएसम्म एक्लो दौडले पनि पर्याप्त हुँदैन ।
कम्तीमा परिषद्लाई परिषद्कै रूपमा राख्ने हो भने अब यी पाँच छ वटा काम थालनी नगरी हुन्न । अन्यथा परिषद्को विकल्प खोज्नेहरूलाई थाम्न गाह्रो छ । सूत्रबद्ध रूपमा भन्दा
एक–परिषद्का कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, दुई– न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठिक ढङ्गले भएको, तीन– नियुक्तिमा भागबन्डा नखोजेको, चार– कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको, पाँच– बेथितिविरुद्ध कारबाहीको डन्डा चलाएको, छ–आफन्त आसेपासेभन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको । आगामी दिनमा न्यायप्रतिको विश्वास अक्षुण्ण राख्ने हो भने यही विन्दुबाटै न्यायपालिका शुद्धीकरणको बिउ नउमारी सुखै छैन ।
जनआस्था नै ठुलो हतियार
कार्यपालिकाका लागि सेना, प्रहरीको शक्ति भए जस्तै न्यायपालिकाका लागि कानुन, संविधान र जनविश्वास नै शक्ति हो । जनविश्वास सबैभन्दा ठुलो तागत मानिन्छ । न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्दै जानु सिङ्गो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतराको विषय हो । संस्थाको छवि नै धुमिल भएमा त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति स्वच्छ भए पनि विश्वास रहँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गभन्दा साँच्चिकै पृथक् देखिनु पर्छ । तब मात्र सक्षमताका साथ निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । यस कारण पहिले मुहानबाटै सफाइ अभियान सुरु हुनुपर्ने छ । त्यो मुहान भनेको न्याय परिषद् नै रहेको जगजाहेर छ । मुहानमा शुद्धताका लागि तत्काललाई एउटै कामबाट थालनी गरे पनि ‘वाहवाही’ हुने अवस्था छ । न्याय परिषद्बाट हुने निर्णयमा कुनै कारण र आधारबिनै पदाधिकारीले आफ्नो आफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर संदेहास्पद निर्णय गर्ने बेथितिको अन्त्यबाट मुहान सफाइको सुरुवात हुन सक्छ न्याय परिषद् वा न्यायालय कमजोर र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुने भन्ने सोच राजनीतिक दलका नेताले राख्ने गरेको अनुभवले देखाउँछ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य परिषद् आफैँभित्रबाट परिवर्तन नभई सम्भव छैन । अहिले केही गर्न इतिहासले महत्वपूर्ण मौका प्रदान गरेको छ । इतिहासले सुम्पिएको अवसरलाई खेर फाल्दा समयले दण्डित गरेका दृष्टान्त पनि हाम्रैसामु नभएका होइनन् । अदालतका गतिविधि निगरानी गर्ने गहन दायित्व भएको नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको नेतृत्वले उठाउने कदममा साथ दिनु पर्छ । विरोधमा राजनीतिले मात्रै न्याय क्षेत्र सुधार्न सकिन्न । सिङ्गो न्यायप्रेमी जनसमुदायले उत्सुकता र व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
