काठमाडौँ, पुस १८ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सेरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि उसले सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्छ, गर्दैन, एउटा चाहिँ मन्त्रालय र बोर्डलाई कसरी कनेक्टेड गर्ने भन्ने हिसाबले यो जरुरी छ।तर यही कार्यसम्झौताको आधारमा बोर्डको अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको उहाँको दाबी छ।बोर्ड आफैंले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उहाँको स्पष्टोक्ति छ।उहाँले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई सम्मान समेत गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वयत्तता हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।उक्त चिन्ताप्रति सञ्चारसचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो।विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ।
