निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ

संवत् २०८२ फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मसौदा तयार गरेर आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, निर्वाचन सरोकारवाला एवं सर्वसाधारणको रायसुझाव माग गरी उक्त सुझाव समेटेर तयार गरेको मसौदालाई आयोगको २०८२ साल पुस १२ गतेको निर्णयले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता आयोगले तोकेको मितिदेखि लागु हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गर्न बनाइएको आचरणको सङ्ग्रह हो । निर्वाचन आचारसंहिता सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै पक्षले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको उद्देश्य सबै दललाई समान अवसर दिनु एवं निर्वाचनमा अनुचित प्रभाव र दबाब हटाउनु हो । मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय सुनिश्चित गर्नु र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताको सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता रहेको पाइन्छ । मतदाता र उम्मेदवार सबैलाई समान अधिकार र अवसर मिलोस् भन्ने नै यसको आधारभूत मान्यता हो । निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रलोभन, हिंसा हुनु हुँदैन । आचारसंहिताले राजनीतिक शक्तिलाई अनुचित लाभ हुन नदिई समान खेल मैदान सिर्जना गर्छ । सबै दल र उम्मेदवारलाई एउटै नियम लागु हुन्छ । सत्ता पक्षले सरकारी स्रोतसाधन, पद, प्रभाव वा नीतिगत निर्णयबाट फाइदा नउठाओस् भन्ने आचारसंहिताले सुनिश्चित गर्छ । निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संरचना सबै तटस्थ रहनु पर्छ । राष्ट्रका सार्वजनिक सम्पदा र संस्था कुनै पनि दलको पक्षमा प्रयोग नहोस् भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया जनतासामु खुला, स्पष्ट र अनुगमनयोग्य हुनु पर्छ । सबै गतिविधि जिम्मेवारीपूर्वक र कानुनी दायराभित्र रहनु पर्छ । 

निर्वाचन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन यो नैतिक आचरणको विषय पनि हो । उम्मेदवार र दलले झुटो प्रचार नगर्ने तथा हिंसा उक्साउने काम नगर्ने र समाजमा विभाजन ल्याउने काम नगर्ने कार्यको नैतिक प्रतिबद्धता लिनु पर्छ । मतदाताले डर, प्रलोभन र दबाबबिना आफ्नो मत आफ्नो विवेकले दिन सक्नु पर्छ । आचारसंहिताको मूल उद्देश्य मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयको सुरक्षा गर्नु पनि हो । चुनावका समयमा सत्ताधारी पक्षले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर विपक्षीलाई दबाउन नपाओस् भन्ने सैद्धान्तिक आधार निर्वाचन आचारसंहिताको रहेको पाइन्छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता मुख्यतः नैतिक बन्धन हो । यसको कानुनी प्रभाव पनि हुन्छ । आचारसंहिता मूलतः नैतिक आचरण, सदाचार र राजनीतिक मर्यादामा आधारित हुन्छ । यो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र निष्पक्ष तरिकाले सञ्चालन गर्ने नैतिक प्रतिबद्धता हो । निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक भए तापनि यसको पालना नगरेमा कानुनी कारबाही पनि हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगलाई संविधान र कानुनले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले नैतिक र कानुनी दुवै आधार बोकेको पाइन्छ ।

गत निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा विभिन्न स्रोतबाट आयोगमा उजुरी, जानकारी तथा सूचना प्राप्त हुन आएका थिए । ती उजुरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका मन्त्री तथा पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, अस्पतालका पदाधिकारी तथा चिकित्सक, प्रधानाध्यापकलगायत शिक्षक, उम्मेदवार, नेपाल सरकारका सचिवलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र सोका पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुखलगायतविरुद्ध परेका थिए । 

आचारसंहिताविपरीत सरुवा, काज, रमाना, कर्मचारी छनोट गरेको, नगद तथा सामग्री वितरण भएको, नाम, लोगो, झन्डालगायतका निर्वाचन चिह्न अङ्कित वेशभुषा प्रयोग गरेको, दलले बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरेको भन्ने जस्ता विषय रहेका थिए । अनुगमन अधिकृतलाई धम्की र दुव्र्यवहार गरेको, मापदण्डविपरीतका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री प्रयोग गरेको, सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी माइकिङसहित निर्वाचन प्रचार प्रसार गरेको भनी उजुरी परेको थियो । सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको, तोकिएको सङ्ख्याभन्दा अधिक हुने गरी मानिस भेला जम्मा गराएको जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए । 

उक्त उजुरी कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा उजुरीका विषयको गाम्भीर्यताको आधारमा १७ जनालाई जरिबाना गर्ने, सात जना व्यक्तिलाई सचेत गराउने र तीन जना व्यक्तिको सम्बन्धमा जरिबानासहित विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने भनी आयोगबाट निर्णय भएको थियो । आयोगको अभिलेख अनुसार आयोगले जरिबाना गर्ने गरी गरेको निर्णयमा चार जना व्यक्तिबाट जम्मा ३६ हजार जरिबानाबापतको रकम आयोगको लेखा शाखामा दाखिला भएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचासंहिता, २०८२ मा विगतको आचारसंहितामा भन्दा केही नयाँ कुरा राखेको पाइन्छ । आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन), वातावरणमैत्री सामग्री, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जस्ता शब्दलाई थप स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका गतिविधिलाई निर्वाचन आचारसंहिताको दायरामा समेटिएको छ । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलले काठमाडौँलगायतका प्रमुख सहरबाट बस रिजर्भ गरेर मतदाता ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसलाई रोक्न राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सवारीसाधन प्रयोग गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदाता ओसार पसार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि सञ्चार माद्यम वा सञ्चारगृहले आफ्नो संस्थामा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीसमेतलाई निर्वाचनसम्बन्धी स्वआचारसंहिता बनाई लागु गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

हरित निर्वाचनसम्बन्धी आचरण तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । खास गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वतावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने गरी गर्नुपर्ने एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचनमा मतदातालाई वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एवं प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । दल वा उम्मेदवारले सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्री अनिवार्य सङ्‍कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सभा जुलुस वा ¥याली जस्ता कार्यक्रम गर्दा वातावरणमा हानिकारक असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्ने आचरणको व्यवस्था राखिएको छ । दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा मतदातासामु आफ्ना सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रम लैजाउन र आफूले वाचा गरेबमोजिमको काम गर्न प्रतिबद्ध रहुन् भन्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था छ । उक्त निर्वाचन आचारसंहितामा १० परिच्छेद, ५५ दफा र ५ अनुसूची छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गराउने विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । त्यसै गरी जिल्लामा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । केही संवेदनशील क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन टोली गठन गरी खटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत रहने व्यवस्थाका साथै निर्वाचन आचारसंहिताको सूक्ष्म अनुगमन गर्न आयोगले एक वा एकभन्दा बढी सदस्य रहेको अनुगमनकर्ता वा अनुगमन एकाइ गठन गरी परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कार्य गरेमा आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐनले गरेको छ । दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको कामकारबाही गर्न वा गराउन कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा खर्च गर्न वा गराउन नहुने र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई आयोगले त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउनेलाई तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारणबाट स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँदलीरहित निर्वाचन हुन नसकेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्नेसमेतको व्यवस्था छ । 

यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि आचारसंहिताविपरीतका कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनु जरुरी छ । निर्वाचनका लागि नैतिक व्यवहार र आचरण महìवपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाबिना स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्दैन । सबै दल, उम्मेदवार, सरकार एवं सबै पक्षले आचारसंहिताको पालना गर्नु आवश्यक छ ।