टेरामक्स प्रकरण : विशेषले सर्वोच्चसँग माग्यो आदेशको प्रतिलिपि

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १४ गते । विशेष अदालतले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतले विवादसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश माग गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न आदेश गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले थप प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको हो । दुई पूर्वसर्त पूरा गरेर मुद्दा पेस गर्न इजलासले अदेश गरेको हो । विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको मिति २०७६/०१/२० गतेको निर्णयविरुद्ध प्रतिवादीमध्येका भेनराइज सोलुसनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७६/०२/२० मा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/०१/१४ गते भएको आदेश प्रमाणित प्रति र प्रस्तुत विषयसँगै सम्बन्धित देखिएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउनू ।”

विवादसम्बन्धी उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रद्द भएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । रिटमा सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र कानुनसम्मत रहेको, आसयपत्र माग गर्दा कानुनले तोके अनुसारका प्रतिस्पर्धी रहेको, कम्पनीले मापदण्ड पालना गरेका आधारमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको थियो । अदालतले बोलपत्र प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन सकिएको, उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग छलफल भइसकेको अवस्थामा सम्झौता नगरी रद्द गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो । 

यस्तै अदालतले प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवाली पनि बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश गरेको छ । अदालतले विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि इजलासमा पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको हो ।