गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १२ गते । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिको जग्गा प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइटअफ वे) मा परेकोभन्दा बढी जग्गासमेत कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाधनीको जग्गा बन्धक जस्तै बनेको समस्या यो सुधारले हटाउने भएको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ प्रावधान लागु गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनको निर्धारित राइटअफ वेभन्दा बढी भएको जग्गालाई छुट्टै कित्ता बनाउने पाइने भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रसारण लाइनले छोएको सबै कित्ता रोक्का जस्तो रहँदा व्यक्तिको सम्पत्तिको हक नै प्रयोगमा समस्या थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या निराकरण गर्न प्राधिकरणले यस्तो सहजीकरणका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अब राइट अफ वेमा पर्नेभन्दा बाँकी जग्गा जग्गाधनीले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।”
यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई नामसारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न र जग्गा कारोबार गर्न समस्या हुँदै आएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थासँगै जग्गा कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । राइट अफ वे क्षेत्रमा घर, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँबायाँ निश्चित दुरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
नियमावली अनुसार ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केद्रबाट दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र चार सय केभी प्रसारण लाइनका लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने र त्यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहने व्यवस्था छ । राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदै आएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारका क्रममा देखिँदै आएको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याइएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
