प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक

काठमाडौँ, पुस २ गते । मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बढाउन नीतिगतसँगै प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता उच्च आए पनि सो अनुपातमा लगानी भित्रिन नसकेकाले लगानी बढाउन लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको हो ।

विभागका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म सात हजार ६७७ परियोजना छ खर्ब ७४ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सन् २०२४/२५ मा विभिन्न मुलुकबाट तीन खर्ब ३३ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा साढे ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म ४३८ परियोजनामार्फत ३८अर्ब ५९ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

यसमा सबैभन्दा धेरै लगानी कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको छ । मङ्सिरमा मात्र ५६ परियोजनामार्फत एक अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा धेरै ४२३ साना उद्योगमा र मझौला आठ र ठुला सात उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पाँच महिना सबैभन्दा धेरै कृषिका १३ वटा परियोजनामा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा १३५ परियोजनामार्फत १० अर्ब १२ करोड २० लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

उत्पादनमूलक २४ वटा परियोजनामार्फत एक अर्ब ९७ करोड ३५ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सेवामूलक २८ परियोजनामा तीन अर्ब ३८ करोड छ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सूचना प्रविधिमूलक २३६ परियोजनामा ९९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै खनिजको एउटा परियोजनामा ४५ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जाको एक परियोजनामा १८ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा भने लगानी प्रतिबद्धता नआएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले विगतका वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपालमा भित्रिने लगानीमा सुधार आए पनि प्रतिबद्धता अनुसार न्यून रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत सुधारसँगै लगानीकर्ताको विश्वास दिलाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न राजनीतिक स्थिरताका साथै कर छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारी तवरबाट नीतिगत सुधारसँगै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तामा लगानी गर्न असुरक्षाको अनुभूति भएकाले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

लगानीकर्तालार्ई प्रवेश गर्नेदेखि बाहिरिने बेलासम्म एकद्वार प्रणाली लागुगरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने थप लगानी भित्रिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

गत आव २०८१/८२ देखि सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको थियो । जस कारणले गर्दा पनि मुलुकमा भित्रिने लगानीमा सामान्य वृद्धि भएको छ । 

उद्योग विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउदा १२ अर्ब एक करोड रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा चार अर्ब ४६ करोड रुपियाँभन्दा बढी भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

यस्तै आव २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ७८ रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा आठ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ, आव २०७९/८० मा ३८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा सात अर्ब ७७ करोड लगानी भित्रिएको छ । यस्तै २०७८/७९ मा ४९ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको १९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ । 

यस्तै आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा १९ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दुई आवमा भने वैदेशिक लगानी धेरै भित्रिएको थियो । त्यसपछि भित्रिने रकममा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

उद्योग विभाग, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा प्रमुख प्रशान्त बोहोराले नीतिगत सुधारले गत वर्ष नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा सुधार आए पनि प्रतिबद्धता अनुसार न्यून रहेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रक्रियागत सुधार, विदेशी लगानी स्वीकृत छिटो हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्रिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सन् २०२४/२५ मा तीन खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ भित्रिएको देखाएको छ । विभिन्न ६० देशबाट सो वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार भारतबाट सबैभन्दा धेरै एक खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यस्तै चीनबाट ३४ अर्ब रुपियाँ, सिङ्गापुरबाट २७ अर्ब रुपियाँ, आयरल्यान्डबाट २३ अर्ब रुपियाँ र दक्षिण कोरियाबाट २० अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ ।  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार पहिलो वर्षमा करिब ७० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने र दुई वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।