गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १ गते । सरकारले गर्ने स्थलगत अनुगमनमा साना तथा मझौला खाद्य किराना व्यापारी बढी जरिबाना र कारबाहीमा पर्ने पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने अनुगमनको निसानामा साना खाद्य तथा किराना व्यवसायी पर्ने गरेका हुन् । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि मङ्सिर २६ सम्म ३११ वटा व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेकोमा ८० वटा खाद्य तथा किराना पसल २४ लाख ५२ हजार रुपियाँ जरिबानामा परेका छन् ।
कारबाहीमा परेका ५० वटा विभागले कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ छ भने रेडिमेड तथा थान कपडाका ४२ वटा पसललाई सात लाख ९७ हजार छ सय रुपियाँ जरिबाना तिराएको विभागले जनाएको छ । भाँडाकुँडाका २३ वटा प्रतिष्ठानलाई पाँच लाख ४५ हजार रुपियाँ, कस्मेटिकका २० वटा प्रतिष्ठानलाई सात लाख ६८ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
सो अवधिमा मिठाईका १४ पसललाई पाँच लाख रुपियाँ, इलेक्ट्रोनिक्स १३ वटा प्रतिष्ठानबाट तीन लाख पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । फर्निचर एन्ड फिक्वर्स आठ वटा र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सात वटालाई क्रमशः चार लाख ३३ हजार र पाँच लाख एक हजार हजार जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ । अन्य बाँकी ५६ वटा जुत्ताचप्पल, अटोपाटर्स, हार्डवयर, तरकारी तथा फलफूल, निर्माण सामग्री, औषधी, पानी, सुनचाँदी, डेरी उद्योग, मदिरा, मेसिनरी, मिनी मार्ट रहेका छन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन’ साना व्यापारीलाई मात्र तर्साउने हतियार बनेकाले उत्पादक र आयातकर्तालाई सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उत्पादक र आयातकर्ताले म्याद नाघेका सामान बजारमा पठाउँछन् तर कारबाही भोग्ने बेला खुद्रा पसलेले भोग्नु परेको उहाँको भनाइ छ । कुनै सामानको म्याद सकिएको भेटिएमा साना व्यापारीलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक भरत आचार्यले विभागको पछिल्लो बजार अनुगमनमा खाद्य किरानामा असाध्यै कम भएको दाबी गर्नुभयो । विभागले पछिल्ला दिनमा खाद्य उत्पादक र आयातकर्तालक्षित अनुगमन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विभागले चालु आवको साउनदेखि मङ्सिर २६ सम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका एक हजार ५२३ व्यावसायिक फर्ममध्ये ११४ वटा बाहेक अन्यमा केही न केही कैफियत भेटिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरेका फर्ममध्ये ३११ वटालाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेको छ भने तीन वटा व्यावसायिक फर्मबाट एक लाख ३५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ ।
