मर्स्याङ्दीबेंसी जलविद्युत् आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयमा तालाबन्दी

नवीनराज कुइँकेल

लमजुङ, मङ्सिर २९ गते । मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले सदरमुकाम बेंसीसहरमा रहेको मर्स्याङ्दीबेंसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडको सम्पर्क कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । बेंसीसहर नगरपालिका–८ मा रहेको कार्यालयमा अभियानका संयोजक रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले तालाबन्दी गरेको हो ।

आयोजनाले हालसम्म आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको, सूचना अधिकार ऐनअनुसार माग गरिएका महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराएको र वन ऐन २०७६ को दफा ४२ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेको तालाबन्दी गर्ने अभियान टोलीले आरोप लगाएको छ । स्थानीय सरोकारवाला र प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायको सहभागिताबिनै काम अघि बढाउन खोजिएको भन्दै अभियानले विरोध जनाएको छ ।

मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानका सचिव सुरेशकुमार प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिएर तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ । बेंसीसहर बजार नजिकै निर्माण प्रस्तावित ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दीबेंसी जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने भन्दै अभियानले एकसूत्रीय माग राख्दै आएको छ ।

मर्स्याङ्दीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा धर्म, संस्कृति, संस्कार र मानव सभ्यता नष्ट हुने, पानी र त्यसको स्रोत बन्द हुने, प्राकृतिक सौन्दर्य हराउने र स्थानीयको जीविकोपार्जन खोसिने सङ्घर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताउनुभयो । अत्यधिक भूक्षय एवम् पहिरो जाने, वातावरणको प्राकृतिक जीवनचक्र बिग्रने, नदी नहुँदा वरपर तापक्रम वृद्धि हुने, अल्पवृष्टि र अतिवृष्टि हुने, वातावरणीय प्रणाली असन्तुलन हुने हुँदा हिमताल विस्फोट र ठूलो बाढी आउँदा बाँध फुटेर धनजनको क्षति हुनेतर्फ पनि उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।

नदीमा निर्भर पर्यटन लगायत व्यवसाय बन्द हुने, पानीमा आश्रित जीवको जीवन समाप्त हुने, सुन्दर प्रकृति हराउने, ठूला मेसिन तथा विस्फोटले भूबनावटमा असर पुग्ने, जमिन सुक्खा र रुखो हुँदा बस्ती खण्डहर र मरुभूमिमा परिणत हुने समितिका सचिव सुरेश प्रधानले बताउनुभयो ।

बेँसीसहर नगरपालिका–६, बेलौती बिसौना र वडा नं. १० को लेतेफाँट सिमानामा बाँध बनाएर बेँसीसहर नगरपालिका १०, सालडाँडामुनि विद्युतगृह निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणकार्य अघि बढाएकोमा स्थानीयको विरोधपछि बन्द गरिएको छ । यो आयोजनाले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयवाट २०६५ असोज ३० गते सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी २०७४ असोज १ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाले २०७५ भदौ १० मा आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो ।

करिब १० अर्ब ७० करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी प्रवर्धक समूहबाट र ७० प्रतिशत ऋण लगानी बैंकबाट प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ । दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरु गरेको यो आयोजना अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले ५१ प्रतिशत बढी शेयर लिएर पूर्वाधार निर्माणकार्य अघि बढाएको छ । दुई वर्ष छ महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादनमा आउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उदिपुर सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।