राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, मङ्सिर २९ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रुकुमपश्चिमको कुल साक्षरतादर ७५.७४ प्रतिशत मात्र छ । यो समग्र मुलुकको शैक्षिक अवस्थाभन्दा कम हो । त्यति मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको साक्षरताभन्दा पनि कम हो । यसै पनि साक्षरता कम भएको जिल्लामा वित्तीय साक्षरता दयनीय छ । तर यसको सुधारमा स्थानीय सरकार उदासिन रहेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम समेटिएका छैनन् । रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहले यस आवमा कुल तीन अर्ब ६३ करोड २२ लाख ७१ हजार ७८७ रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । वित्तीय साक्षरतामा भने ‘शून्य’ योजना समेटिएको देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुमपश्चिमका लेखा नियन्त्रक निर्पराज भट्टराई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मुख्य आधार मानिने वित्तीय साक्षरतामा स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्वयमः जनताले समग्र आर्थिक स्थिति बुझ्न, बजेट निर्माणको प्रक्रिया थाहा पाउन, बचत गर्न र उचित लगानीको योजना बनाउन वित्तीय साक्षरता आवश्यक हुन्छ । यसको अभावले गुणस्तरीय विकास, सेवाको पहुँच र पारदर्शितामा बाधा पुग्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई वित्तीय कार्यसञ्चालन, प्रतिवेदन प्रणाली, पारदर्शी लेखा व्यवस्थापन, बजेट सार्वजनिकरण, योजना छनोटमा नागरिक सहभागिता जस्ता विषय अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वित्तीय साक्षरता अभावले यी प्रक्रियामा कमजोरी देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जनता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तहमा समेत वित्तीय साक्षरता अभाव रहेको छ । “कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा वित्तीय साक्षरता भनेको नागरिकलाई मात्र सिकाउने कार्यक्रम हो भन्ने साँघुरो धारणा रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दक्ष जनशक्तिका लागि वित्तीय क्षेत्रमा लगानी नहुुँदा वर्षेनि वित्तीय प्रतिवेदन समयमै नबन्ने, बने पनि मापदण्डअनुसार नहुने समस्या छ ।”
कर्मचारीमा पनि छैन पर्याप्त वित्तीय साक्षरता
मुसीकोट नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नरेन्द्र बिष्टले वित्तीय व्यवस्थापनका सबै प्रणाली अनलाइन हुन थालेको तर दक्ष जनशक्ति, नियमित तालिम र अनुगमन अभावले पालिकाको प्रतिवेदन बनाउने काम प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । यसले सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा पारदर्शीता घट्ने, अनियमितता ढाकछोप हुने र योजना व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहने बिष्टले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा प्रशिक्षित लेखाका कर्मचारी अभाव, एमआईएस, एलएमबिआईएस, सुत्र जस्ता प्रणालीमार्फत कार्य गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारी सिमित हुनु, बजेट तयारी सम्बन्धी तालिम कम हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
किन प्राथमिकतामा छैन वित्तीय क्षेत्र
स्थानीय तहहरुले अहिले वार्षिक करोडौ रुपियाँको योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्छन् । विनियोजन र भुक्तानी हुन्छ । तर वित्तीय साक्षरता स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यो क्षेत्र सधैँ पछाडी पर्ने रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पलबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ । सडक, भवन, विद्युत, खानेपानीजस्ता दृश्यात्मक योजनामाथि खर्च गर्दा लोकप्रियता देखिने र वित्तीय साक्षरता अदृश्य सुधार भएकाले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको भनाइ छ ।
नागरिकहरुले स्थानीय तहले लिने घरबहाल, जग्गा कर, सेवा शुल्क लगायतको संरचना, बजेट कसरी बन्छ, कुन योजनामा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार रहे पनि त्यस्तो जानकारी दिने गरी बजेट नबनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जनतालाई यसबारे ज्ञान भएन भने सार्वजनिक खर्च माथि निगरानी नहुने, योजनामा अनियमितता हुने, सामाजिक उत्तरदायित्व घट्ने हुन्छ । वित्तीय साक्षरता सुशासनको आधार, अनियमितता रोकथामको उपाय, नागरिक विश्वास वृद्धि गर्ने आधार र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्ने आधार रहेकोले लगानी गर्नुपर्नेमा खड्काले जोड दिनुभयो ।
के भन्छन् स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारी ?
बजेट बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका चरणमा वित्तीय समझदारी अपरिहार्य रहेको चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकाल बताँउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो, हामी अब यस क्षेत्रको लागि योजना बनाउँछौ र लगानी गर्छौ ।” अर्थतन्त्र परिचालन र आयआर्जनमा लगानीको अवस्था आकलनका लागि पनि वित्तीय साक्षरता चाहिने तर त्यसको अभ्यास नै नभएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा चौरजहारीले ५७ करोड ७४ लाख ९५ हजार २५ रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
यसै वर्ष ७६ करोड ३६ लाख ६९ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रबि केसीले वार्षिक कार्ययोजनामा वित्तीय साक्षरता छुट्नै नहुने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । कर्मचारी तालिम, जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण, नागरिक वित्तीय शिक्षा अभियानमा जोड दिने उहाँको प्रतिवद्धता छ । सहभागितामुलक ढङ्गबाट बजेटको सार्वजनिकिकरण, डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष मुसीकोट नगरपालिकाले ६९ करोड ९९ लाख ९४ हजार दुई सय, सानीभेरी गाउँपालिकाले ५३ करोड ९७ लाख छ हजार ९९९, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५४ करोड ८६ लाख ३२ हजार र बाँफिकोट गाउँपालिकाले ५० करोड २५ लाख ७४ हजार ५६३ रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । यी सबै पालिकामा वित्तीय साक्षरतामा भने बजेट विनियोजन भएको छैन ।
