सन्तोष सुवेदी
सिरहा, असार २५ गते । डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले प्राविधिक समस्या देखाई समयमै उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसक्दा पर्यापर्यटन अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये झण्डै पाँच करोड रुपियाँ फिर्ता हुने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पर्यापर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत सिरहाको विभिन्न स्थानमा ४५ वटा पार्क निर्माण, पोखरी सौन्दर्यकरण, मठमन्दिर निर्माण र मन्दिर सौन्दर्यकरण गरी गत मङ्सिर महिनामै नौ करोड १० लाख रुपियाँ स्वीकृत गरेको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ती सबै निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि १० लाखदेखि ४० लाखसम्मको रकम छुट्याइएको थियो ।
डिभिजन कार्यालय सिरहाले छनौट भएका पार्क, पोखरी र मठमन्दिरको पुर्वाधारसम्बन्धी लागत अनुमान समयमै गर्न नसक्दा विनियोजन गरेको रकममध्ये पाँच करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता हुने कार्यालयले जनाएको छ । सौन्दर्यकरण तथा निर्माणका लागि ४५ वटा कार्यक्रम छुट्याइए पनि कार्यालयले २७ वटा उपभोक्ता समिति मात्र गठन गर्न सकेको थियो । गठन गरिएका ती उपभोक्ता समितिमध्ये २३ वटाले मात्र कार्यादेश लिएर काम सम्पन्न गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
कार्यालयको लेखा अधिकृत सच्चिदानन्दप्रसाद नन्दले काम सम्पन्न गरेका सबै उपभोक्ता समितिलाई मुल्याङ्कनअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले फिर्ता हुने रकमको यकिन विवरण असार २७ गतेपछि मात्रै थाहा हुने जानकारी दिंदै पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि आएको नौ करोड १० लाख रुपियाँमध्ये पाँच करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता हुने बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) शैलेन्द्र मिश्रले पर्यापर्यटन अन्तर्गत सौन्दर्यकरण र निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम परेकोमा ती कार्यक्रमको लागत अनुमान गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति आफूसँग नभएकाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
