- सरकारले गरेको नीतिगत सुधारसँगै रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा पनि भोकमरी सूचकाङ्कमा सुधार
- सबैभन्दा धेरै भोकमरी पपुुवान्युगिनीमा र सूूचकाङ्क पाँचसहित सबैभन्दा कम भोकमरी चीनमा
- भोकमरी प्रतिवेदन केवल आँकडा र सङ्ग्रह मात्र होइन, उल्लेख भएका उपलब्धिलाई दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षा सुुनिश्चित गर्न आवश्यक
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । नेपालले भोकमरीको समस्या समाधानमा सुधार गर्दै गम्भीरबाट मध्यम स्तरको भोकमरीको अवस्थामा पुगेको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (जिएआई) मा नेपाल मध्यम भोकमरीको अवस्थामा सुधार आएको मङ्गलबार जारी एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
वेल्ट हङ्गर हिल्फ र लिबर्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विश्व भोकमरी सूचकाङ्क २०२५ प्रतिवेदनमा नेपाल ‘मध्यम भोकमरीको श्रेणीमा’ रहेको हो । सन् २००० मा जिएचआई अङ्क ३७.१ सहित नेपाल ‘गम्भीर भोकमरी’ भएको देशको श्रेणीमा रहेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष नेपालको जिएचआई अङ्क १४.८ रहेको छ । यसले नेपाल मध्यम खालको भोकमरीको श्रेणीलाई जनाउँछ । सरकारले गरेको नीतिगत सुधारसँगै रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा पनि भोकमरी सूचकाङ्कमा सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सन् २०३० सम्म भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने दिगो विकास लक्ष्य राखिएकोमा यस वर्ष भोकमरीको सूचकाङ्कमा सुधार आएको हो । नेपालले दुई दशकयता भोकमरी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि कुपोषण र बालबालिकामा हुने पुड्कोपनाको समस्या अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व भोकमरी सूचकाङ्क २०२५ अनुसार सूचकाङ्क ३१ सहित सबैभन्दा धेरै भोकमरी पपुवान्युगिनीमा र सूचकाङ्क पाँचसहित सबैभन्दा कम भोकमरी चीनमा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भोकमरी सूचकाङ्क २५.८ रहेको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क भने १८.३ र दक्षिण एसियामा २४.९ रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत् र युद्धका कारणले विश्वमा भोकमरी हुने गर्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना २६ प्रतिशत छ । गत वर्ष यस्तो प्रतिशत २४.८ थियो । बालमृत्युदर २.६ प्रतिशत र ख्याउटेपना (चाइल्ड वेस्टिङ) सात प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा कुपोषणको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अल्पपोषण वा क्यालोरी खपत कम हुने जनसङ्ख्या ५.३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालमा पुड्कोपना दर भने गत वर्षको तुलनामा १.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालमा चार जना बालबालिकामध्ये एक जना कुपोषणबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भोकमरी प्रतिवेदन केवल आँकडा र सङ्ग्रह मात्र होइन भन्दै उल्लेख भएका उपलब्धिलाई दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भोकमरीका बहुआयामिक समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २००० मा नेपाल ३७ अङ्कसहित गम्भीर भोकमरीको सूचीमा रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर १४.८ अङ्कमा झर्नुु सकारात्मक भए पनि बाल कुपोषणको समस्या भने कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित सहरीकरण, बसाइँसराइ र बेरोजगारीले कुपोषणलाई थप जटिल बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन, असमानता, प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि, व्यापक बसाइँसराइ, कमजोर खाद्य प्रणाली, खाद्य र पोषण सुरक्षामा चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि थप बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको र सन् २०३० सम्म भोकमरीलाई शून्यमा झार्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले नीतिगत सुधारले नेपालमा भोकमरी न्यूनीकरणमा सुधार आएको बताउनुभयो । भोकमरी न्यूनीकरणमा नेपालको प्रगति दक्षिण एसियामै राम्रो भए पनि अझै पुड्कोपन र कुपोषणको समस्या कायम रहेको बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालको भोकमरी घट्नुको मुख्य आधार रेमिट्यान्स रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा यो कमी दिगो नहुने बताउनुभयो ।
खाद्य प्रणालीमा र खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारण कुपोषण र पुड्कोपनको समस्या बढेकाले स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास गर्न सके समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । लिबर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले नेपालमा भोकमरी न्यूनीकरणमा धेरै प्रगति भए पनि टिकाइराख्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
