गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपियाँ निर्धारण गरेको हो ।
यस्तै उखु कृषकलाई अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष खर्च अभाव कारण देखाउँदै सरकारले कृषकलाई दिँदै आएको अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । किसानले कटौती गरिएको उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । चालु आवका लागि गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँ बढाएर ६२० रुपियाँ निर्धारण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले अध्ययन गरी उखुको लागत मूल्य प्रतिक्विन्टल ४३७ रुपियाँ, ढुवानी ८१ रुपियाँ र नाफा १०२ रुपियाँ हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य ६२० निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उखु उत्पादक किसान र उखु मिलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी लागत, ढुवानी र नाफा जोडेर उक्त मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने गर्छ ।
सर्लाही समाचारदाताका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी उखुको समर्थन मूल्य कायम गरिएको भन्दै किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामबाबु रायले सरकार, उद्योगी र किसानबिच त्रिपक्षीय छलफल गरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न माग राखे पनि सरकारले एकलौटी ढङ्गले मूल्य तोकेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गरेसँगै चिनी उद्योगीले भने अब यो वर्षको उखु पेल्न सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । मङ्सिरमै चल्नुपर्ने चिनी उद्योग उखुको मूल्य कुरेर बसेका थिए ।
इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेसँगै पुस पहिलो सातादेखि मिल सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।