भ्रष्टाचार नेपाललगायत अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशको साझा समस्या हो । भ्रष्टाचारले राज्यका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यलाई यथारूपमा सञ्चालन हुन नदिई सुशासनमाथि नै प्रहार गर्छ । भ्रष्टाचार एउटा सरुवा रोग जस्तै हो जसको समयमै उपचार गरिएन भने फैलँदै जान्छ । भ्रष्टाचारले राज्यका हरेक क्षेत्रमा असर गर्छ । भ्रष्टाचारले नियम कानुनलाई मात्र कमजोर बनाउने मात्र होइन अन्ततः कानुनी राज्यको अवधारणामा समेत बाधा पु¥याउँछ । जहाँ भ्रष्टाचार हाबी हुन्छ त्यहाँ न्याय, सेवाप्रवाह सुस्त र विकास कमसल हुन्छ ।
सुशासन, मुलुकको दिगो विकास र उन्नयनका लागि भ्रष्टाचार मुख्य बाधक भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक मानिन्छ । अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा लगानीको तुलनामा अपेक्षित विकास नभएपछि त्यसको कारण खोज्ने व्रmममा ती देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता व्यापक रहेको देखियो । त्यसको नियन्त्रणका लागि सन् १९८९ मा सुशासनको अवधारणा ल्याइयो । सोही समयदेखि सुशासनको सन्दर्भमा सघन बहस, कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता सुरु भएको मान्न सकिन्छ । जसमा अन्य कुराका अलावा मुख्य गरी सेवाप्रदायकको कामकारबाही पारदर्शी र अधिकार प्राप्त अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी सुशासनका सम्बन्धमा यति धेरै जोडदार बहस किन भइरहेको छ भने सुशासन भ्रष्टाचारको उपचार गर्ने एउटा राम्रो विधि वा माध्यम हो भन्ने मानिएको वा ठानिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने तथा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त (दफा ४) मा अविच्छिन्न गैरराजनीतिक र स्थायी सेवाका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरिए पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही भएको पाइँदैन । यसका असन्तुष्टि समय समयमा सडक र सदनमा समेत देखिँदै आएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति मौलाउनुमा विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा कठोर नहुनुलाई मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नियन्त्रण हुनुको सट्टा भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म फैलिन पुगेको छ । जनताको घरदैलोसम्म सेवा दिन स्थापित स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका समाचारले नेपालमा भ्रष्टाचार झाँगिँदै गएको कहालिलाग्दो चित्रण गरेकै छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारका साथै दोषीलाई दिइने राजनीतिक संरक्षण मुख्य बाधक हुन् । साँच्चिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रदान गर्ने हो भने थप कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप निकाय वा आयोग होइन भइरहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोकोहीले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरी यसविरुद्धको कारबाहीलाई कठोर, सघन र तीव्र बनाउनु पर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ मा ४१ मुलुक समावेश गरी विभिन्न मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क प्रकाशन गर्न सुरु गरे पनि नेपाललाई भने सन् २००४ देखि मात्र समावेश गरेको पाइन्छ । तथापि मल्ल राजा जयस्थिति मल्लको ‘...कथं प्रजाः सुखित भवेत...’ भन्ने वाणीबाट त्यतिबेलै पनि शासकमा जनतालाई असल शासन दिनुपर्ने सोच भएको पाइन्छ । प्रथम पटक नेपाल समावेश गरिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १४६ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा रहेको छ । त्यसयता भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको विवरणबाट देख्न सकिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क विविध आयामबाट गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा निर्धारण गर्ने गर्छ । गत वर्ष आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निकायमा समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्ने सर्वेक्षणमा देखिँदा नेपालले एक सयमा ३४ अङ्क प्राप्त गरी १८० मुलुकमध्ये १०७ औँ स्थानमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुटान दक्षिण एसियामा सुशासन कायम गर्नमा अग्रस्थानमा देखिएको छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा पछाडि परेको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । यद्यपि ती प्रतिवेदनको विश्वसनीयता के/कति भन्ने सवाल पनि यदाकदा आउने गरेको छ । अर्थात् प्रतिवेदन विवादरहित भने रहेको छैन ।
जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्रका ठुला ठुला बोर्ड तथा क्युआर कोड राखिएका छन् । सरोकारवाला÷सेवाग्राहीले आफ्नो कामका लागि कहाँ कहाँ र कुन कुन अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नु पर्छ र सबै कागजात पूरा भएमा कति समयभित्र सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरिएको भए पनि सोबमोजिम सेवा भने नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारले सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउन ‘क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको समयभित्र सेवा प्राप्त नभएमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मौद्रिक रकम दिनुपर्ने उल्लेख छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो वा शून्य जस्तै छ । यसै गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने संविधानप्रदत्त हकको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न, सार्वजनिक कामकारबाही पारदर्शी बनाउन र त्यस्ता कामकारबाहीको सूचना दिन तथा जनताको जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वका विकसित र भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएका निकाय तथा अपनाइएका नियम, कानुन र सजाय जस्तै वा त्योभन्दा धैरै कडा कानुन र दण्डसजाय तथा धेरै ऐन, नियम तथा निकायको व्यवस्था नेपालमा छ तर पनि भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, भ्रष्टाचारीलाई दिइने राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता, अपारदर्शिता र कानुनको फितलो कार्यान्वयनको पक्ष नै मुख्य बाधकका रूपमा देखिन आउँछ । यसबाहेक हाम्रो अदृश्य चुनावी खर्चले पनि भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गरेको छ । केही मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्ने तथा विद्युतीय सरकार वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा दिई मानव सम्पर्क कम गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने कुनै कुनै मुलुकमा मृत्युदण्ड नै दिने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ ।
सुशासनको मूल मर्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै दिगो विकास गर्ने तथा सरकारले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याई, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जनतालाई पु¥याउने सेवा सरल, छिटोछरितो र बिनाभेदभाव यथा समयमा न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराउनेसँग जोडिएको हुन्छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नहुनु मात्र सुशासन भने होइन । सुशासनका धेरै मानक र आयाम हुन्छन् । पछिल्लो समय न्यायिक निर्णय, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा तथा आयातनिर्यात जस्ता कुरासमेत सर्वेक्षणका क्रममा समावेश गरी सुशासनको मानक मानी हेर्न थालिएको छ ।
सरकारले सुशासन कायम गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई यस क्षेत्रमा अम्बुड्सम्यानका रूपमा कार्यरत निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, सक्षम र प्रभावकारी बनाई निरोधात्मक (भ्रष्टाचार हुन वा गर्न नदिने) तथा उपचारात्मक (भ्रष्टाचार गरे नियम अनुसार कारबाही गर्ने) दुवै विधि अपनाई जुनसुकै प्रकारका भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा कारबाही गरी सुशासनमार्फत दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसै गरी अन्य मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाइएका विधि जस्तै भ्रष्टाचारका मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ र निरूपणको व्यवस्था गर्ने र सरकारका कामकारबाही पारदर्शी बनाउँदै सम्भव भएसम्म विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जसले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
