गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मङ्सिर ११ गते । १२५ वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको देशको सबैभन्दा पुरानो सञ्चार गृह ‘गोरखापत्र संस्थान’ औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएको छ। २०८२ मङ्सिर १० गते महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीको अध्यक्षतामा बसेको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थागत आबद्धताका लागि निर्णय गरेको हो ।
संस्थानका अनुसार यो निर्णय लागू भएपछि अस्थायी प्रकृतिमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारी गरी कम्तीमा १५४ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षा सुविधाको लाभ पाउनेछन्। यसले संस्थानभित्र कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा, मर्यादा र दीर्घकालीन पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महाप्रबन्धक ऐरीका अनुसार संस्थानको दिगो संस्थागत विकास र कर्मचारीको भविष्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने निर्णय गरिएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, “संस्थान तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने निर्णय गरिएको हो। नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहजीकरणमा यस विषयलाई अघि बढाइएको हो।”
यस प्रक्रियालाई औपचारिकता दिने कार्य २०८२ मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा गोरखापत्र संस्थान र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको छ।
समझदारी पत्रमा संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
यस निर्णयबाट गोरखापत्र संस्थान अबदेखि औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश हुने र कर्मचारीको योगदानको आधारमा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुविधा, दीर्घकालीन पेन्सन, दुर्घटना सुरक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिल्ने छ। यसै सन्दर्भमा ‘सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ बुधबार आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस देशभर मनाइएको छ।
सरकारले सबै सार्वजनिक तथा निजी संस्थालाई उत्पादनमूलक र समतामूलक श्रम–सम्बन्ध निर्माणका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुन निरन्तर प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।
गोरखापत्र संस्थानको यो कदमले सञ्चार क्षेत्रका अन्य निकायलाई पनि प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिइएको छ।
