- पहिलो, सबै सरोकार साझेदारसँग नियमित, घनिभूत र प्रभावकारी वार्तामार्फत आमसहमति गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ । ट्युनिसिया यसको उपयुक्त उदाहरण हो ।
- श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक उत्थान र रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरेर युवा रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिन सकियो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता र अपनत्व बढेर निर्वाचन सहज हुन्छ ।
- निर्वाचन प्रक्रिया मजबुत बनाउन ट्युनिसियाको प्रभावकारी विधि सिक्नु पर्छ भने बङ्गलादेशको हिंसाबाट बच्न सुरक्षा टास्क फोर्सलाई सक्रिय गरेको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । कुल ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको श्रीलङ्काबाट मतदाता शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनायो भनेर सिक्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भई फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । ठुला दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित आठदलीय मोर्चा र अन्य राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा ठुला दल नेकपा (एमाले) संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा गए पनि निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउँदै गरेको छ । यसले राजनीतिक दल निर्वाचनकेन्द्रित भई बिस्तारै चुनावी वातावरण बन्दै छ । सङ्कटको मझधारमा उभिएको नेपालका लागि निर्वाचनको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
सय दिनभित्र निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सरकार तथा अन्य निकाय गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिएका अन्य मुलुकमा छोटो अवधिमा निर्वाचन गरेर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको उदाहरण पाइन्छ । नेपालमा यो अवधिमा निर्वाचन गर्नै नसकिने होइन तर त्यसमा दु्रत गतिमा काम गर्न आवश्यक छ । करिब हाम्रै स्थितिमा गुज्रिएका समान राजनीतिक उथलपुथल भोगेका श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र ट्युनिसियाका उदाहरणबाट नेपालले के सिक्ने वा के नसिक्ने भन्ने विश्लेषण हाम्रा लागि उपलब्धि हुने छन् । ती देशले सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया कसरी समाले, कुन कुन अवरोध आए र अन्ततः निर्वाचन कसरी सम्पन्न गरे भन्ने पक्ष हेर्न सकिन्छ ।
श्रीलङ्का : निर्वाचनसँगै आर्थिक सुधार
सार्ककै सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काले तीन वर्षअघि मात्र लामो सङ्क्रमण भोग्यो र आर्थिक पुनरुत्थानको सङ्घर्ष ग¥यो । राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने र संसद् विधायिकी भूमिकामा रहने श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मार्चमा ठुलो आर्थिक सङ्कट बेहो¥यो । यसबाट अनपेक्षित रूपमा राजनीतिक उथलपुथल भयो । भ्रष्टाचार, चिनियाँ ऋणको बोझ र राजापाक्षे परिवारको अधिनायकवादका कारण युवा र मध्यमवर्गको उत्साहजनक सहभागितामा श्रीलङ्कामा ‘अरगलाया’ (सङ्घर्ष) नामक जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनले हिंसात्मक झडप निम्त्यायो र सन् २०२२ जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । रानिल विक्रमासिङ्गे अन्तरिम राष्ट्रपति बन्नुभयो ।
निर्वाचनको कुरा गर्दा सन् २०२२ जुलाईमा अन्तरिम राष्ट्रपतीय निर्वाचन भयो तर पूर्ण संसदीय र राष्ट्रपतीय निर्वाचन सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा ७० प्रतिशत मतदानसहित सम्पन्न भयो । यसरी श्रीलङ्काको सङ्क्रमणकालपछि निर्वाचन हुन दुई वर्ष लाग्यो । सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट २.९ बिलियन डलरको ऋण प्याकेज, भारत, जापान र युरोपीय सङ्घबाट मानवीय सहायता प्राप्त सहयोगले सङ्क्रमणलाई टिकायो र भ्रष्टाचार र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएका श्रीलङ्काका जनताले राहत पाए ।
श्रीलङ्काबाट नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको माग राखेर गरिएको नेपालको जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न र जनतालाई राहत दिनका लागि निर्वाचन सँगसँगै आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ । आर्थिक आधार बलियो नभएमा राजनीतिक स्थिरता टिक्दैन । चुनाव तयारीसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम चाहिन्छ । श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगको प्राविधिक क्षमता र स्वायत्तताबाट पनि नेपालले सिक्न सक्छ । स्वतन्त्र अन्तरिम व्यवस्थापनको उचित प्रयोगले मात्र श्रीलङ्काले निर्वाचन गराउन सफल भयो । यसका लागि सक्षम निर्वाचन आयोग, उचित सुरक्षा र नागरिक समाजको सक्रिय सहयोग पनि उत्तिकै महìवपूर्ण रह्यो ।
बङ्गलादेश : बदला र निषेधले अन्योल
बङ्गलादेशबाट नेपालले उनीहरूको सफलताबाट भन्दा सङ्कटबाट केही सिक्न सक्छ । बङ्गलादेशको राज्यव्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्र हो । शेख हसिनाको १५ बर्से शासन यतिसम्म अधिनायकवादी बनेको थियो कि लगातार दुई पटकसम्मको आवधिक निर्वाचनमा प्रतिपक्ष दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताबाट पीडित बङ्गलादेशमा सन् २०२४ जुनमा कोटा प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थीले सुरु गरेको सडक प्रदर्शनमा व्यापक सरकारी दमन भयो । जसमा एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौँ व्यक्ति घाइते भए । सन् २०२४ को अगस्तमा हसिनाले देश छोडेर छिमेकी राष्ट्र भारतमा शरण लिनुप¥यो ।
नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यस सरकारले संवैधानिक सुधार र चुनावी सुधारमा जोड दिए पनि सङ्क्रमणकाल बढ्दै गएको छ । यस अवधिमा भारत र चीनबाट सतर्क सहयोग, अमेरिका र युकेबाट मानव अधिकार निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट आर्थिक सहायता लिएर बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ । निर्वाचन सन् २०२६ फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता गर्ने भनिए पनि हालसम्म मिति किटान भएको छैन । हालै त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको घोषणाले फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यहाँ थप हिंसा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बङ्गलादेशबाट नेपालले पाठ लिनु जरुरी हुन्छ । सन् २०२५ मेमा बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका सबै गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरेको र निर्वाचन आयोगले दर्ता निलम्बन गरेको छ । जसले गर्दा पार्टीलाई सामान्य रूपमा चुनावी गतिविधिमा भाग लिन असहज बनाएको छ । कानुनी, सङ्गठनात्मक र चुनावी रूपमा अन्तरिम सरकारले उक्त पार्टीलाई दबाबमा राखेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेको ज्यादतिका कारणको कानुनी रूपमा अगाडि नबढ्दा दण्डहीनताको स्थिति आउन सक्छ । यस्तो निषेधको राजनीतिले सङ्क्रमणकाल लम्बिने पक्का छ ।
ट्युनिसिया : घनीभूत संवाद र सहमति
१० महिनाको तीव्र सङ्क्रमण र लोकतन्त्रको सफल मोडेल मानिएको ट्युनिसियाको राज्यव्यवस्था मिश्रित संसदीय–राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, जसलाई अरब स्प्रिङले लोकतान्त्रिक बनायो । जासिर बेन अलीको २३ बर्से तानाशाही कार्यशैलीबाट बेरोजगार र भ्रष्टाचारबाट आजित ट्युनिसियाका जनता र ‘जस्मिन क्रान्ति’ को नाममा सन् २०१० डिसेम्बरमा श्रमिक, युवा र मध्यमवर्गको व्यापक सहभागितामा सुरु भएको आन्दोलनले बेन अलीको विरासत सदाका लागि अन्त्य गरेर भाग्न बाध्य गरायो ।
सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न बेन अलीको निर्वासनको १० महिनामा अन्तरिम सरकार गठन, राजनीतिक पार्टीको खुलापन र संविधान सभाको तयारी भयो । सन् २०११ को फेब्रुअरीमा संविधान सभा निर्वाचनको आधारसमेत तयार भयो । सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका रूपमा युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट एक बिलियन डलर सहायताका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट निर्वाचन निगरानीमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भयो भने युरोपेली देशले लोकतन्त्र निर्माणमा सुरुदेखि नै सहकार्य गरे ।
सन् २०११ अक्टोबरमा निर्वाचन भई एनाहदा इस्लामिस्ट पार्टी विजयी भयो । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले काम ग¥यो, मतदान ५० प्रतिशत थियो । ट्युनिसियाबाट नेपालले सिक्नै पर्ने दुई वटा कुरा छ । पहिलो जतिसक्दो सङ्क्रमणकाललाई छोट्याएर निर्वाचन गर्दा छिटो देश लयमा फर्कन्छ । दोस्रो निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन विभिन्न सरोकारवालासँग नियमित र घनिभूत वार्ता गर्नु पर्छ । यसले स्थिरता ल्याउने र सङ्क्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग लिन सकिन्छ ।
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
पहिलो, सबै सरोकार साझेदारसँग नियमित, घनिभूत र प्रभावकारी वार्तामार्फत आमसहमति गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ । ट्युनिसिया यसको उपयुक्त उदाहरण हो । दोस्रो, नेपालले विसं २०४६ र २०६२ सालमा क्रमशः जनार्दन मल्लिक र कृष्णजङ्ग रायमाझीको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । जसले नेपालमा दण्डहीनता निम्त्यायो । यस पटक त्यो खराब अभ्यास नदोहोरियोस् । कारबाही अमुक दल वा व्यक्तिलक्षित नहोस् । बङ्गलादेश जस्तो निषेधको राजनीतिले भविष्य झन् अन्योलमा जाने डर रहन्छ ।
तेस्रो, श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक उत्थान र रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरेर युवा रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिन सकियो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता र अपनत्व बढेर निर्वाचन सहज हुन्छ । चौथो, देशको आर्थिक उत्थानका लागि मात्र हैन आगामी निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । यसका लागि भारत, चीन र पश्चिमका राष्ट्रसँग सन्तुलित सहयोग लिन आवश्यक देखिन्छ । जुन कुरा तिनै देशले अपनाएको देखिन्छ ।
पाँचौँ, निर्वाचन प्रक्रिया मजबुत बनाउन ट्युनिसियाको प्रभावकारी विधि सिक्नु पर्छ भने बङ्गलादेशको हिंसाबाट बच्न सुरक्षा टास्क फोर्सलाई सक्रिय गरेको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । कुल ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको श्रीलङ्काबाट मतदाता शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनायो भनेर सिक्न आवश्यक छ । नेपालको करिब सात दशकको विभिन्न कालखण्डमा भएका निर्वाचनको आफ्नै विशिष्ट अनुभव छन् । त्यसमा ट्युनिसिया, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाट सिकेर अगाडि बढ्न सके मात्र फागुन २१ गतेको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, समावेशी, विश्वसनीय र भयरहित हुन सक्छ ।
