काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०)मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ ।
यही नोभेम्बर १०–२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबिच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो ।
सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो ।
यस सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन ।
अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल–गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्तीलगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बिच यो सम्मेलन भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठुलो ध्यान खिचेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबिच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएका छन् ।
उहाँले सम्मेलनमा एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यकारी सचिव स्टिलले हालको भू–राजनीतिक तनाव, विभाजन र जलवायु अस्वीकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले जलवायु लडाईं जितिरहेका छैनौँ, तर हामी निःसन्देह अझै पनि यसमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।” सम्बोधनमा उहाँले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप–३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रूपान्तरणको मार्ग अपरिवर्तनीय भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनको भन्दा दोब्बर भएको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले अगाडि सारेको कार्यसूचिअन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि एक ट्रिलियन डलर, सयौँ मिलियन हेक्टर वन, भूमि तथा महासागर संरक्षण तथा पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधसक्षम बनाएको प्रगति उल्लेख गर्नुभयो ।
दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु–विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिनुभयो । सम्बोधनमा उहाँले धेरै मुलुकहरूले जीवाष्म इन्धनको निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु–विपद्को प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो ।
यद्यपि सबै विषयमा अपेक्षित जति छिटो प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको बताउनुभयो । अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना ९एनडिसिज० हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । कार्यकारी स्टिलले सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ (सामूहिक प्रयासको भावना) अब भविष्यका वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विश्व भू–राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, पेरिस सम्झौताको १० वर्षलगायत विषम परस्थितिमा भएको कोप–३० सम्मेलन भएको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा रहेर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरुले सहकार्य गरी जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले उठाएको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको विषय सकारात्मक छ भने अर्कोतिर नेपाल, भूटान कीजिगिस्तानलगायत मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय समेट्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा भने तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुको दबाबका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक ?
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ । उहाँले सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । मन्त्री डा परियारले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहुँच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको थियो ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप–३० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले हिमालय क्षेत्र नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत भएको बताउँदै यसको सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभएको थियो ।
सचिव डा मिश्रले नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्षमात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराउनुभएको थियो ।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालका जलवायुका मुद्दा उजागर गर्ने, संरक्षण र अनुकूलनमा भएका राम्रा अभ्यास तथा प्रयासका बारेमा विश्वजगतलाई अवगत गराउने काम भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६, जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायलगायतका विषयका मुद्दा उठाएको थियो ।
नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वसमुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । तसर्थ यस विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर हिमाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ । रासस
