वासिङ्टन-किएभको जोड : युक्रेनको पूर्ण सार्वभौमिकता कायम रहने शान्ति सम्झौता आवश्यक

जेनेभा, मङ्सिर ८ गते । जेनेभामा अमेरिकी, युक्रेनी र युरोपेली अधिकारीबिच सम्पन्न ‘रचनात्मक’ वार्तापछि वासिङ्टन र किएभले आइतबार संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रुससँगको युद्ध रोक्ने कुनै पनि अन्तिम सम्झौताले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता पूर्णरूपमा सुरक्षित राख्नैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

अमेरिकाले तयार पारेको प्रारम्भिक शान्ति प्रस्तावप्रति केही युरोपेली आलोचना उठेपछि सुरु भएको एकदिने बैठकले ‘अद्यावधिक र परिष्कृत शान्ति ढाँचा’ को मस्यौदा तयार गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसको पूर्ण आक्रमणपछि करिब चार वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको आफ्नो योजना स्वीकार गर्न युक्रेनलाई नोभेम्बर २७ सम्म समयसीमा दिनुभएको थियो ।

तर किएभले मस्कोका कडा मागलाई अस्वीकार्य बताउँदै २८-बुँदे योजनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएको थियो । त्यस योजनाले युक्रेनलाई केही क्षेत्र बुझाउन, आफ्नो सेना कटौती गर्न र नाटोमा कहिल्यै प्रवेश नगर्ने आश्वासन दिन दबाब दिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “वार्ता अत्यन्तै रचनात्मक, उद्देश्यप्रति केन्द्रित र पारस्परिक सम्मानका आधारमा भयो, जसले न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति हासिल गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्पलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।” 

विज्ञप्तिले सहमतिका ठोस बुँदामा ‘अर्थपूर्ण प्रगति’ भएको उल्लेख गर्दै भविष्यका कुनै पनि सम्झौतामा युक्रेनको सार्वभौमिकता अविचलरूपमा सम्मानित हुनुपर्ने कुरा पुनः दोहोर्‍याएको छ । दुवै पक्षले आगामी दिनमा संयुक्त प्रस्तावलाई अझ परिष्कृत गर्दै अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर वासिङ्टनले यस वार्तालाई ‘महत्वपूर्ण कदम’ का रूपमा चित्रित गरिरहँदा युक्रेनको प्रमुख सहर खार्किभमा भएको रूसी ड्रोन आक्रमणमा चार जना नागरिकको निधन भएको मेयर इगोर तेरेखोभले जानकारी गराउनुभएको  छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा ‘जबरदस्त प्रगति’ भएको दाबी गर्नुभयो भने युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एन्ड्री यर्माकले पनि ‘धेरै राम्रो प्रगति’ भएको बताउनुभयो । रुबियोले असहमतिको क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको र बाँकी विषय ‘टाढा छैनन्’ भन्दै छिट्टै नतिजामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अन्तिम सहमति राष्ट्रपतिबिच हुनुपर्ने भएकाले क्रेमलिनले समर्थन जनाइसकेको प्रारम्भिक प्रस्तावअघि केही संवेदनशील मुद्दामा थप काम गर्न बाँकी छ ।

वार्ता अघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा पोस्ट गर्दै ‘युक्रेन नेतृत्वले अमेरिकाको प्रयासप्रति कृतज्ञता नदेखाएको’ आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसको केही समयमै राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले एक्समा प्रविष्टि लेख्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति ‘युक्रेनी जीवन जोगाइरहनुभएको योगदानका लागि गहिरो आभार”’ व्यक्त गर्नुभयो ।

खार्किभमा भएको रूसी ड्रोन आक्रमणबारे मेयर तेरेखोभले टेलिग्राममा लेख्दै वार्ता चलिरहे पनि ‘रूसी सेनाले नागरिक भवन, पूर्वाधार र आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहनु अत्यन्तै भयावह’ रहेको बताउनुभयो । युक्रेनी टोलीले अमेरिकी मस्यौदा योजनाको अद्यावधिक संस्करणमा ‘युक्रेनका अधिकांश प्रमुख प्राथमिकता’ समेटिएको पनि बताएको छ ।

दिनको अन्त्यमा रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प प्रगति सुनेर ‘सन्तुष्ट र उत्साहित’ हुनुभएको धारणा व्यक्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको मागअनुसार नोभेम्बर २७ सम्म सम्झौतामा पुग्न सकिने भन्ने प्रश्नमा ‘हामी सकेसम्म चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ’ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रगति उल्लेखनीय छ र म धेरै आशावादी छु कि छिट्टै नै हामी उचित निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।”

वार्ताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो युरोपेली भूमिकासँग जोडिएको छ । रुबियोले आफ्नो टोलीले विभिन्न युरोपेली देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट गरेको बताउनुभयो । युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले पनि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका वरिष्ठ अधिकारीसँग परामर्श गरेको छ । प्रारम्भिक अमेरिकी योजना युरोपेली साझेदारको इनपुट बिना तयार गरिएको भन्दै युरोपेली पक्षले आइतबार आफ्नो भूमिका प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) की प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “युक्रेनलाई आफ्नै भाग्य चुन्ने स्वतन्त्रता र पूर्ण सार्वभौम अधिकार छ । उनीहरूले युरोपेली मार्ग रोजेका छन् र कुनै पनि शान्ति योजनामा युरोपेली सङ्घको ‘केन्द्रीयता’ स्पष्टरूपमा प्रतिविम्बित हुनैपर्दछ ।”

त्यही क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच भएको टेलिफोन संवादपछि डाउनिङ स्ट्रिटले दुवै नेताले ‘न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति ल्याउन यो महत्वपूर्ण क्षणमा सबै पक्षले घनिष्ठ सहकार्य गर्नुपर्ने’ कुरामा सहमति जनाएको जनाएको छ । रासस/एएफपी