काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । समाज कल्याण परिषद् पछिल्ला चार वर्षमा सुशासन, नियमन र पारदर्शिताका दृष्टिले उल्लेखनीय परिवर्तन भएको जनाइएको छ ।
परिषद्का सदस्य–सचिव मनोज भट्टले २०७८ मङ्सिर ९ देखि २०८२ मङ्सिरसम्मको कार्यकाल पूरा गरेसँगै ‘परिषद्को पहिचान नै फेरिएको’ दाबी गर्नुभएको हो ।
भट्टले भन्नुभयो, ‘‘आफू आउँदा परिषद् अव्यवस्थित र अविश्वसनीय संस्थाका रूपमा चिनिएको थियो । लामो समयदेखि परिषदमा नेतृत्व बदलिन्थ्यो तर सुधार देखिँदैनथ्यो । त्यसैले म आएपछि सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएँ ।”
“गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको परिषद् किन अव्यवस्थित छ ? भन्ने प्रश्न जनमानसमा बाक्लै उठ्थ्यो । तर अहिले परिषद् लथालिंग अवस्थाबाट ट्याकमा फर्कियो ।” भट्टको भनाइ छ ।
सदस्य–सचिव भट्टले गैरसरकारी संस्था नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पटक ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो “विगतमा नियमन व्यवस्था विखण्डित थियो । त्यो समस्याको अन्त्य गर्न हामीले एकद्वार प्रणाली संस्थागत गर्यौँ ।”
त्यसैगरी, गैरनाफामूलक संस्थाहरूका लागि ‘एएमएल–सीएफटी निर्देशिका–२०८१’ पहिलो पटक तयार गरिएको छ । “सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र गैरकानुनी वित्तीय गतिविधिबाट संस्थालाई जोगाउन यो निर्देशिका महत्त्वपूर्ण कदम हो ।” भट्टले भन्नुभयो ।
उहाँको नेतृत्वमा पहिलोपटक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वे सम्पन्न भएको परिषद्ले जनाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, बाल संरक्षण, वातावरणलगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट उल्लेख्य रकम परिचालित भएको भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक सहायता व्यवस्थित परिचालन गरिएको छ, त्यसले समुदायमै प्रभाव पार्ने गरी विकासको गति बढाउन सक्छ ।”
प्राकृतिक प्रकोपमा समयमै समन्वय
डोटी, जाजरकोट, बझाङलगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा समन्वयमा आफूले तत्काल नेतृत्व गरेको भट्टले बताउनुभयो ।
भट्टका शब्दमा, “आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्थाको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ । म मेरो कार्यकालभरि त्यसमा खास ध्यान दिएँ ।”
भृकुटीमण्डप इ–बिडिङ र राजस्व वृद्धि
भृकुटीमण्डप क्षेत्रको इ–बिडिङ प्रक्रिया सुरु गरेपछि परिषद्को आन्तरिक आय चार गुणासम्म बढेको भनाइ भट्टको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पाँच करोडको हाराहारीमा सीमित रहेको आन्तरिक राजस्व इ–बिडिङ प्रभावकारी लागू भएपछि २० करोड रुपियाँसम्म पुगेको छ, जुन संस्थागत सुधारको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।”
भट्टले आगामी वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट वार्षिक ५० अर्ब रूपियाँ लगानी सहज बनाउने, ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट अनुदान व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी बनाउने लक्ष्य अघि सार्नु भएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “डिजिटल प्रणाली नै भविष्य हो। अनुदान प्रवाहदेखि मूल्याङ्कनसम्म सबै प्रक्रिया डिजिटल बनाउने योजना मेरो प्राथमिकतामा छ ।”
परिषद्का सदस्य–सचिव मनोज भट्टले २०७८ मङ्सिर ९ देखि २०८२ मङ्सिरसम्मको कार्यकाल पूरा गरेसँगै संस्थाको पहिचान नै बदलिन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
