ढाका, मङ्सिर ८ गते । अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको केही दिनपछि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले उहाँको सुपुर्दगीका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पुनः औपचारिक पत्र पठाएको छ ।
ढाका ट्रिब्युनको एक विस्तृत रिपोर्टअनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान भारतीय राजधानीबाट फर्किएलगत्तै नयाँदिल्लीमा नयाँ कूटनीतिक नोट पठाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ढाकाले शेख हसिनाको फिर्ती सम्बन्धमा भारतसँग पुनः औपचारिक संवाद थालेको बताउनुभयो तर विस्तृत विवरण भने खुलाउन चाहानुभएन ।
बङ्गलादेशको युनाइटेड न्युजले उद्धृत गरेको नयाँदिल्लीस्थित एक कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खलीलुर रहमानले बिहीबार भाग लिएको कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको सातौँ बैठक सकिनासाथ नोट भर्बल भारतलाई पठाइयो ।
यसै साताको सुरुआतमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले गत वर्षको जुलाई–अगस्ट अशान्तिका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराधका मुद्दामा शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पाँच वर्षको कैद सजायबाट दण्डित हुनुभएको छ । उहाँ राज्य साक्षीसमेत हुनुहुन्छ ।
फैसलापछि ढाकाले भारतलाई दुवै दोषी व्यक्तिलाई बिना ढिलाइ हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ । सल्लाहकार तौहिद हुसेनका अनुसार मुद्दाको निष्कर्षपछि परिस्थिति फेरिएको हुँदा बङ्गलादेशले औपचारिक रूपमा भारतलाई आफ्नो वर्तमान धारणा अवगत गराएको छ ।
“यो दुई देशबिचको विद्यमान प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत भारतको पनि दायित्व हो”, बङ्गलादेश विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै ढाका ट्रिब्युनले लेखेको छ । विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, “मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु कुनै पनि देशका लागि अनुचित आचरण मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर उपहास पनि हो ।”
यसैबिच, भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गरेको र बङ्गलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत बङ्गलादेशी जनताको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताका लागि समर्पित छ ।” नयाँदिल्लीले यस्ता उद्देश्यहरूलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग मिलेर काम जारी राख्ने जनाएको छ ।
ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक तथा बङ्गलादेश शान्ति तथा सुरक्षा अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष ए.एन.एम.मुनिरुज्जमानले भारतले बङ्गलादेशको कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शेख हसिनाको मुद्दा ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको’ भएकाले ती मापदण्डको सम्मानस्वरूप उहाँलाई बङ्गलादेश फर्कन आवश्यक छ । दुई देशसबिचको प्रत्यर्पण सन्धिमा समेत यस्ता मुद्दालाई समेट्ने प्रावधानहरू रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार औपचारिक अनुरोध आएपछि राष्ट्रहरूले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्ने अपेक्षा रहने उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले सन्धिको अक्षरशः पालना गर्दै ढाकाको अनुरोधमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस/एनआई
