टेन्टबाटै दस वटा मुद्दा फस्र्योट

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, मङ्सिर ८ गते  । गत भदौ २४ गते जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा विराटनगर महानगरपालिकाको भवनमा आगजनी भयो । प्रशासनिक भवन आगजनी हुँदा एक अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुग्यो । भौतिक संरचना र जिन्सी जल्दा आर्थिक क्षति भयो भने कागजात जल्दा प्रशासनिक क्षतिको कुनै मानक नै बनेको छैन । 

अहिलेसम्म महानगरपालिकामा दैनिक कार्यसम्पादन लयमा फर्कन सकेको छैन । घर नक्सा शाखा कागजातविहीन हुँदा लयमा फर्कन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले पनि बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली र भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाको कागजात जुटाउन समस्या परिरहेको गुनासो कर्मचारी गर्छन् तर महानगरपालिकामा आगजनी हुँदा स्थानीय न्यायिक समितिको इजलाससमेत जलेर ध्वस्त भयो । प्रशासनिक भवनको तेस्रो तलाको न्यायिक इजलास जलेपछि विकल्पमा टेन्टमा सारियो । 

टेन्टमा स्थापना गरिएको न्यायिक समिति, इजलास र कानुन शाखाबाट समेत नागरिकका मुद्दामामिला र गुनासो सुनुवाइले भने निरन्तरता पायो । गत भदौ २४ गतेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा न्यायिक समितिमा जम्मा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा मुद्दा टेन्टको कार्यालयमै दर्ता भएका थिए । महानगरपालिका कानुन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वटाको सुनुवाइ टेन्टकै इजलासमा भएको थियो । भदौ २४ गते यता २७ वटा मुद्दा फस्र्योट गरिएका छन् । जसमा टेन्टमा स्थापित इजलासले १० मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । 

विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले आगजनीबाट सुरक्षित रहेको पुरानो भवनमा कार्यालयसहित कानुन शाखा सरेको छ । अहिले पनि न्यायिक समिति र इजलास कानुन शाखा रहेको कार्यकक्षमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

अहिले इजलास भवनमा सरेको छ तर, पहिला जस्तो छुट्टै नभई शाखाको कार्यकक्षमा छ  । कानुन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२५ जम्मा मुद्दा छन् । त्यसमा नयाँ दर्ता भएका ७५ र दायित्व सरेर आएका ५० हुन् । चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार मिलापत्रबाट १२ वटा र निर्णयबाट ४२ मुद्दा गरी ५४ वटाको फस्र्योट गरिएको छ । चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार अब ७१ मुद्दा बाँकी छन् । 

असहजताका बिच टेन्टमा नै न्यायिक समिति र इजलास स्थापना गरेर न्यायिक निरूपण सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भएको उपप्रमुख कार्कीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४३.२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भइसकेको छ । प्रशासनिक रूपमा आपत परे पनि नागरिकका गुनासो स्थानीय सरकारसँग केन्द्रित भइरहने बुझाइबाट इजलास स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ । उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “भवन जले पनि दैनिक कार्य गर्न मन जलाउनु हुन्नथ्यो भन्ने लागेर इजलास टेन्टमा खडा गरेर निरन्तर उजुरी लिने र इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने काम गरेका हौंँ तर गोपनीयता नहुने, सबैले इजलास चलिरहेको ठाउँमा जानुहुन्न भन्ने पनि नबुझ्ने समस्या देखिएको थियो ।” 

कार्कीका अनुसार राजस्व महाशाखा, कानुन शाखा, सामाजिक विकास महाशाखालाई टेन्टमा स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । पूर्वाधारतर्फको अनुगमनका कामसमेत तिहारपछि गरेर जाँचपास गर्ने र भुक्तानी दिने प्रव्रिmया थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

जेनजी आन्दोलनमा महानगरपालिकामा आगलागी हुँदा २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपियाँ भौतिक क्षति भएको छ । जसमा महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनदेखि वडा नम्बर १ देखि १२ नम्बर र १९ नम्बर वडाको भवनसमेत पर्छ । जिन्सी सामग्रीतर्फ एक्साभेटर, शव वाहन, मोटरसाइकल, जेनेरेटर, कम्प्युटर, फर्निचर, मसलन्दसमेत गरेर ७५ करोड २५ लाख ६३ हजार ४८५ को क्षतभएको हो ।