वित्तीय प्रणालीमा सुधार

एउटै ग्राहकलाई १० वटा भन्दा लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्ने, ग्राहकले कर्जा लिन्न भन्दा पनि ग्राहकको घरमै गएर कर्जा दिनेलगायतका कारणले लघुवित्त समस्यामा परेको बताइन्छ ।
बैङ्कहरूको कर्जा प्रणाली चुस्तदुरुस्त नभएको, एउटा कर्जा तिर्न अर्को दिने गरेको र लक्षित वर्गमा प्रवाह गरिनुपर्ने कर्जा गैरलक्षित समूहले दुरुपयोग गरेको भन्दै बैङ्कहरूको कर्जा प्रणालीप्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्र टाट पल्टाउन सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति, सार्वजनिक दायित्व र वित्तीय प्रणालीसहित तीन वटै परिसूचकमा नेपालको अवस्था कमजोर नभएकाले नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ भनेर लेख्नु र बोल्नु हतार हुन सक्छ ।

कुनै पनि देश कमजोर हुनु भनेको अर्थतन्त्र बलियो नहुनु हो । सन् २०२२ मा श्रीलङ्का टाट पल्टियो भन्नुको अर्थ श्रीलङ्काली अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको अवस्था थियो । अर्थतन्त्र टाट पल्टिए पनि देश सार्वभौम रहिरहन्छ । कमजोर अर्थ व्यवस्थाको फाइदा उठाउन नदिन राजनीतिक नेतृत्व चनाखो भएन भने यसले कालान्तरमा देशको सार्वभौमकितामा समेत असर पु¥याउँछ । कुनै पनि देश मुख्यतः तीन वटा कारणले कमजोर हुन्छ । पहिलो, देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त नहुनु हो । दोस्रो, सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएर राज्यले आफ्नो दायित्व भुक्तानी दिन नसक्नु र तेस्रो देशमा सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्थामा ह्रास आई देशको वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास न्यून रहेको अवस्थालाई लिइन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा खुला अर्थतन्त्र, जसले अरू देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरिरहेका हुन्छन्, टाट पल्टिन्छन् भने राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको र वित्तीय प्रणाली खस्केको अवस्थामा खुला तथा बन्द दुवै किसिमका अर्थतन्त्र टाट नै पल्टिन्छन् ।

नेपाली जवान ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएसँगै नेपालले पहिलो पटक वीरताको चिनोको रूपमा विदेशी मुद्रा कमाएको थियो । सगरमाथा आरोहणलगायत हिमाली पर्यटनका गन्तव्य खुला गरेसँगै सन् १९५० को दशकदेखि सन् १९८० को दशकसम्म नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन बनेको थियो । केही समय नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति गलैँचा, पस्मिनालगायतका वस्तु निर्यातबाट समेत धानिएको अवस्था थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको इतिहासमा नेपाल अहिले सर्वाधिक सहज अवस्थामा रहेको छ । मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने भनेको भए पनि हाल नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति २८ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ । सो सञ्चिति १६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको सङ्ख्यामा भइरहेको उल्लेख्य वृद्धिले अबको एक दशकसम्म नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको प्रमुख श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई दिनु पर्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च देशको आवश्यकता भन्दा न्यून रहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न ठेक्का प्रदान गर्ने तर ठेकेदारलाई समयमै रकम भुक्तानी दिन सक्ने क्षमता निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था बेला बेला देखिने गरेको छ । नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज दायित्व निरन्तर बढ्दै गएर २६ खर्ब नाघेको छ । सरकारसँग राजस्व सङ्कलनभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि भरपर्दो आयस्रोत नहुँदा पुरानो ऋण तिर्नसमेत बजारबाट नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गरिरहने तर समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्याले सरकारले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीयता, प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिकता कायम गर्न नसक्दा सरकारको आयआर्जन दिगो हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्य अन्तर्गत सार्वजनिक संरचनाको जगेर्ना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेर उल्लेख गरेको भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको मात्र हो भन्ने आममानसिकताले हाम्रा सार्वजनिक संस्था सुदृढ हुँदै जानुको सट्टा झन् झन् कमजोर बन्दै गएका छन् । जसको उदाहरणका रूपमा हामी हाम्रा सार्वजनिक संस्थानलाई लिन सक्छौँ, जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अपनत्वको अभावमा कमजोर बन्दै गएका छन् । सरकारको खर्च निरन्तर बढ्दै जाने तर सार्वजनिक संस्था दोहोनको चक्रव्यूहमा परि कमजोर बन्दै जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको खण्डमा भने कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा जाने देखिन्छ ।

देशमा देखिएको सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान निस्किसकेको छैन । राजनीतिक आवरणमा सहकारी पीडक लुकेको गुनासो पीडितको छ । देशैभरि झन्डै एक हजार सहकारीमा समस्या देखिँदा जनताको छ खर्ब निक्षेप सङ्कटमा परेको जानकार बताउँछन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सहकारी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारीको समस्या समयमै समाधान गर्न प्राधिकरण सक्षम नभएको अवस्थामा लाखौँ जनता गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा जाने छन् ।

सहकारीको नियमन नभएर समस्या आएको हो भनिए पनि सबैभन्दा शक्तिशाली नियामक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा सञ्चालित लघुवित्त प्रणालीमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ । एउटै ग्राहकलाई १० वटा भन्दा लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्ने, ग्राहकले कर्जा लिन्न भन्दा पनि ग्राहकको घरमै गएर कर्जा दिनेलगायतका कारणले लघुवित्त समस्यामा परेको बताइन्छ । राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तको नियमनमा गरेको बेवास्ताले लघुवित्तले अप्राकृतिक अर्थात् क्षमताभन्दा बाहिर गएर व्यापार गरेको देखिएको छ भने लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गर्दा गैरसरकारी संस्थालाई समेत लघुवित्तको काम गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिइएको छ । लघुवित्तको समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैङ्कले काम अगाडि बढाएको भए पनि नतिजा आउन भने बाँकी नै छ ।

विगत १० वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रले भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिड जस्ता गम्भीर प्राकृतिक प्रकोप, जेनजी आन्दोलन र नाकाबन्दी जस्ता गम्भीर कूटनीतिक घटना पनि पार गरिसकेको छ । यिनै घटनाको प्रकोपमा परेर देशमा व्यापार व्यवसाय चल्न नसकेको अवस्थामा व्यापारी व्यवसायीले उपयोग गरिरहेको बैङ्क कर्जामा समस्या नदेखियोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कले निरन्तर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएको छ । पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणले व्यवसायीलाई केही राहत त दिएको छ तर निरन्तरको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणले समस्याको समाधान दिने भन्दा पनि समस्यालाई टार्दै–टार्दै गएको जस्तो देखिएको छ । बैङ्कहरूको कर्जा प्रणाली चुस्तदुरुस्त नभएको, एउटा कर्जा तिर्न अर्को दिने गरेको र लक्षित वर्गमा प्रवाह गरिनुपर्ने कर्जा गैरलक्षित समूहले दुरुपयोग गरेको भन्दै बैङ्कहरूको कर्जा प्रणालीप्रति आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका सबै गतिविधि वित्तसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले बैङ्कको भविष्यले समग्र अर्थतन्त्रको भविष्य प्रतिविम्बित गर्ने छ । बैङ्कहरूले एउटै व्यक्ति, समूह र क्षेत्रमा कर्जा अधिकेन्द्रित गरिरहँदा वित्तीय प्रणालीमा यसले निम्त्याउने सक्ने सङ्कटको बारेमा बैङ्कले समयमै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्र टाट पल्टाउन सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति, सार्वजनिक दायित्व र वित्तीय प्रणालीसहित तीन वटै परिसूचकमा नेपालको अवस्था कमजोर नभएकाले नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ भनेर लेख्नु र बोल्नु हतार हुन सक्छ । सरकारले आफ्नो सार्वजनिक दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा र सहकारी, लघुवित्तलगायत समग्र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेमा भने नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ । जुन कुरा सन् २०१० वरिपरि पोर्चुगल, इटाली, ग्रिस र स्पेनलगायतका देशमा देखिएको युरोजोन सङ्कटले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।