नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, मङ्सिर २ गते । सवारी साधन अभावका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । दुई वटा सवारी साधनमध्ये एउटा सवारी साधन एक वर्षदेखि विग्रिएपछि दैनिक गतिविधीमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिग्रिएको सवारी साधन मर्मत हुन नसक्दा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका निमित्त प्रमुख एवं प्रहरी निरिक्षक अभिषेक पाण्डेले बताउनुभयो । मर्मतका लागि बजेट नहुँदा बिग्रिएको सवारी साधन थन्किदै आएको उहाँले बताउनुभयो । सवारी साधन मर्मतका लागि आठ लाख भन्दा बढि रकम लाग्ने भएको छ । तर वर्षभरिमा मर्मत खर्चका लागि त्यति रकम नआउने हुँदा मर्मत गर्न नसकिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
गत वर्षको पुस महिनादेखि गाडी बिग्रिएपछि नियमित गस्ती, अपराध अनुसन्धान तथा आकस्मिक घटनास्थलमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले बताउनुभयो । सवारी साधन नभएकै कारण महत्त्वपूर्ण घटनास्थलमा समयमै पुग्न नसक्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यालयसँग हाल एउटा कार्यालय प्रमुखको र अर्को वानटन गाडी मात्रै छ । हाल प्रहरीले कार्यालय प्रमुखले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई नै आवश्यकता अनुसार गस्ती र अनुसन्धानमा प्रयोग गर्दै आएको छ । प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले भन्नुभयो, “पर्याप्त सवारी साधन नहुँदा घटना घट्ने वित्तिकै प्रहरी परिचालन हुन गाह्रो छ । अझ एकै समयमा दुई ठाउँमा घटना भएको बेला त झनै चुनौती हुने गरेको छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेक जिल्लामा अन्य तीन वटा इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीको एक, एक वटा मात्र सवारी साधन छ । यद्यपी जिल्लाको भौगोलिक विकटता र सम्भावित सुरक्षा योजना अनुसार ती सवारी साधनलाई जिल्लामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि नभएको प्रहरीले जनाएको छ । सवारी साधनकै अभावमा कतिपय प्रहरीहरूले संस्थागत कामका लागि निजि सवारी साधन पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सवारी उपलब्ध गराईदिन सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहे पनि हालसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । अप्ठ्यारो परेका बेला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गराई अन्य सरकारी कार्यालयका सवारी साधनलाई समेत प्रयोग गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भागेका कैदीबन्दी तथा हतियार खोजबिन गर्न, पक्राउ परेकालाई सम्बन्धित जिल्लामा बुझाउन, निर्वाचन तयारीका लागि मतदान केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गर्न सवारी साधन नहुँदा सास्ती भोग्नु परेको प्रहरीको गुनासो रहेको छ । सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकायहरूसम्म सहयोगका लागि पहल भइरहे पनि समाधान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
