गोरखापत्र अनलाइन
धनगढी, कात्तिक २८ गते । रेड प्लस अन्तर्गत कार्वनडाइ अक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी दुई दिवसीय सचेतना कार्यक्रम शुक्रबारदेखि धनगढीमा सुरुभएको छ । डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल, ग्रामीण पुनस्र्थापना नेपालको आयोजनामा सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, वनसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा रिसोर्स पर्सन वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले रेड प्लस, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण, लाभांंस बाँडफाँटको प्रारुप बारेमा प्रशिक्षण दिनुभयो । उहाँले कार्वन उत्सर्जनका कारण वातावरणमा परेको नकारात्मक असर र त्यसबाट नेपाललाई भइरहेको क्षतिबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा निकै न्यून योगदान दिए पनि क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेकाले नेपाललाई क्षतिपूर्तिस्वरुप फण्ड आवश्यक रहेको र त्यो प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसि) पछि नेपालसहित विकासोन्मुख देशलाई कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिका र यहाँ परेको असरको क्षतिको क्षतिपूर्तिसहित विश्व बैंकमार्फत नेपाललाई लाभांंस आउने क्रममा रहेकाले त्यसको बाँडफाँटको योजनाबारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंकसँग उन्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम भुक्तानी सम्झौता (इआरपिए) गरेपछि लाभांंस प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको उहाँले बताउनुभयो । विश्व बैंकले पहिलो किस्ता नेपाललाई लाभांंस रकम ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणको उपाय बारेमा स्थानीयस्तरमा सरोकारवालाहरुलाई सचेत गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई शुन्यमा पुगाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको, बेसमयमा अत्यधिक पानी पर्ने, पानी चाहिनेबेला सुख्खा हुने, भूक्षय हुने, सुक्खा पहिरो जाने, तापक्रम बृद्धिले नेपालको हिमालको हिउँ पग्लिने, पानीको मुहान सुक्ने, हिमपहिरो गएर धनजनको क्षति हुने लगायत समस्याबाट नेपाल सामना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत मात्र कार्वन उत्सर्जन गर्ने गरे पनि क्षतिको हिसावले विश्वमा चौथो स्थानमा रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “उत्तरी छिमेकी चीनले सबैभन्दा बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो, दोस्रोमा अमेरिका, तेस्रोमा भारत, चौथोमा युरोपियन यूनियन, पाँचौमा रसिया र छैठौंमा ब्राजिल हो, तर नेपाललाई नखाएको विष लागिरहेको छ । छिमेकी मुलुकले अत्यधिक कार्वन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर नेपालमा परिरहेको छ ।”
अत्यधिक कार्वन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहने हुनाले नेपालको उत्पादनमा समेत क्षति भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसको नेपाललाई उचित क्षतिपूर्ति विकसित मुलुकले दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डिजिएम नेपालका कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बूले रेडप्लस र कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम मुख्यतः मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
डिजिएम नेपाल मार्फत रेडप्लस, कार्वन उन्सर्जन न्यूनीकरणबारेमा सचेतना कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उहाँले संस्थाको तर्फबाट आदिवासी ज्ञान सीप बृद्धि, वनबाट उत्पादित कच्चा पदार्थबाट हस्तकला, फर्निचरका सामग्री उत्पादन गर्ने सीप अभिबृद्धि र उद्यम बनाउने अभियान पनि संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वनसँग सरोकार राख्ने सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, आदिबासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि र पत्रकार गरी ६५ जनाको सहभागितामा पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको डिजिएम नेपालकी संयोजक लिम्बूले बताउनभयो । शनिबार पुनः सोही कार्यक्रम छुट्टै क्लस्तर र समदुायसँग आयोजना हुन गइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लाबाट सहभागी रहनुभएको छ । यस्तै कार्यक्रम पूर्वको मधेस प्रदेश र लुम्बिनीमा समेत सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
