पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, कात्तिक २५ गते । लामो समयदेखि उखु खेतीमा निर्भर रहेका पश्चिम नवलपरासीका हजारौँ किसानहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बिक्री गरेको उखुको करिब पाँच करोड रुपियाँ भुक्तानी चिनी उद्योगहरूबाट नपाउँदा किसानहरूको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ ।
एकातिर पुरानो बक्यौता उठ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर नयाँ क्रसिङ सिजन नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्वीन्टल ७२० रुपियाँ निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
भुक्तानीमा ढिलाइः बीउ, मल किन्न पनि समस्या
किसानहरूका अनुसार उद्योगीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा बीउ, मल, र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या परेको छ । वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्षको उखु बिक्री गरेको बक्यौता नउठ्दा किसानहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । उद्योगीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा किसानलाई बीउ, मल किन्न र दैनिक गुजारा चलाउन समेत धौधौ परेको छ ।’’
किसानहरूले उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, र श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएको कारण देखाउँदै नयाँ मूल्य प्रति क्विन्टल ७२० रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हालको मूल्यले खेतीको लागत धान्न नसक्ने र किसानहरू सधैँ घाटामा रहनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतापपुरका उखु किसान अमुल कुमार पाण्डेले आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुभयो,, “वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा अब खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । चिनी उद्योगबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा धेरै किसानहरू उखु छाडेर केरा र तरकारी खेतीतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा उत्पादन क्षमता घटेको छ ।’’
भुक्तानी समस्याकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा उखु उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ३० लाख क्वीन्टल रहेकोमा भुक्तानीमा ढिलाइले गर्दा हाल उत्पादन घटेर १५ देखि २० लाख क्वीन्टलको दायरामा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै यस क्षेत्रमा २३ लाख ९० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो ।
सरकारले किसानहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
