‘अपाङ्गता भएका महिलालाई सहजरूपमा न्याय दिन न्यायिक निकायको व्यवहार बदलिनु पर्छ’

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायको पहुँचलाई सहज बनाउन न्यायिक निकायले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘एक्सेस प्लानेट’द्वारा अनुसन्धान गरिएको ‘किनाराका आवाज : नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पहुँचको स्थिति अनुसन्धान’मा २०० सहभागी मध्ये ९५ जनाले न्यायिक निकायले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने र ती निकाय भौतिकरूपमा पहुँचयुक्त हुुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गण्डकी, कर्णाली, कोशी र मधेश गरी चार वटा प्रदेशमामा गरिएको अध्ययनले अपाङ्गता भएका महिलाको न्याय प्रणालीमा पहुँचको सम्बन्धमा रहेका अनुभवको खोजी गरेको छ । आज राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना र ‘एक्सेस प्लानेट’को व्यवस्थापन तथा सहकार्यमा ‘अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामैत्री न्याय प्रवर्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया’मा मुख्य अनुसन्धान परामर्शदाता डा.नीति अर्याल खनालले अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायिक पहुँचको स्थिति हेर्दा जटिल देखिएको र न्यायिक निकायको पहुँचको वातावरण बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका महिलाले न्यायिक प्रक्रियामा समान हिसाबले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । नेपालको न्याय, संरचना, सेवा, नीति सबै सपाङ्ग व्यक्तिको अनुभवको आधारमा बनाइएको छ । अपाङ्गता भएकाको अनुभवको आधार र आवश्यकता नै बिना ती निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अध्ययन प्रतिवेदनले एक चौथाइभन्दा बढी (२७.५) प्रतिशत सहभागीलाई न्याय प्रणालीको कुनै पनि सेवाबारे ज्ञान नभएको देखाएको छ । यसै गरी चार वटै प्रदेशका सहभागी मध्ये अधिकांश (१५८) जनाले जीवनमा हिंसा भोगेको बताएका छन् । हिंसा भोगेको बताउने सहभागीले आफूले भोगेको अन्यायका लागि न्याय नखोजेको बताएका छन् । केवल ३६ प्रतिशत महिलाले मात्र न्याय खोजेका छन् ।

अध्ययनले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सजिलो र प्रभावकारी बनाउने, नीति कार्यान्वयन र पैरवी प्रभावलाई सुदृढ बनाउने एवं अपाङ्गता समावेश सुरक्षित आवासगृहमा लगानी गर्नेमा बढी जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भन्ने तर उनीहरूबारे पर्याप्त मात्रामा अध्ययन नै हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्क नै छैन भने उनीहरूका लागि कसरी काम गर्ने त ? अपाङ्गताको विविधिताको बुझाइबारे पनि सरोकारवाला निकायलाई नै संवेदनशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।” कार्यक्रममा सहभागीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभेदीकरणको सिकार भइरहेको र न्यायम सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस