निवर्तमान सांसदबाट हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । विघटित प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सदस्यले पुनस्र्थापनाको माग लिई अदालत जान हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका दुई दलका निवर्तमान सांसदले विवाद अदालतमा पुगिसकेपछि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हुन् । 

एमालेले विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापना हुनुपर्ने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ तर कांग्रेसले पुनस्र्थापनाको पक्षमा कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन । विघटनलाई भने कांग्रेसले पनि असंवैधानिक कदम भनेको छ । विघटनको झन्डै दुई महिनापछि दुई दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर सङ्कलनको कार्य अघि बढाएका हुन् । 

एमालेका सांसदले अघिल्लो सातादेखि नै हस्ताक्षर सुरु गरिसकेका छन् । एमालेले अभियान चलाएपछि कांग्रेस सांसदले पनि शुक्रबारदेखि हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन् । हस्ताक्षर सङ्कलन भएपछि पार्टीसँग परामर्श गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने रणनीतिमा विघटित सभाका सदस्य छन् । अदालतमा अहिले विघटनसँग सम्बन्धित १६ रिट निवेदन विचाराधीन छन् । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइबाट विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।

विघटित सभाका सदस्य एवं सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अदालत जाने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । बर्तौलाले भन्नुभयो, “विघटन असंवैधानिक भएको र पुनस्र्थापनाको पक्षमा पार्टीको निर्णय प्रस्ट छ । अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउन र द्वन्द्व अन्त्यको उपयुक्त विकल्प पुनस्र्थापना हो । हस्ताक्षर हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ, थप परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विघटित सभामा सचेतक रहनुभएकी सुशीला थिङले पनि हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थाको निकासका लागि सांसदले एकीकृत प्रयास अघि बढाइरहेको थिङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विघटन असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले भनिसकेको छ । पुनस्र्थापनाको विषयमा मात्र संस्थागत निर्णय भएको छैन । अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनु पर्छ भनेर हामी अघि बढेका हौँ । पुनस्र्थापनाले अहिलेका अन्योललाई ‘लिक’ मा ल्याउँछ । हामी हस्ताक्षर सङ्कलनपछि पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । पार्टीको निर्णय अनुसार अघि बढ्छौँ ।”

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिसँग भएको वार्ताका क्रममा विभिन्न समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको माग राखेका थिए । भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कार्कीकै सिफारिसमा सभा विघटन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै विघटन सिफारिस गरिए पनि आन्दोलनकारीकै माग सम्बोधनका लागि सभा आवश्यक भएको तर्कसहित यसअघि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले पुनस्र्थापनाको आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने वा नजानेमा दलका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । परामर्श गरेका अधिकांशले ठोस राय नदिएपछि सभामुख घिमिरे निर्णयविहीन हुनुभएको थियो । दलका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीले घिमिरेलाई मिश्रित राय दिएका थिए ।