• २३ कात्तिक २०८२, आइतबार

एक हजार क्युफिटभन्दा बढि अवैध काठ बरामद

blog

अवैध रुपमा खोटेसल्ला कटान भएको । तस्बिरः शंकर केसी

शंकर केसी,
शारदा (सल्यान), कात्तिक २३ गते ।
जिल्लामा अवैध वन पैदावार ओसारपसारमा संलग्नहरुलाई पक्राउ र मुद्दा दायरसँगै एक हजार क्युफिटभन्दा बढि काठ बरामद गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९, ०७९/०८० र ०८१/०८२ मा भएका वन अपराधका घटनामा ११ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने एक हजार ६१.४८ क्युफिट अवैध वन पैदावार बरादम गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनहरूको संरक्षणका लागि नियमित अनुगमन, गस्ती र स्थानीय सूचना तथा जानकारीका आधारमा अवैध वन पैदावार ओसारपसारका घटनाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

बिना इजाजत वन पैदावार २०९.९० क्युफिट सल्लो ओसारपसार गरेको अभियोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बागचौर नगरपालिकाबाट पक्राउ परेका चारजना प्रतिवादीहरुलाई सजायका लागि जिल्ला अदालतबाट फैसल भइसकेको र अन्य मुद्दामा फैसला हुन बाँकी रहेको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी ललितजंग खड्काले जानकारी दिनुभयो । 
कार्यालयको विवरण अनुसार आ.व. २०७८/०७९ मै ३५.२५ क्यु.फि. सालको चिरान काठसहित कालीमाटी गाउँपालिकाबाट एक जनालाई, आ.व. ०७९/०८० मा ५२ क्यु.फि. सल्लाको चिरान काठसहित बागचौर नगरपालिकाबाट तीन जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

यसैगरी, आ.व. ०८१/०८२ मा कालीमाटीबाट १२३.११ क्यु.फि. खयरसहित एक जना र दार्माबाट राष्ट्रिय बनमा ६४१.२२ क्यु.फि. अवैध वन पैदावार कटान गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भने पश्चिम सल्यानको सल्लिबजारबाट ४८ किलो रातो च्याउमध्ये ३५ किलो अवैध च्याउ बरामद गरिएको बन कार्यालयले जनाएको छ ।

बरामद गरिएका अवैध काठमध्ये केही लिलाम भएको र केही लिलाम बिक्री हुन बाँकी रहेको छ । सूचना अधिकारी खड्काले भन्नुभयो, “साल, खयर जस्ता पन पैदावार लिलाम बिक्री भइसकेको छ, तर सल्लाको काठ बिक्री भएको छैन । अदालतले ताकेता गरिरहेको र हामीले पनि प्रयास गरिरहेको भए पनि सल्लाको काठ छिट्टै बिग्रने भएकाले बिक्री हुन सकिरहेको छैन ।”

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन डढेलोको घटना हुनेगरेको भए पनि डढेलोको घटनामा भने कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लाका ३० स्थानमा वन डढेलो लागेको र एक हजार ४०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै थप अनुगमन तथा गस्तीलाई तीव्रता दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।