काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणमा अधिवक्ताले जोड दिएका छन् ।
अधिवक्तले बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सम्मानजनकप्रसूति,प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणमा जोड दिएका हुन् ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रकृया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धि (सिड) को सातौं आवधिक प्रतिवेदनले समेत दुई वर्षभित्रप्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सिडले सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा दिएको निष्कर्ष सुझावमा, ‘प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गर्नु, साथै प्रस्तुति सम्बन्धी हिंसा तथा महिला र किशोरीहरुप्रति हुने तथा लैगिक भेदभावको समाधान गर्नु ।’ उल्लेख गरेको छ ।”
सम्मानजनकप्रसूति,प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारका विषय सुन्दा सामान्य लाग्ने पनि समाजका लागि गम्भीर विषय भएको उहाँको ठहर छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मान जनकप्रसूति,प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारलाई समेट्न नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले सम्मानजनकप्रसूति,प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारका विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा भएको अध्ययनले देखाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै शारीर तथा मौखिक हिंसा हुने गरेको बताउनुभयो ।
विश्वमा गर्भवतीमध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चित गरेको छ ।
व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले संवेदनशीलता र सम्मान तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, जबरजस्ती, उपेक्षा तथा वाचिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने, प्रणालीगत सुधार तथा सेवाग्राहीका अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
