नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३–२४ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएसँगै सत्ताबाट बाहिरिएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारको कार्यभार भनेकै आमनिर्वाचन गराउने हो । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले २१ फागुनका लागि आमनिर्वाचन घोषणा गरी तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही बाटोमा ल्याउने विकल्प निर्वाचन नै हो । हुन पनि देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा निर्वाचनबाट मात्रै हुन सक्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दल निर्वाचनबाट पछाडि हट्नु हुँदैन । निर्वाचनका लागि दलहरू तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ ।
२३–२४ भदौको अकल्पनीय घटनासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका दल र सरकारबिच रहेको संवादहीनताको अवस्था पनि पछिल्लो समय अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहितको उपस्थितिमा भएको निर्वाचनकेन्द्रित छलफलमा दलका नेताहरूको चिन्ता र चासोको प्रमुख विषय थियो, सुरक्षाको सुनिश्चितता । यसका साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन । दलहरूले गरेको यस्तो चिन्ता र चासोलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेकै शान्तिसुरक्षा हो । शान्तिसुरक्षाबिना हुने निर्वाचन न स्वतन्त्र हुन सक्छ, न त निष्पक्ष र भयरहित ।
भदौ तेस्रो साता भएका हिंसात्मक घटनाका क्रममा राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका घरमा छानी छानी आगजनी गराइएका छन् । यसो हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन, आमसर्वसाधारणमा सुरक्षा चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । सर्वसाधारणमा अनेक आशङ्का छन् । उनीहरूमा भय र त्रास उत्पन्न भएको छ । अर्कातिर आन्दोलनका क्रममा निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीले खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । यही मौका छोपेर देशका विभिन्न कारागारबाट १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका छन् । कारागारबाट भागेकामध्ये केही फर्किएका छन् । फर्किन बाँकी कैदीबन्दीलाई फर्कन गृह मन्त्रालयले समयसीमा दिए पनि सबै जना अझै फर्किसकेका छैनन् । कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीले समाजमा अनेक खाले आपराधिक घटना गराएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । सुरक्षाका लागि यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न यस्ता व्यक्तिलाई कुनै समूहले प्रयोग गरेर निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने प्रयास हुन सक्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा त्यस्ता समूहका गतिविधिबाट मतदाताले असुरक्षा महसुस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पनि पुग्न अप्ठ्यारो पार्ने छ । यसका साथै तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने छ ।
मुलुकमा आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षा चुनौतीका बेला त्यसको सामना गर्न राज्यले आफ्ना चार वटा सुरक्षा निकायमा करिब अढाई लाख सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको छ । तिनको प्रमुख कार्यभार भनेकै राज्यमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो । त्यसैका लागि उनीहरू दिनरात ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् तर जेनजी आन्दोलनकारीले सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीका हतियार खोसेर बिट जलाइदिएका छन् । ४४५ भवन ध्वस्त पारिएपछि एकसरो लुगा उनेर ज्यान जोगाउनका लागि उनीहरू भाग्न बाध्य भए । प्रहरी भवनमा आगो लगाउनुअघि आन्दोलनकारीले पेस्तोल, बन्दुक, ग्यास गनलगायतका ११ सय थान हतियार लुटेर लगेका छन् । आफूसँग भएको हतियार खोसिँदा निरीह बनेका प्रहरीहरू आन्दोलनकारीसँग आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएका थिए, जब कि प्रहरीका लागि यसअघि नै हतियार अपुग भएको भनेर चर्चामा आएको थियो । यस्तो अवस्थामा हातमा लट्ठी लिएर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले कुन मनोबलमा काम गर्न सक्लान् ? अनि अराजक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र समूहले बिनाहतियार ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई किन टेर्लान् र ? सर्वसाधारण मात्र होइन, सुरक्षा निकायमा पनि खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल यसरी कमजोर हुन पुगेको छ । त्यसकारण यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउनै पर्छ । उच्च मनोबलका साथ ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट मात्र नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्ने छन् ।
कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीले समाजमा आपराधिक घटना गराएको चिन्तासँगै लुटिएका हतियार जथाभाबी प्रयोग गरेर आमसर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना गराउने चिन्ता थपिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा चुनावका बेला आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तिनै हतियारको त्रास देखाएर मतदातालाई घरबाहिर निस्कन नदिने र बुथ कब्जा हुन सक्ने चिन्तासँगै आशङ्का पनि बढेको छ । दलहरूमा विद्यमान यी र यस किसिमका अनेका आशङ्का र संशय हटाएर स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि शान्ति र भयरहित वातावरण तयार गर्नु पर्छ । त्यो शान्ति र भयरहित वातावरण तय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । तसर्थ सरकारले दलहरूलाई शान्तिसुरक्षाको जिम्माप्रति आश्वस्त पार्नै पर्छ । किनभने निर्वाचनको समयमा सुरक्षाको प्रश्न सधैँ आउने गर्छ र आउनु पर्छ पनि । सामान्य अवस्थामा हुने निर्वाचनमा पनि सुरक्षाको विषयमा दलहरूको चिन्ता र चासो रहने गरेको थियो भने २१ फागुनका लागि तय गरिएको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको हुँदै होइन । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी थियो । विशेष परिस्थितिको कारणले दलहरूसँगकै परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनसमेतका लागि अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएको हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरू भन्दा बाहिरबाट बनेको कार्की नेतृत्वको यो दोस्रो सरकार हो; जसको प्रमुख दायित्व भनेकै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यसअघि २०६४ को निर्वाचनपछि पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न दलहरू असमर्थ भएपछिको अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पूर्वकर्मचारीको मन्त्रीपरिषद्ले २०७० सालमा गराएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि राजनीतिले पुनः बाटो समातेको थियो । त्यसैकारण कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेको थियो । यसर्थ वर्तमान सरकारले निर्वाचनलाई प्रमुख मिसन गराउनु पर्छ । २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गरी पुनः दलहरूलाई नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको राजनीतिलाई निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनको पूर्वसर्त भनेको शान्तिसुरक्षा नै हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासहितका सङ्गठन र तिनको नेतृत्वलाई इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गराउन सरकारका तर्फबाट र मूल रूपमा कार्यकारी प्रमुखबाट गरिने पहल महत्वपूर्ण हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले त प्राविधिक तयारीको काम गर्ने हो । आयोगले निर्वाचनलक्षित आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ, तर पनि निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको चासो आयोगको पनि विषय हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम भएन भने निर्वाचनमा असर पर्छ भन्नेमा आफूहरू चिन्तित भएकाले त्यसप्रति सचेत रहेको गोरखापत्र दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा बताउनुभएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको जानकारी पनि आएको छ । सुरक्षा निकायको इच्छाशक्ति भयो भने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।
