एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर, कात्तिक ९ गते । रानी जमरा कुलरयिा सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भैसक्दा पनि जग्गा सुरक्षित हुन सकेका छैनन् भने पहिले बनेका तटबन्धहरू भत्किरहेका छन् ।
पूर्वी भँगालो गेरुवामा बग्ने कर्णाली नदी २०७६ सालदेखि पूरै कैलालीतिर बगिरहेको छ । ‘पूर्वतिर निकुञ्ज परेकाले उत्खनन् नहुने पश्चिमतिर उत्खनन बढेकोले पानी एकैतिर भयो पानी दुवै भँगालोमा आधाआधा बगाउनुपर्छ भन्ने सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’ आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पौड्यालले भन्नुहुन्छ, ‘आयोजनले कर्णाली नदीमा निर्माण गरेका नदी बचावट तथा संरक्षणका संरचनाहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् त्यसैले कैलाली तर्फको अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर आधा पानी गेरुवामा पठाउनु पर्दछ ।’
आयोजनाले बनाएको तीन किलोमिटर तटवन्ध नदीले बगाइ सकेको छ । २०७८ साल कात्तिक १ गते कर्णालीमा आएको बाढी आयोजनाको मूल नहरमा प्रवेश गरेपछि नहर र विद्युतका १४ करोड भन्दा बढीका संरचना नोक्सान भएको थियो । टीकापुर नगरपालिका–राममन्दिर नजिक र सत्ती कर्णाली वन क्षेत्रमा यस वर्ष पनि कटानी भएको नगरपालिकाको विपद् शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताउनुभयो । कृषि भूमिमा सिचाई पुर्याउने, कटानी रोक्ने र ग्रामिण सडक पूर्वाधार बनाउने लक्ष्यका साथ अर्बौ लगानी भएको क्षेत्रमा बनेका तटवन्धमा क्षति पुर्याउन थालेपछि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कर्णालीले बर्दियाका गेरुवा र राजापुरमा पनि नोक्सानी गरिरहेको छ । कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुजित साहले यो वर्षामा गेरुवा गाउँपालिका–१, वनघुस्रामा १०० मिटर र राजापुर नगरपालिका–४, जलाइघाटमा ३०० मिटर तटबन्ध बगाएको बताउनुभयो ।
यहाँ वर्षामा कर्णालीले कैलालीतिर कटान गर्छ भने वर्षा घटेपछि पानी एकलौटी कैलालीतिर बग्ने र गेरुवा सुख्खा हुने भएकाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरहरू पानी खान नपाई गेरुवा गाउँपालिका विभिन्न बस्तीमा जनावर पस्ने समस्या पनि छ ।
नदीले सिँचाइका पूर्वाधार मै क्षति पुर्याएपछि स्थानीय पालिका र आयोजनाका कार्यशैली केही परिवर्तन पनि भएका छन् । पालिकाले नदी किनारको ढुङ्गागिट्टि उत्खनन रोकेका छन् भने आयोजनाले तटबन्धको मोडेल परिवर्तन गरेको छ । पहिले कर्णाली गेरुवातिर बग्दा कोठियाघाटमा एक किलोमिटर लामो पुल बनेको थियो भन्ने कैलाली–राजापुर जोडदा ५०० मिटरको मात्रै छ ।
पानीको यही मात्रालाई हेरेर तटबन्ध डिजाइन गर्दा कर्णाली नदीको बाढी ५०० मिटरमा फैलिएर बग्ने अनुमान गरेकोमा किनारमा उत्खनन भएपछि कतैकतै १५०–२०० मिटरमा चौडाइमा सिमित भएको छ । वर्षाको बाढी थोरै स्थानमा बग्दा तारजालीमा ढुङ्गा भरेर बनाएको तटबन्धले थेग्न छोडेको हो ।
एक दुई करोडको रोयाल्टीको लोभले अर्बौका संरचना जोखिाममा परेपछि पालिकाहरू उत्खनन् केही घटाएका छन् । २०७८ साल कात्तिक १ गतेको बाढीले गरेको क्षतिपछि तल्लो तटीय क्षेत्रको टीकापुर नगरपालिकाले कर्णालीमा ठेक्का लगाएर उत्खनन बन्द गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले एक करोडसम्म २, ३ वटा ठेक्का मात्रै लगाइरहेको छ भने आयोजनाको मुहान र मूल नहर पर्ने लम्कीचुहा नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा लगाएको तीन वर्षे ठेक्का पूरा भएपछि त्यहाँ ठेक्का लगाउन छोडेको छ । लम्कीचुहाले ठेक्का लगाउन छोडेपछि सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक र त्यससँगैको नगरको जोखिम घटेको छ । यहाँ सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया र कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले तारजालीमा ढुङ्गा भरेर तटबन्ध बनाउनुको सट्टा बढी जोखिमयुक्त स्थानमा बोल्डर (ठुला ढुङ्गा) प्रयोग गर्न थालेको छ ।
नदी तटमा मानवीय व्यवहार केही परिवर्तन भए पनि पूर्ण संरक्षणका लागि अझै धेरै काम हुन बाँकी छन् । त्यसका लागि वि.सं २०७८ साल वैशाख ६ गते र असार १६ गते कैलाली र बर्दिया जिल्लाको अन्तर समन्वय बैठकलेले पनि जिल्ला सिमाना, वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बर्दियाको लालमाटिमा थुप्रिएको ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । यसमा दुवै जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुखहरू, पालिका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, वन र निकुञ्जका प्रशासकहरू सहभागी भएका थिए ।
जिल्लाको पहलले नपुगेपछि २०८० पुस ३ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीबिच ठाकुरद्वारामा बैठक भएको थियो । बैठकले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जिविकोपार्जनमा परेको असर कम गर्ने र नदी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐ्न २०२९ र वन ऐन २०७६ र ती अन्तरगत बनेका नियमावलीहरू संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकसम्म कुरा पुगेको थियो ।
एक वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि २०८१ पुस ३ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबिच गेरुवा गाउँपालिका–१, इन्टेक पार्कमा भएको दोस्रो बैठकले लम्बिनी प्रदेश सचिव संयोजक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख, नदी तटका पालिका प्रमुखहरू र वन डिभिजन कार्यालय बर्दिया सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी २०८१ माघ २३ गते राजापुरमा भएको मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो ।
वन कानुन सुधारको खाँचो
पालिकाको विपद् व्यवस्थापन समिति देखि अन्तर जिल्ला, अन्तरप्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारमा पुगेको कर्णाली नदी नियन्त्रणको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको छ ।
सबै तहका बैठकहरूको निष्कर्ष छ ‘कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि दुई भँगालोमा पानीको बाँडफाँट, बर्दियाको लालमाटी लगायतका नौ स्थानमा थुप्रिएको आठ लाख १८ हजार ७५० घनमिटर ढुङ्गागिटी उठाउनुपर्ने, कर्णाली नदीमा पानीका लागि ५०० मिटरदेखि एक किलोमिटरको बाटो खाली गर्नुपर्ने, नदीबिचमा बन्ने नयाँनयाँ टापूको हरेक वर्ष उत्खनन र तटबन्धको मोडेल परिवर्तन गरी तारजालीको सट्टा बोल्डर हाल्नुपर्नेछ ।’ तर गेरुवातिर पानी पठाउदा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने मुहान उत्खनन गर्ने कानुन नभएकोले कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय कानुन संशोधनमा लागेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विज्ञ (सिनियर इकोलोजिस्ट ) हरिभद्र आचार्य वन नियामावली तेस्रो संशोधन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन छैठौं संशोधनको मस्यौदा तयार भई राय सुझाव मागिएको बताउनुहुन्छ । कर्णाली नदी समयमै व्यवस्थापन गर्न सके पानी बाँडफाँटबाट दुवै जिल्लाका बासिन्दालाई लाभ हुने, नदीजन्य पदार्थबाट सरकारलाई आम्दानी र पारिस्थितिक प्रणाली जोगिने छ ।
सरकारी निकायमा मानिसहरू फेरबदल भैरहने र बहुसरोकारवाला विषय भएकाले नागरिक तहबाट समन्वय गर्न सहजीकरण गरिरहेको संवाद समूहका सुशीलकुमार बस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘हामीले दुई प्रदेशको समन्वय बैठक र प्रतिवेदन तयारीसम्म सहयोग गरेका हौं अब सरकारी निकायले समयमै कानुन बनाइ काम गरेर अर्बौ लगानीका आयोजना जोगाउनुपर्छ अन्यथा अवस्था जहाँको तही हुने छ ।’ स्थानीय जीतबहादुर चौधरी समयमै कानुन र व्यवहार परिवर्तन गरेर धनजनको सुरक्षा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ।
२० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ खर्च भैसकेको रानीजमराको कमान्ड क्षेत्र अझै कर्णाली कटानको जोखिममा हुनु दुःखद् भएको रानी कुलाका अध्यक्ष श्रीपाल चौधरी बताउनुहुन्छ । हालसम्मको मिहिनेतलाई ढिलाई नगरी सार्थक निर्णय लिन सके अर्को सिजनको त्रास कम हुने छ ।
