ब्रसेल्स, असोज २२ गते । के बालबालिकाको सुरक्षाको नाममा निजी सन्देशमा जासुसी गर्नु उचित हुन्छ ? अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्रीविरुद्ध लड्ने प्रस्तावबारे निर्णय लिन जुटेको बेला युरोपेली सङ्घ (इयू) का सदस्य देशले बुधबार यही संवेदनशील प्रश्नको सामना गर्न लागेका छन् ।
ब्रसेल्समा भएको बैठकले सन् २०२२ मेमा युरोपेली आयोगले अघि सारेको विधायी प्रस्तावको भाग्य टुङ्ग्याउने सम्भावना राख्छ । उक्त प्रस्तावले अनलाइन प्लेटफर्म र सन्देश सेवालाई बाल दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो र नाबालिगसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने प्रयास पत्ता लगाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पार्ने छ । यसलाई धेरै बाल संरक्षण समूहले समर्थन गरेका छन् ।
तर इयूका आफ्नै डेटा संरक्षण अधिकारी, कानून निर्माता र जर्मनी जस्ता देशले भने यसले गोपनीयताको अधिकारमा ‘असमान खतरा’ ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । सिग्नल र ह्वाट्सएप जस्ता इन्क्रिप्टेड सन्देश सेवामा स्क्यानिङ प्रविधि प्रयोग हुने सम्भावनाले उनीहरू विशेष रूपमा चिन्तित छन् ।
जर्मन कार्यकर्ता तथा इयूका पूर्व सांसद प्याट्रिक ब्रेयरले भन्नुभयो, “यसले पत्राचारको गोपनीयताको अन्त्य गर्ने छ, जुन खबरदारी गर्नेको सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक छ ।” उहाँका अनुसार ठुलो चिन्ता भनेको यस्तो कानुन अधिनायकवादी शासनले राजनीतिक विरोधीहरूको निगरानीका लागि दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा हो ।
सन्देश सेवाका सञ्चालकले पनि प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै यसलाई सामूहिक निगरानीको अभ्यास भनेका छन् । ‘स्टप च्याट कन्ट्रोल’ नामक अभियानमार्फत विपक्षीले इयू अधिकारीमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । एक इयु कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने सर्तमा एएफपीलाई भने, “मैले यसअघि कुनै पनि प्रस्तावमा यति धेरै प्रतिक्रिया देखेको थिइनँ । हामी दैनिक हजारौँ इमेल प्राप्त गरिरहेका छौँ ।”
हाल इयूको अध्यक्षता सम्हालेको र प्रस्तावको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको डेनमार्कले भने आवश्यक सुरक्षा उपाय समावेश गरिएकोमा जोड दिएको छ । त्यसका अनुसार केवल छवि र लिङ्क मात्र स्क्यान हुने छन्, पाठ सन्देश होइन । साथै, स्वतन्त्र न्यायिक वा प्रशासनिक निकायको निर्णयपछि मात्र स्क्यानिङ प्रणाली सक्रिय गरिने छ ।
“हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ-यो प्रस्ताव अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारको सामान्य अनुगमन हुँदैन, ‘च्याट कन्ट्रोल’ भन्ने कुरा हुने छैन”, युरोपेली आयोगका प्रवक्ता मार्कस ल्यामर्टले भन्नुभयो, “यो त हाम्रा बालबालिकालाई अनलाइन हुँदै फैलिँदै गएको एक भयानक अपराधबाट जोगाउने प्रयास हो ।”
बेलायतस्थित इन्टरनेट वाच फाउन्डेसनको एक अध्ययनले गत वर्ष पत्ता लागेका बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्रीमध्ये ६२ प्रतिशत युरोपभित्रका सर्भरमा रहेको देखाएको छ । हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार प्लेटफर्मले स्वेच्छिक रूपमा यस्ता सामग्री हटाउँछन्, तर आयोगका अनुसार यो पर्याप्त छैन ।
सन् २०२६ अप्रिलसम्म विद्यमान कानुनी ढाँचा कायम रहने छ, तर नयाँ प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो सामग्री पत्ता लगाउने काम अनिवार्य हुने छ । अब निर्णयको केन्द्र जर्मनीमा पुगेको छ । यदि बर्लिनले प्रस्तावलाई समर्थन गर्यो भने यो इयुको योग्य बहुमत मतदान प्रणालीअन्तर्गत पारित हुन सक्ने छ र अर्को हप्ताको लक्जमबर्ग बैठकमा औपचारिक रूपमा स्वीकृत हुने छ ।
तर यदि जर्मनी अनुपस्थित रह्यो वा विरोधमा रह्यो भने प्रस्ताव पुनः प्रारम्भिक चरणमा फर्किने छ र यसको भविष्य अनिश्चित हुने छ । वार्तामा संलग्न अधिकारीले जर्मनीले केही घण्टाभित्रै आफ्नो अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस/एएफपी
