• २२ असोज २०८२, बुधबार

बाढी पहिरोमा परेकाहरूको घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने

blog

बैठकमा सहभागी हुनुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमित पदाधिकारीहरू ।

गोरखापत्र अनलाइन

विराटनगर, असोज २२ गते। कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गएको बाढी पहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सबै घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो। 

विपतमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्काल बनाउन सुरु गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। घरहरूको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन पनि गर्दै जाने र निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउँदै जाने आजको परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै आजको परिषद् बैठकले इलाम जिल्लाका सात वटा पालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा समन्वय गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मा दिएको छ। 

सो टोलीले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै खटेर तीव्रता दिने छ। त्यस्तै सुनसरी जिल्लाको हकमा वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले समन्वय गरी काम गर्नुहुने बताइएको छ। झापा जिल्लाका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीलाई आवश्यक पुनर्निर्माण र सबैखालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

आजको परिषद् बैठकले चालु बजेटका खर्च र योजनाहरू हेरेर कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तत्काल सबैखालका बाटोहरू खुलाउन आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि पनि आजको बैठकले निर्देशन गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइटेलले बताउनुभयो । 

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराखी काम अगाडि बढाउन बैठकलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विपतमा सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगी व्यवसायी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टी, बैँक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आह्वान गर्ने समेत निर्णय गरेको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद महाशाखा प्रमुख कमल थापाले जानकारी दिनुभयो।