बेलिना थापा
लमजुङ, असार १५ गते । लमजुङका सरोकारवाला नागरिकले लमजुङ जिल्ला अस्पतालसंग यसअघिको गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता वर्तमान सरकारले खारेज गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
नागरिकले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यमार्फत गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडीसीएसले नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरेर संचालन गर्दै आएको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताललाई यसअघिको गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङ जिल्ला अस्पताल कायम गरेर ५ बर्ष संचालन अनुमति दिएको थियो । सम्झौता अनुसार अस्पतालको व्यवस्थापन एचडीसीएसले गर्दै आएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नागरिकले तत्कालका लागि उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । सरकारी व्यवस्थापन भन्दा धेरै गुणस्तरीय व्यवस्थापन गरी नेपालका ७७ वटै जिल्लाका अस्पतालहरुमध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरी लमजुङे जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
हाल आएर सम्झौता अवधि ३ वर्ष बाँकी छँदै एक्कासी गण्डकी प्रदेशको बजेट भाषणमा उल्लेख गरी विना सूचना र तयारी बिना नै सम्झौता खारेज गरी अवको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्ने भन्ने निर्णयले लमजुङे जनताले पाइरहेको गुणस्तरीय सेवा खोसेको महसुस भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनु पर्नेमा दुइमत नभएको र मौलिक अधिकार पनि भएकोमा अहिले नै राज्यले संचालन गरी गुणस्तरीय सेवा दिन्छ भन्नेमा सत्यता र आधार खोजेको उनीहरुले बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेको अन्य जिल्लासरह नै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले मनाङमा अहेब स्तरका स्वास्थ्य कर्मचारीले जिल्ला अस्पताल चलाइरहेको अवस्थामा जिल्ला अस्पताल सरह नै लमजुङ अस्पताललाई पनि पु¥याउने भन्ने आशय जनताले बुझेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिक अगुवा खेमजंग गुरुङका अनुसार मन्त्रीको भनाइ र हालसम्मको कुनै पनि तयारी नहुनुले लमजुङ जिल्ला अस्पताललाई पनि मनाङ जिल्ला अस्पताल जस्तो बनाउन खोजेको हुनुसक्ने आरोप नागरिकले लगाउन थालेका छन् ।
विगतमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अस्पतालको सम्झौता खारेजी सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई लमजुङे जनताको अस्पताल बचाउ आन्दोलनका कारण निर्णय फिर्ता लिएको नजिर हुँदाहुँदै फेरी अहिले आएर प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय गरेकोमा सरकारलाई लमजङे जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता भन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै यस्तो अप्रिय निर्णय गरेको भन्ने शंका लागेको ज्ञापनपत्रमा उलेख छ ।
राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न निर्णय गरिएको भए यो निर्णय दुर्भाग्य हुने र निर्णयविरुद्ध लमजुङका जनता सडक आउन बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ । अहिले लमजुङ जिल्ला अस्पतालले दिइरहेको सेवाभन्दा घटुवा नभई अझै यो भन्दा पनि बढी गणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तमा मात्र नागरिक सहमतिमा आउन चाहेका छन् ।
अस्पतालले पनि अहिलेसम्म दिइरहेको सेवालाई बिचैमा छोडेर भाग्न नपाउने सर्तमा ३/४ दिनभित्र सकरात्मक जवाफसहित छलफलको विषय बन्न नसकेमा सवै जनताहरु अस्पताल बचाउ अभियान संचालन गरी स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयको विरुद्धमा सडक उत्रने समेत उक्त ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय र जिल्ला अस्पताललाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।
