यी हुन अख्तियारमा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह

 काठमाडौं, असोज ५ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गरेको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ९३३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तीमध्ये १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा परेका छन्। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पोखरामा ४१३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसको प्रतिशत २.०७ छ।

दोस्रो स्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका (३८१ उजुरी) र तेस्रो स्थानमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८ उजुरी) रहेका छन्। उजुरी संख्या बढी रहेका अन्य स्थानीय तहहरूमा बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०), दैलेखको नारायण नगरपालिका (२०६), बारा जिल्लाकै पचरौता नगरपालिका (१९२), महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका (१९१), ललितपुर महानगरपालिका (१८८), धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका (१७९) र रौतहटको कटहरिया नगरपालिका (१६९) रहेका छन्।

बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहको विवरण

प्रतिवेदन अनुसार बाँकी ४,०९१ स्थानीय तहमा १७ हजार ४८६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको ८७.७२ प्रतिशत हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको हाे । साे प्रतिवेदनमा साे विवरण समावेश छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रतिवेदन बुझाउनुभयो।

समारोहमा राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियारले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै आयोगले कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो। उहाँले लोकतन्त्रको जग जवाफदेहितामाथि टेकेको स्मरण गराउँदै आयोगले प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावलाई सरकार र संघीय संसदमार्फत कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रमुख आयुक्त राईले प्रतिवेदनमार्फत आयोगले यो वर्षलाई पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को सुरुवाती वर्षका रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनसँगै निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

उजुरीको विवरण

प्रतिवेदनअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आयोगमा जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार २४५ वटा (२७.६७%) उजुरी अनलाइनबाट दर्ता भएका हुन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ हजार २७७ उजुरी (३०.४६%) दर्ता भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार ४१३ उजुरी (६.५२%) मात्र रहेका छन्।

उजुरीको तहगत वितरण

• स्थानीय तहसँग सम्बन्धित : १९ हजार ९३३ (५३.८४%)

• संघीय निकायसँग सम्बन्धित : १२ हजार ४७५ (३३.६९%)

• प्रदेश निकायसँग सम्बन्धित : ४ हजार ६१८ (१२.४७%)

बढी उजुरी परेका मन्त्रालय

संघीय निकाय अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार १३६ (१७.१२%) उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसपछि गृह मन्त्रालय (१०.४१%) र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (१०.३२%) मा बढी उजुरी परेका छन्।

मुद्दा दायर र बिगो माग

आयोगले यस वर्ष १३५ वटा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा र २ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा गरी १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

• सबैभन्दा बढी मुद्दा : घुस/रिसवतसम्बन्धी ३७ वटा

• अन्य मुद्दा : गैरकानुनी लाभ/हानि (३५), झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र (२७), सार्वजनिक सम्पत्ति हानि (२४), गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (८), सम्पत्ति शुद्धीकरण (२)
  यी मुद्दामा ९४ महिला, ६१९ पुरुष र ४० संस्था गरी ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।

फैसलाको विवरण

गत वर्ष दायर भएका समेत गरी विशेष अदालतमा ३९३ मुद्दाको फैसला भएको छ। तीमध्ये २०७ मुद्दा (५२.६७%) मा कसुर कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण स्टिङ अपरेसनमा चुनौती आउँदा रिसवतसम्बन्धी मुद्दाको सफलता दर घटेको आयोगले जनाएको छ।