नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, भदौ ३१ गते । लमजुङमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्न समिति गठन गरिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दर अस्वाभाविक भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
यातायात सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाडादर निर्धारण समिति गठन गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ, प्रहरी तथा ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लमजुङका अध्यक्ष सन्देश पौडेल, यातायात कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूविच बसेको बैठकले यातायात भाडादर तोक्न समिति गठन गरेको हो ।
यातायातको भाडादर निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । सो समितमा यातायात कार्यालय तनहुँ डुम्रेका प्रमुख गोपाल वली, जिल्ला ट्राफिक प्रमुख परशुराम जोशी, प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विवेक घिमिरे, लमजुङ कालिका यातायात प्रा.लि.का प्रमुख गङ्गाबहादुर अधिकारी, सङ्गम यातायात प्रा.लि.का प्रमुख सङ्गम गुरुङ र सदस्य सचिवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हरिभक्त विक रहनुभएको छ ।
भाडादर निर्धारण गर्न यसअघि प्रशासन कार्यालय आठ वटै पालिकालाई सडकको अवस्था र चलनचल्तीको भाडादर जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । पत्र पठाएको १० दिन बित्दा पनि सुझाव नदिएपछि भाडादर निर्धारण गर्न समिति गठन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिंह गौतमले बताउनुभयो । उहाँले समितिले छिट्टै भाडादर निर्धारण गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो
चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारी साधन पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने, ट्राफिक चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्यरूपमा ड्रेस कोड लागू गर्ने तथा भाडादर स्पष्ट रूपमा देखिने गरी टाँस्ने र छुट सुविधा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, निजी प्रयोजनका रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरूले यात्रु ओसारपसार गरेमा कडाइका साथ जाँच गर्ने र कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने भएको छ । साथै, चाडपर्वको समयमा यात्रुको चापलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । साथै, जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनहरूको विवरण सम्बन्धित कम्पनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने निर्देशनसमेत गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।
