गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ निर्देशिका तयार भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मसौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले जानकारी दिनुभयो । जिपिएसले सवारीको स्थान, गतिलगायत अवस्थाबारे प्रत्यक्ष निगरानी गर्छ । सवारी नियन्त्रण कक्षबाट प्रत्यक्ष निगरानी गरिनुका साथै तीव्र गतिमा चेतावनी प्रणाली हुने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने राईले बताउनुभयो ।
विभागले ट्याक्सीबाहेक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एआई प्रविधिमा आधारित क्यामराले यात्रुको गणना र पहिचान गरिनुका साथै चालकको गतिविधिसमेत निगरानीमा राख्ने छ । यसले गर्दा दुर्घटना, ठगी र चोरीका घटना पनि नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ ।
मध्यम तथा लामो दुरीका सवारीमा अनलाइन टिकट प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत यात्रुले चाहेको सिट बुक गर्न सक्ने छन् । भाडा भुक्तानीका लागि ‘क्युआर कोड’ र ‘डिजिटल पेमेन्ट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ । ठुला यात्रुवाहक सवारीमा निःशुल्क ‘वाइफाई’ र ‘हटस्पट’ को व्यवस्था अनिवार्य भनिएको छ । अनलाइन टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिने छ । यसले गर्दा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने छ । साथै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेका लागि डिजिटल जरिबाना (ट्राफिक ई–चलान) कार्यान्वयनको व्यवस्था राखिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउन आचारसंहिता तोकिएको छ । चालक र परिचालकले अनिवार्य तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने र प्रत्येक छ महिनामा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लामो दुरीकोमा २५० किलोमिटरभन्दा बढीमा दुई जना चालक अनिवार्य गरिएको छ । सवारीभित्र धूमपान, मद्यपान र लागुपदार्थको सेवन पूर्ण निषेध गरिएको छ । यात्रुले पनि सवारीमा जथाभाबी फोहोर फाल्न नहुने र आरक्षित सिटको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिटको अनिवार्य व्यवस्था र सम्मानजनक व्यवहारलाई विशेष जोड दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले पाँच वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु गरेको थियो तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ६० वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए ।
यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि विभागको अभियानले गति लिन सकेको छैन । जिपिएस जडान अनिवार्य बनाउन कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी विभागले मसौदा तयार गरेको हो । विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने दाबी गरिएको छ ।
