लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, भदौ १७ गते । राज्यको विकासको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई समावेश गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन बनेको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको हो । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । बैठकमा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको विधेयकमाथि दफावार छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका व्रmममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले यो विधेयक प्रदेशको सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यो प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास हो । गण्डकी प्रदेशले फेरि एउटा गौरव बोध गर्ने काम गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तीकरण तथा परम्परागत सिपको संरक्षणका विषय ऐनमा समावेश छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको यही अधिवेशनबाट अपाङ्गता अधिकार विधेयक, गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक पारित भइसकेका छन् । प्रदेश सभाको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले जातीय आधारमा दलितमाथि हुने भेदभाव, बहिष्कारलाई रोकेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्न ऐनले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य राजकुमारी भुजेलले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । हरि भण्डारीले दलितलाई संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको उल्लेख गर्नुभयो । राप्रपाकी विन्दु पौडेलले प्रदेशका साढे चार लाख दलितलाई गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराबाट माथि उठाउन ऐनले सघाउने अपेक्षा गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य टीकाकुमारी बस्याल, यशोदा रिमाल र दिलमाया पौवीले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
