.jpg)
शारदा समाचारदाता
शारदा (सल्यान), भदौ १७ गते । सल्यानमा किसान, कृषि सहकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, कृषिविज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितामा कृषि ऐन निर्माण हुन लागेको छ । जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले कृषिलाई व्यवस्थित, दिगो र व्यावसायिक बनाउनका लागि नागरिककै सहभागितामा कृषि व्यवसाय विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
वास्तविक किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने कृषि व्यवसाय प्रवर्धनसम्बन्धी ऐनले पालिकाको समग्र समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको र विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुप्रसाद योगीले जानकारी दिनुभयो । आइतबार र सोमबार गरेर दुई दिन सञ्चालन भएको कार्यशालामा सात वटै वडाबाट किसानका प्रतिनिधि, कृषि सहकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीले कृषिमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै ऐनलाई कसरी व्यावहारिक र कृषकमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए ।
नागरिक समाज सञ्जाल छत्रेश्वरीका अध्यक्ष रेमन्तबहादुर डाँगीले कृषिमा अवसरका साथै ठुलो चुनौती पनि रहेको बताउनुभयो । कृषक रमा डाँगीले नीति निर्माण गर्दा किसानलाई सहज हुने खालका प्रावधान आवश्यक पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि समुदाय परिचालन परियोजनाका जिल्ला संयोजक गुमानसिंह नेपालीले सङ्घीयताको मर्म अनुसार कानुन बनाउन नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिएको प्रयास प्रशंसनीय रहेको भन्दै अन्य पालिकाले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जङ्गली जनावरका कारण जमिन बाँझो बन्ने समस्या कृषिका लागि गम्भीर चुनौती देखा परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ । उहाँले अबको कृषि ऐनमार्फत यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जमिनलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बुद्धकुमारी खत्रीले कार्यशालामा सङ्कलित भएका सबै सुझावलाई मसौदामा समेटिने र आगामी गाउँ सभाबाट ऐन पारित गरिने भन्दै किसान तथा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरी ऐनलाई अझ सशक्त बनाइने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको आयोजना तथा दलित विकास समाज सल्यानको समन्वय, सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यशालामा कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन केन्द्र सुर्खेतका कृषि अधिकृत रमेश खड्का, कृषिविज्ञ दीपक रोकाय, कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रतिनिधि एवं गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट सहजीकरण गरिएको थियो । विधेयक निर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना तय गरिएको छ । गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत सुदीप खनालका अनुसार भदौ ३० गतेसम्म मसौदा तयारी गरेर त्यसपछि सुझाव सङ्कलन, अन्तिम तयारी, सरोकारवालासँग अन्तिम छलफल, मसौदा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण, कार्यपालिकाबाट स्वीकृति, विधायन समितिमा छलफल तथा पुस मसान्तभित्र गाउँ सभाबाट स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
