सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता

एकात्मक शासनपद्धतिबाट सङ्घीयतामा जान सहज थिएन, हुँदैन पनि । नेपालले विकासका नाममा अघोषित सङ्घीयताको अभ्यास त थोरै भए पनि गरिराखेकै थियो । यसले सीमान्तकृत नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । सङ्घीयता त्यसकारण पनि आवश्यक थियो । नागरिक र विज्ञसँगको छलफलपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । 

संविधान, कानुन, नीति, कार्यक्रम जति बनाए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता आउने रहेछ । कार्यान्वयनका क्रममा दुई वटा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको राजनीतिक अभ्यास हामीले भोगिसकेका छौँ । यसबिचमा छलफल चलाइएका र कतिपय राजनीतिक दलको विचारधाराकै रूपमा आएका विषयमध्ये मुख्य गरी देहायका विषय छन् । प्रदेश किन चाहियो ? सङ्घीयता महँगो भयो, सिंह दरबारका विकृति नयाँ निर्माण भएका सरकारमा स¥यो, प्रशासनिक खर्च बढ्यो आदि इत्यादि । अझ अहिले आएर त संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सरकार बनेको छ । कुनै पनि देशको विकास केन्द्रमा बसेर सोच्दैमा, योजना बनाउँदैमा, नीति तर्जुमा गर्दैमा र ठुलठुला किताब लेख्दैमा विकास हुँदो रहेनछ । पटक पटकका अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । देशको विकास फेरि केही व्यक्तिको विकास हुँदैमा, एउटा सहर, जिल्ला क्षेत्र वा एउटा समुदायको हुँदैमा पनि नहुँदो रहेछ । विकास त समग्रतामा खोजिने विषय रहेछ । देशका कुनाकाप्चामा जीवन गुजारिरहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सकेमा मात्र विकास भएको मानिँदो रहेछ ।

देश विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ र सहरमा त विभाजन गरिएकै थियो । विकासका नाममा गरिने क्रियाकलाप केन्द्र वा निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने, बजेट विनियोजन पनि त्यसरी नै हुने, दुर्गममा रहेका गाउँको विकासका लागि केन्द्रमा नै बसेर योजना बनाउनाले पनि विकास हुँदो रहेनछ । नागरिकका आवश्यकता र चाहनासहितका योजना तर्जुमा गर्नु पर्दो रहेछ । माथि बनाइएको योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज भएन । विकेन्द्रीकरणका नाममा बजेटको खोलो नै बगाइयो । केही विज्ञ र प्रशासक मात्र धनी हुने प्रक्रियामा मात्र विकास योजना सीमित भए । 

यही विडम्बनालाई ध्यानमा राखेर जनआन्दोलनपश्चात् बनेको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात् ग¥यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था ग¥यो । संविधान जारी भएर दुई वटा आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था मात्र गरेन, तिनै तहका अधिकारको बाँडफाँटसमेत गरिदिएको छ । तीन तहबिच समन्वय र सहकार्यका लागि संरचना रहने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । 

प्रदेश संरचना बनेपछि आवश्यकता र पहिचानका आधारमा प्रदेशले काम गरिरहेका छन् । कमसेकम अहिले केन्द्रले काठमाडौँ नै नेपाल हो भन्ने सोचबाट टाढा बसेर प्रादेशिक कार्यक्रम बनाइरहेको छ । स्रोतसाधनको जोहो गर्न मुस्किल भएकाले यसको प्रतिफल पाउन समय लाग्न सक्छ । स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर काम गर्ने अवस्था संविधानले गरिदिएपछि कतिपय उदाहरणीय काम भइरहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले कतिपय अवस्थामा काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएका छन् । स्थानीय तहबाट भएका कतिपय उत्कृष्ट कार्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई सुविधा पुगिरहेको विषय हामीले बिर्सन हुँदैन । ती संरचनाका कमीकमजोरी होलान् तर ती सुधारोन्मुख पनि त छन् नि !  सङ्घीयता आफैँमा खराब होइन, हुन पनि सक्दैन । मुख्य विषय यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा भर पर्ने हो । यसप्रति राजनीतिक दल इमानदार मात्र भएर हुँदैन, दलहरूको कार्यान्वयन प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । के अहिलेको नेपालको संविधानमा त्रुटि छन्, साँच्चै नै नेपालको विकास गर्न, नेपाली जनतालाई सुखको अनुभूति दिन, उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न यो संविधान नै बाधक बनेको हो त ?

संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्ष पुग्दै गर्दा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी कति इमानदारीपूर्वक लाग्न सक्यौँ त भन्ने विषयको समीक्षा नगरी संविधानलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

संविधानले सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रत्येक तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । तिनै तहले मिलेर प्रयोग गर्ने अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पटक पटक प्रतिवेदन तयार भएका छन् । देशको समृद्धि र नेपाली नागरिकको हितलाई ध्यानमा राख्ने नै हो भने सङ्घ उदार भएर संविधानले नदिएका अधिकार वा मौन बसेका विषयमा पनि कानुन बनाएर प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनतिर लाग्नु पर्छ । यहाँ त स्पष्ट उल्लेख भएका विषयमा पनि सङ्घले अधिकार दिन चाहेको देखिँदैन । 

नयाँ बनेका स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न खोज्ने विषय भनेकै आफूले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको यथाशक्य कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भनेकै जनशक्ति हो । हाम्रा कानुन तथा सिद्धान्तले पनि जनप्रतिनिधिलाई सिधा कार्यकारी अधिकार दिँदैन । आफूले बनाएका कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भनेकै कर्मचारीमार्फत हो ।  एक दशक बितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि धेरै स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । कर्मचारी दिइहालियो भने पनि छ/छ महिनामा सरुवा हुन्छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भर्खर अधिकृत भएका कर्मचारी पठाइन्छ । 

जसले आजसम्म कुनै सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवारी लिएर टेकेको छैन, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको छ महिनाको तालिमबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गरेको अनुभव नै छैन; उसले कसरी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ ? महìवाकाङ्क्षासहित काम गर्न आतुर जनप्रतिनिधिसँग ठोक्किन पुग्दा, बेरुजु हुने मात्र नभई अख्तियारको चपेटामा समेत पर्नु परेको छ । यस्तो पीडा कसले बुझिदिने ? 

स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि उपसचिवस्तरको प्रमुख पठाइनु पर्छ । प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रमुख सचिव एक महिना पनि नराखी सरुवा गरिन्छ । हामी भन्छौँ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेनन्, ती बोझ भए । हामीले काम गर्न नजानेर हो, प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न नसकेका । देशको शासन कानुनबमोजिम मात्र सञ्चालन हुन्छ, हुनु पर्छ । सङ्घले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा अझै आवश्यक कानुन बनाउन सकिएको छैन । बनाउन सुरु भएका कानुन पनि सङ्घीय सरकारमा बस्ने कर्मचारीका कारण अन्तिम चरणमा पुग्न सकेका छैनन् । बनाइहालियो भने पनि संविधान बनाउने बेलामा आवश्यक नठानिएका एकाइलाई यथावत् वा पुनर्जीवित गराउनतिर लागेको पाइन्छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक संविधानको पालना हुने गरी मात्र कानुन बनाउनतिर लाग्नु पर्छ ।

तिनै तहका शासनपद्धतिमा राजनीतिक दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शासकीय नेतृत्व हुन्छ । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यशैली देख्दा कहीँ न कहीँ दलहरू पनि चुकेकै देखिन्छ । दलहरूले आफ्नो पार्टीको विस्तारका लागि मात्र प्रशिक्षण नचलाई शासकीयपद्धति र यसको कार्यान्वयनका पक्षमा निरन्तर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नत्र जनप्रतिनिधिकै क्रियाकलापका कारण दलहरू बदनाम हुने मात्र नभई देशलाई नै नोक्सान पुग्ने छ । यसबाट प्रभावित हुने भनेकै नागरिक हो । यो विषयमा दलहरू विशेष चनाखो हुनु पर्छ ।

अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग सङ्घका अनुभवी र सङ्घीयता ल्याउन लागिपरेका नेता नै द्वन्द्वमा उत्रिनु कुनै पनि हिसाबबाट सुहाउने विषय होइन । भइरहेको त्यही छ, जो नहुनुपर्ने थियो । कहिले विद्यालय, सडक त कहिले भौतिक संरचना सञ्चालनका विषयमा नेताबाट भइरहने यस्ता क्रियाकलापले सङ्घीयता बलियो बनाउँदैन । काठमाडौँका सडकका विषयमा देखिएको द्वन्द्वले हामी सबैलाई लज्जित बनाएकै छ । सङ्घले त अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय, समग्र देशलाई समृद्ध बनाउन नीति तथा योजना बनाएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय हो । 

दलको इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव भएको नेपालको गणतान्त्रिक र सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेको देश विकासको मार्गमा डो¥याउन दलहरू तयार र प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । संविधान संशोधनभन्दा अगाडि संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन त गरौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन उदारतापूर्वक सम्पन्न गरौँ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा उदार बनौँ । पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहलाई दिऊँ । अनावश्यक कार्यालय कतिपयको जिद्दीका भरमा स्थापना भएका छन् भने खारेज गर्ने हिम्मत गरौँ, खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ ।