फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, भदौ १६ गते । प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई अघि बढाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) प्रतिवेदन पारित गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएनएम प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
गएको साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी सरकारका नौ कार्यालय खारेज र दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालय गाभ्ने निर्णय लिएको थियो । यसरी कार्यालय खारेजी र गाभ्दा एक सय ८५ दरबन्दी कटौती गरेको सरकारले ओएनएममा आइपुग्दा तीन सय चार दरबन्दी खारेज गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले एक सचिवसहित तीन सय जति दरबन्दी खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । “थोरै अझै केही तलमाथि हुन सक्छ । आधिकारिक विवरण निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तीन सय हाराहारी कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ ।”
सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ७७ र सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सात दरबन्दी कटौती भएका छन् । ओएनएम तयार हुन समय लाग्दा गण्डकी सरकारले साउनभित्र गरिसक्नुपर्ने कर्मचारी सरुवासमेत रोकिएको छ ।
तत्कालका लागि यसरी दरबन्दी कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुने र उनीहरुको व्यवस्थापनबारे सरकारले योजना बनाउने भएको छ ।
२०८१ चैत गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसमा सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अघि बढाएको हो ।
