नेपालमा नयाँ शिक्षा नीति २०२८ ले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको हो । सुरुमा फाट्टफुट्ट देखा परेको यो प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । नाफामूलक हुनाले गुठीमा भन्दा कम्पनीमै आकर्षण देखियो । अनुगमन नहुने, पूर्वाधार पूरा नगरे पनि हुने, खासै कर नलाग्ने र लेखापरीक्षण पनि स्वैच्छिक बनाइएकाले मध्यम र उच्च वर्गका सञ्चालकहरू यसतर्फ आकर्षित भए । अहिले त सहर, बजार, टोल अनि गाउँबस्तीमा निजी शैक्षिक संस्थाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
राज्यले त्यही नीतिमा विभिन्न संशोधन गर्दै अनि आयोगका सुझावको आंशिक उपयोग गर्दै निजी शिक्षालाई जन्मने, हुर्कने र फैलने अनुकूल वातावरण दिँदै आयो । मूलतः निजीकरण, उदारीकरण, खुला बजार तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक नीतिकै कारण दलहरूको निजी शिक्षालाई हेर्ने पूर्वदृष्टिकोण पनि बदलियो । राजनीतिक अस्थिरता त थियो नै त्यसमा पनि शिक्षालाई सबैले कम महत्व दिँदै आए । नीतिहरू फितला भए । गुठीकरण, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम आदिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसले सरकार हार्ने र निजीले पेल्दै लैजाने अवस्था सिर्जना भयो ।
बेरोजगारी र अस्पष्ट राज्यप्रणालीको फाइदा उठाउँदै निजी शिक्षा सस्तो जनशक्ति र कम लगानीबाट असीमित मुनाफा आर्जनतर्फ आकर्षित भइरह्यो । यसलाई कमजोर सामुदायिक शिक्षाले अप्रत्यक्ष रूपमा सघाइरहे । वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यापारी, रियलस्टेट आदिले उच्च लगानी गर्न थाले । यस्ता शैक्षिक संस्थाको शेयरमा उच्च वृद्धि भयो र महँगोमा खरिदबिक्री प्रक्रिया चल्यो । राजनीतिकर्मी पनि यसतर्फ आकर्षित भए । निजी शिक्षाबाटै उदाएका स्वघोषित बुद्धिजीवीले सांसद, मन्त्री अनि अन्य उच्च नियुक्ति पाउन थाले । निजी शिक्षा क्रमशः नीतिनिर्माणको तहसम्म पुग्यो । त्यसैले त आज सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपूर्व विवाद खडा गरिएको छ ।
अहिले निजीले आपत्तिजनक ठानेका ऐनका मुख्य बुँदामध्ये अनिवार्य गुठीकरण मुख्य टाउको दुखाइ बनिदिएको छ । २०५८ को विधेयकले पनि यसलाई १० वर्षमा पूरा गर्ने प्रावधान राखेको थियो तर दबाबकै कारण त्यो तुहियो । यो विगतलाई सम्झँदै प्रभावमा पार्न उनीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यता विषय समिति र संसद् पनि अलमलमा छ । सायद दलीय प्रभाव र ह्विप पनि होला विधेयकले अनिवार्य गुठीकरणको प्रावधान छाड्नुहुन्न । यस प्रावधानले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राज्य पूरै लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले यसलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
गुठी वा ट्रस्टमा सञ्चालित एसओएस, सेन्टमेरिज, बुढानीलकण्ठ आदि शैक्षिक संस्थाले पनि नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा राम्रै काम गर्दै आएका छन् भने यो गुठीकरणबाट तर्सनु आवश्यक छैन । अहिले राज्यले निजीले भन्दा धेरै लगानी गरेकै छ । कति पालिकामा सामुदायिकप्रति अभिभावक तनमनले लागिपरेका छन् । तिनले गुठीमा आबद्धलाई उठाउने नीति अघि सारेका छन् । आगामी दिनमा यो अभियान बढाउन सकियो भने राज्य, समुदाय र गुठीको त्रिकोणत्मक सम्बन्धले उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था जन्मन बेर लाग्दैन । आर्थिक भार एउटैले बोक्ने र मुनाफा पनि एउटैले लैजाने नितान्त व्यापारिक चरित्र शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा नल्याउनु नै राम्रो हो ।
आज निजी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै समाजमा द्वैधता, विभेद, विभाजन अनि अराजकता अन्त्यका उपाय खोज्नु छ । हुनेका लागि निजी र सामान्यलाई सामुदायिक भन्ने भाष्य चिर्न पनि सबै निजी गुठीमा रूपान्तरित हुनै पर्छ । एकै संस्थामा राखी वर्गीय विभेद हटाउने, आत्मीयता साटासाट गर्ने र सांस्कृतिक अन्तर्घुलनका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँदै लैजाने लक्ष्य शिक्षा क्षेत्रबाटै पूरा गर्न सकिन्छ । सिक्ने र सिकाउने क्रियाकलापमा माध्यम, प्रक्रिया, नीति, वातावरण तथा मूल्याङ्कनगत एकरूपता हुन सके मात्र एकैखाले जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । त्यसले बराबर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले भन्ने गरेको समन्यायिकता, समावेशिता, बहुलता र समाजवादी अवधारणा यसैबाट प्राप्त हुने हो ।
निजी शिक्षाले जानीनजानी हुर्काएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि गुठीकरणले शान्त पार्छ । अङ्ग्रेजी भाषालाई उच्च महत्व दिने, बालविकासदेखि नै घोकन्ते पढाइमा राख्ने, अनावश्यक पाठ्य सामग्रीको भारी बोकाउने, १६ घण्टासम्म स्कुलमा थुन्ने जस्ता बालमनोविज्ञानमा गम्भीर असर पार्ने गतिविधिलाई यसले रोक्ने छ । बालकले आफैँ सिक्ने, रुचि र प्रतिभा स्वतः जागृत हुने, मनको भाव अभिव्यक्त गर्ने अनि निर्णय क्षमता र नेतृत्व विकासमा लाग्ने उचित वातावरण निजी शैक्षिक संस्थामा भन्दा गुठी र सामुदायिकमा बढी हुन्छ । साँघुरो भौतिक संरचनामा कोचिनुपर्ने बाध्यता रहन्न । गुठीहरू मिलेर पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित संरचना निर्माण हुने अवस्था आउँछ ।
शिक्षक वा प्राज्ञिक वर्गलाई निजी शिक्षाले न्याय गर्न सकेको छैन । तिनले दिने समय, श्रम र बुद्धिको न्यूनतम मूल्य पनि प्राप्त भएको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकसँग नै तुलना गर्ने हो भने पनि निजीका शिक्षकले सबैभन्दा कम सेवासुविधा पाएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्यकारी व्यवस्था नगरिदिँदा ती खालीहात सेवानिवृत्त हुन बाध्य छन् । नियुक्ति, स्थायित्व, श्रेणीकरण, वृत्तिविकास, उपादान, सञ्चयकोष, औषद्योपचार, बिरामी बिदा जस्ता सुविधा नपाउँदा श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको र कुण्ठा पालेर ज्ञान बाँड्नु परेको छ । निजीले तिनको श्रम, सेवा, नतिजा, योग्यता, अनुभव आदिको उचित कदर नगर्ने र सस्तोमा बफादार र चाकरीजीवी आदेशपालकलाई मात्र स्वीकार्ने प्रवृत्तिले अन्याय चुलिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेको देखिन्न । यस्ता विभेदकारी शोषक चरित्र अन्त्य गर्न पनि गुठीकरण अनिवार्य बनिसकेको छ ।
सरकार पनि निजीहरू कसरी चलेका छन् भनी सक्रिय अनुगमनमा लागेको देखिन्न । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक, कार्यक्रमिक, नैतिक तथा भौतिक सहयोग पु¥याउन र खुसी पार्न निजी सक्रिय रहेको पाइन्छ । सरकारको अनुदान नलिएका हुनाले तिनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने मनोविज्ञान पालेको पनि हुन सक्छ । आफ्नालाई भर्ना गर्दा शुल्क मिलाइदिने आस पनि हुँदो हो । फेरि नतिजा प्रचारमा पनि निजी अगाडि हुन्छन् । पालिकाका शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागिता जनाइदिने र कार्यक्रम सफल बनाइदिने निजीबाट सरककार सन्तुष्ट भएको पनि हुन सक्छ । निजीभित्रका बेथिति सरकारी अनुगमनले नदेख्दा समाज ठगिने गरेको छ । यसबाट बच्न पनि राज्य सहभागी हुने र सक्रिय अनुगमनको घेरामा पर्ने शैक्षिक गुठीको आवश्यकता देखिएको हो ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति र त्यसको छनोट प्रक्रियामा पनि बिमति जनाएका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या, पूर्वाधार र शूल्क न्यून भएका संस्थाहरूलाई यो प्रावधानले समस्यामा पनि पार्न सक्छ । सञ्चालकका कारण त्यसमा आबद्ध शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकले समस्या भोग्छन् । कतिपयले धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा छुट पाइने व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । स्टाफ, आफन्त, पहुँचवाला आदिले छात्रवृत्ति कोटा भरिन्छ । विपन्न, पिछडिएको र अपाङ्गताले निजीमा खासै स्थान पाएका हुन्नन् । यो विधेयकले छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निजीमा भन्दा गुठी संस्थामा सहज हुने छ । छनोट समितिमा कसैको पनि हस्तक्षेप नहुने र पारदर्शिता रहने अवस्था आउने छ । यस कारण लक्षित वर्गमा पु¥याउने छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि पनि गुठीकरण बाध्यकारी हुन्छ ।
अहिले उठेको अन्तर्विरोध निजी लगानीलाई के गर्ने भन्ने पनि हो । उक्त पुँजीको मूल्याङ्कन गरी गुठीभित्र संरक्षित गरिदिन सकिन्छ । निश्चित अवधि निर्धारण गरी फिर्ता प्रक्रियालाई ऐनमै सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गरिदिन सके विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने छ । जमिन र संरचनाको स्वामित्व व्यक्तिबाट गुठीमा आउन समय चाहिन्छ । राज्यको साथ पनि आवश्यक पर्छ । राज्य आर्थिक रूपमा सबल त छैन तर स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा जुट्न सके सबै निजीहरू गुठीकरणमा आबद्ध हुन्छन् । त्यसैले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई यसरी अन्योल र अनिर्णयको विषय बनाउनुहुन्न । यसै अधिवेशनले निजी शिक्षाको अन्त्य गर्दै अनिवार्य गुठीकरणमा लैजाने गरी विधेयक पास गर्नु पर्छ ।
