कूटनीतिक पहलको खाँचो

भनिन्छ कि, ‘मित्रताको सबैभन्दा बलियो आधार नै विश्वास र सदभाव हो’ । यो उक्ति सदाका लागि सान्दर्भिक छ, किनकि कुनै पनि सम्बन्धको जग विश्वासमा नै टिकेको हुन्छ तर हालसालै भइरहेका गतिविधि र भइरहेका घटना–परिघटनाले यो उक्तिमा ठेस पु¥याइरहेका छन् । यस्ता घटनाले मित्रताको आधारलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग उत्तर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापासम्म र पश्चिमतर्फ कञ्चनपुरदेखि उत्तरपश्चिममा दार्चुलासम्म गरी कुल २६ जिल्लामा सीमा जोडिएको छ । यो सीमा लामो र जटिल छ, जसमा प्राकृतिक नदी, पहाड र जङ्गलले सीमाङ्कन गरेका छन् । सन् १८१६ को मार्च महिनामा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो तर्फबाट सीमाङ्कनसम्बन्धी नक्सा तयार गर्न नसकेको कारणले गर्दा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले सन् १८१७ देखि १८८३ सम्म पटक–पटक एकलौटी रूपमा सीमाङ्कन गरी तयार पारेका नक्साहरू नै कालान्तरमा आधिकारिक नक्सा बनेका छन् । यसमा आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव मुख्य कारण थियो । यी नक्साहरू र समय–समयमा जारी गरिएका दस्ताबेजले काली (महाकाली) नदीको पूर्वमा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रहरू नेपालको पक्षमा पर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा देखाउँछन् । यी प्रमाण ऐतिहासिक र कानुनी दृष्टिबाट मजबुत छन्, जसले नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउँछन् ।

तर यही सन्दर्भलाई लिएर नेपालले अहिले आफ्ना दक्षिण र उत्तरतर्फका दुई छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक गतिरोधको सामना गरिरहेको छ । यो गतिरोधले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको छ । अहिले यी मुलुकले नेपालको सहमति बेगर लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौता नेपालका लागि अप्रत्याशित र अस्वीकार्य छ, किनकि यसले नेपालको भूभागलाई बाइपास गरेको छ । निकटका दुई छिमेकी मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको चर्चा–परिचर्चा भइरहेका बेला र खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमण निश्चित भएपश्चात् यो विषय पुनः सतहमा आएको छ । यो विषय अब राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक परिपक्वताको गम्भीर परीक्षाको रूपमा खडा भएको छ । यसले नेपाललाई कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्दै आफ्नो भौगोलिक एवं क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । नेपालले यो अवस्थामा सन्तुलित र परिपक्व कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि कायम राख्दै आफ्नो हित संरक्षण गर्न सकियोस् ।

पटक पटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदा बताउँदै पनि दुई ठुला छिमेकी देशले नेपाललाई बेवास्ता गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उपेक्षा गरेको छ । खास गरी यो विवाद तब उत्पन्न भयो जब चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा अगस्त १९, २०२५ मा दुवै देशका विदेशमन्त्रीले लिपुलेकसहित तीन परम्परागत सीमा व्यापार नाका/मार्ग पुनः खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो सम्झौता दुवै देशको बिचमा भएको भए पनि यसले नेपालको भूभागलाई प्रभावित गरेको छ । अगस्त २१, २०२५ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको छ, जसमा लिपुलेक नाका/पास हुँदै व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने उनीहरूको कदमको कडा विरोध गरिएको छ । यी नोटहरूले नेपालको दाबीलाई थप मजबुत बनाएका छन् । यी नाकाहरूको विवादका सन्दर्भमा अहिलेसम्म नेपालले भारतलाई आठ पटक र चीनलाई तीन पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ तर त्यसको जवाफ चीनबाट एक पटक मात्र आएको छ भने भारतबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । यो अवस्थाले भारतको अनिच्छुकता देखाउँछ, सायद आफूसँग पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण वार्तामा बस्न अनिच्छुक 

भएको होला ।

परापूर्वकालदेखि नै नेपालको दुवै छिमेकी मुलुकसँग निकट र मित्रवत् सम्बन्ध रहँदै आएको छ । अझ खासमा भन्नुपर्दा भारतसँग ‘विशेष’ र चीनसँग ‘रणनीतिक’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । यो व्याख्या नेपालको कूटनीतिक नीतिको आधार हो, जसले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्छ तर यसै विषयले यो घडीमा उनीहरूसँगको मित्रताको कठिन परीक्षा प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रा मित्र राष्ट्रका मिठा र मधुर शब्दले भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ भने लिपुलेकको घाउले नेपाल र नेपालीलाई बारम्बार दुखाएको अनुभूति हुन्छ । दुवै छिमेकी मुलुक विश्वशक्ति बन्ने आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा सार्वभौम मुलुकको जमिनमा उसलाई सोध्दै नसोधी एकआपसमा व्यापारिक र धार्मिक उद्देश्यका लागि सम्झौता गर्छन् भने नेपाल जस्तो मित्रलाई यो सह्य हुने कुरा भएन । 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने निर्णय गर्दा दुवै देशलाई पठाइएका समान नोटको जानकारी दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले सीमा विवाद समाधान गर्न भारतसँग उच्चस्तरीय संलग्नता खोजेको छ भने चीनसँग लिपुलेकलाई नेपालको भूभागको रूपमा मान्यता दिन आग्रहसमेत गरेको छ । त्यसै गरी अगस्त २०, २०२५  मा जारी गरिएको आफ्नो वक्तव्यमा नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको आधिकारिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको अभिन्न भूभागको रूपमा समावेश गरेको पुनः पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले दुई देशबिचको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जुन कुरा उनीहरूबिच रहेको निकट एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना र संवेदनासँग मेल खान्छ । सन् २०२० को मेमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकसम्मको ‘लिङ्क रोड’ उद्घाटन गर्दा नेपालले खेद व्यक्त गरेको थियो । 

नेपालले सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेको, संविधान संशोधन गरेको तर उक्त अद्यावधिक नक्सालाई भारत, चीनदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा भने चुकेको देखिन्छ तर यसो हुँदैमा नेपालको भूभागमा अरूको हक भने लाग्दैन । एकातिर नेपालको कमजोर कूटनीतिलाई भारत र चीनले प्रयोग गरेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ दुवै छिमेकीले नेपालको भूरणनीतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विचार नगरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको भूमिलाई आफ्नो भूमिसरह चीनसँग सम्झौता गर्नु भारतको अर्घेल्याइँ हो भने चीनले पनि भारतसँग मात्र सम्झौता गरेर नेपाली भूमि उपयोग गर्न खोज्नु नेपाललाई मान्य हुन नसक्ने कुरा हो । यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ । यही अगस्त २१, २०२५ मा मन्त्रालयले भारत र चीनलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने उनीहरूको कदमको कडा विरोध गरेको छ । ती नोटहरू जारी गरिएको वक्तव्य र विगतका दस्ताबेजमा आधारित छन्, जसले लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्छन् । केही दिनअघि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिपुलेक नेपाली भूभाग हो र नेपाल त्यसको दाबीबाट पछि नहटेको कुरा बताउनुभएको थियो ।

केही वर्षअघि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा माथि उल्लेखित भूभागलाई समावेश गरेपछि विवाद सतहमा आयो । त्यसको प्रतिवादमा नेपालले पनि आफ्नो आधिकारिक नक्सा जारी गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध चिसिएको अवस्था छ । खास गरी लिपुलेक नाकालाई भारतले उत्तरी सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेको छ भने चीनले यसलाई महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बिआरआईमा समावेश गर्न चाहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई छिमेकी मुलुकबाट जति खतरा उत्पन्न हुन सक्छ त्यसलाई सप्रमाण नेपालले सन्तुलित कूटनीति अगाडि बढाउन सक्यो भने यो नाका त्रिपक्षीय अवसरको केन्द्रविन्दु वा ट्रान्जिट पनि बन्न सक्छ तर यसैमा मात्र सीमित हुनु स्थायी समाधान भने होइन । 

सोमालिया र केन्याको समुन्द्री सीमा विवाद, लिबिया र चाडको अजौ स्ट्रिप विवाद, भारत र बङ्गलादेशको सीमा विवाद, कोलम्बिया र निकारागुवाको समुन्द्री सीमा विवाद, क्यामरुन र नाइजेरियाको बकासी प्रायद्विप विवाद र भारत तथा पाकिस्तानको पानी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे) एवं अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले विवाद समाधान गरेका उदाहरण छन् । यसै महिनाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री ओली साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको भौगोलिक चासो प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुुहुन्छ । निश्चित रूपमा उच्चतम राजनीतिक तहमा विश्वास निर्माण गर्नु द्विपक्षीय मुद्दा समाधान गर्ने पहिलो कदम हो, चाहे ती जतिसुकै जटिल भए पनि यी चासो उठाउने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले छलफल गरी कूटनीतिक पहलमार्फत नै समस्या समाधान गर्नु पर्छ । चीन र भारतको सम्बन्ध सुधारको मूल्य नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताले चुकाउन पक्कै पनि मिल्दैन । नेपालले आफ्नो औपचारिक रूपमै प्रष्ट पारिसकेको छ कि त्यो भूमि नेपालको हो । भारतले आफ्नो नीतिलाई पुनरवलोकन गरोस् । संवाद एवं वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गरिनु पर्छ ।