बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ १० गते । कर्णालीमा बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छैनन् । कानुन निर्माणका लागि पहल भने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा यसअघि निर्माण थालिएका थुप्रै कानुनका मसौदा कागजमै सीमित बनेका छन् ।
विभिन्न चरणमा गरेर बालबालिकासम्बन्धी पाँच वटा कानुनका मसौदा मन्त्रीपरिषद्को टेबुलसम्म पुगेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालसहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना, प्रदेशको शिक्षा नीति र बालविवाहविरुद्धको रणनीतिक योजना विभिन्न चरणमा गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कुनै पनि अघि बढ्न सकेनन् । विभिन्न चरणको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मसौदा फिर्ता आएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताउनुभयो । नागरिक सरोकारका थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
बालबालिकाका लागि पर्याप्त ऐन बन्न नसकेकोमा सरोकारवालाले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशमा बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि ऐन कानुनको समीक्षा तथा बालसहभागिताका लागि आवश्यक ऐन कानुनसम्बन्धी अन्तर्वि्रmया कार्यव्रmमका सहभागीले बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुन नभएको बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तह पनि बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाले बाल अधिकार संवर्धन तथा प्रवर्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५७ वटाले मात्र बालबालिकासँग सम्बन्धित स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । प्रदेशभरका ५२ वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै ५७ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेकोे पाइएको छ । प्रदेशभर ३७ वटा स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । यसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।
यसैबिच सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी थप कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका मानबहादुर कार्कीले बनेका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले विभिन्न चरणमा बालबालिकासम्बन्धी कानुनको मसौदा निर्माण गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताउनुभयो । बालबालिकाको हितका लागि कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले आवश्यक कानुनका विषयमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अझै पनि जनतासँग जोडिएका कानुन बन्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले बनेका कानुनका बारेमा सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले योजनाले समेत बालबालिकाका सवाल समेटेको बताउनुभयो । प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने नीति र संरचना नहुँदा बाल अधिकार संरक्षणमा चुनौती भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बालबालिका संरक्षणको प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो । त्यसका लागि पर्याप्त कानुन नभएको र बालबालिका अहिले पनि बेसहारा बनेका उहाँको भनाइ छ ।
