फुङलिङ समाचारदाता
फुङलिङ (ताप्लेजुङ), भदौ १० गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ ताप्लेजुङले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका विषयमा फुङलिङ नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, २००७ लाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीका पक्षमा लागु गर्नुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अदालतले गत जेठ २२ गते आइएलओ १६९ र युएनडिपीलाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीका पक्षमा फैसला गरी तिनै तहका सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशको अवगत गराउँदै महासङ्घ र महासङ्घमातहतका विभिन्न १२ जातीय संस्थाले सामूहिक रूपमा फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आइएलओ १६९ र युएनडिपीको अधिकारहरूको संरक्षण गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयनको प्रव्रिmया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत माग गरेका छन् ।
समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, आत्मनिर्णायक अधिकार, स्वशासनको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, पहिचानको अधिकार, भूमिमाथिको अधिकार, स्वतन्त्र पूर्वजानकारीसहितको अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारित रहेर कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहलकदमी सुरु गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र महासङ्घसहित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, तमू ह्युल छोँजधी, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाज, तोक्पेगोला सेवा समाज, भुजेल सेवा समाज, सुनुवार सेवा समाज, वालुङ उत्थान समाज, किराँत राई या याक्खा, याक्खा छुम्मा, नेपाल मगर सङ्घ र नेपाल शेर्पा सङ्घले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
