रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ ९ गते । कहिले गुणस्तरहीन बीउका कारण बोटमा फल नलाग्ने, कहिले सुक्खा खडेरी त कहिले बाढीले बालीनाली सखाप हुने । उत्पादनले बजार नपाउने चुनौती त छदैँछ, लागतअनुसार मूल्य नमिल्ने । यी समस्या कृषक पदम थापाका हुन् । उहाँले बर्सेनी यस्ता समस्या भोग्दै आउनुभएको छ ।
यस्ता घटनाबाट पिरोलिएका थापा अहिले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान नपाउँदा झन मारमा पर्नुभएको हो । दिनरात र घामपानी नभनी तरकारी व्यवसायमा लागेको भए पनि आर्थिक अभावमा व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा थापा पुग्नुभएको छ ।
व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती र पशुपन्छी पालन गरेका थापाले ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिनुभएको बताउनुभयो । यो अवस्थामा बैंकलाई नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या परेको छ । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका –१० का थापा गाउँकै अगुवा कृषकका रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
पाँच दशकअघि सामान्य किसान परिवारमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो । उहाँको कृषि कर्म महिना दिन वा वर्ष दिनको मात्र होइन, दुई दशक पुग्यो । उहाँ २५ वर्षदेखि निरन्तर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न हुनुहुन्छ । १५ रोपनी जग्गामा खेती गर्दै आउनुभएका थापाले त्यसैबाट परिवारको गुजारा चलाउनुहुन्छ । ‘तरकारी खेती परिवारका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको छ’ थापा भन्ुहुन्छ ।
हिउँद र वर्षातअनुसारको तरकारी खेती गर्दै उहाँको बारीमा अहिले करेला, काँक्रा, चिचिण्डा, टमाटर र फर्सी लहलाउँदो छ । ‘सिजन अनुकूल गोलभेँडा, काउली, बन्दा, काँक्रा, लौका, फर्सी, धनियाँलगायत रायो सागसमेत उहाँ लगाउनुहुन्छ । उहाँको देखासिकी गरी छिमेकी पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित छन् । सरकारी भाषामा उहाँ लक्षित किसान हुनुहुन्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको कृषि अनुदानमा समेटिन सकेको छैन, चर्को व्याजमा ऋण गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु ।
कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको अनुदानबारे सुनिने गरेको गुनासोलाई बल दिने उहाँ एक उदाहरण हुनुहुन्छ थापा । ‘मेरो कृषि कर्मलाई न त सरकारले देख्यो न त सरकारको नीति कार्यक्रमले’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको कृषि अनुदानमा समेटिन सकेको छैन, चर्को व्याजमा ऋण गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु ।’
तरकारी व्यवसाय अघि बढाउन धौधौ हुन थालेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन जना छोराछोरी पढाइ र परिवारको गुजारा यसैबाट चलाउनु पर्छ, अहिले चर्को व्याजमा ऋण गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु, सहायता नहुँदा झन समस्या भएको छ ।’
सोही वडाका किसान बिमला खड्काको कथा पनि उस्तै छ । दश वर्षदेखि निरन्तर तरकारी खेती गरिरहनुभएकी बिमलाले पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी लगाउनुहुन्छ । ५०० रुपियाँबाट खेती सुरु गर्नुभएकी उहाँले लगानी बढाएर १२ हजारसम्म पुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँले हालसम्म कुनै पनि सरकारी अनुदान पाउनुभएको छैन ।
‘कर्ममा निरन्तर खटिरहने वास्तविक किसानभन्दा टाठाबाठा तथा पहुँचवाला र कृषिमा संलग्न नभएकाले अनुदान र सहयोग पाउँछन्, हाम्रो त न पहुँच छ न त भनसुन नै चल्छ’ उहाँले भन्नुभयो । वास्तविक किसानको दुःख र परिश्रमलाई हेरेर अनुदान र सहयोग वितरण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
पदम र बिमलाजस्ता कृषि कर्ममा होमिएका कृषकहरु पात्र मात्र हुनुहुन्छ । कृषि कर्ममा सधैं दुःख गर्छन् । पसिना बगाउँछन् । तर, वास्तविक किसानका नामा आउने अनुदान र सहयोगहरू पाउँदैनन् । शक्तिमा भएका र पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाउँछन् भन्ने चर्चा र उदाहरण तीनै किसान बनेका छन् ।
दुल्लू –१० मा मात्र १०० भन्दा बढी कृषकहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन् । अगुवा कृषक रूपनाथ योगीकाअनुसार वडामा करिब एक हजार ५०० रोपनी क्षेत्रमा तरकारी खेती हुन्छ । किसानहरूलाई बजारकै समस्या छ । अहिले पनि डोकोमा बोकेर तरकारी दैलेख बजारसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको योगी बताउनु हुन्छ । पर्याप्त सिँचाइ अभाव, अनुदानमा पहुँच नपुग्नु, बजारको अभाव किसानका समस्या हुन् । सरकारी सुविधामा वास्तविक कृषक नसमेटिँदा कृषकहरू पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आएको योगीले जानकारी दिनुभयो ।
बरु बर्सेनी जग्गा बाँझो रहनेक्रम बढ्दो छ, सरकारले अनुदानको कार्यक्रम बढाए पनि वास्तविक कृषकको हातमा पर्न सकेको छैन ।
‘बरु बर्सेनी जग्गा बाँझो रहनेक्रम बढ्दो छ, सरकारले अनुदानको कार्यक्रम बढाए पनि वास्तविक कृषकको हातमा पर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो । यो समस्या दुल्लू नगरपालिकाका कृषकको मात्र होइन्, कर्णालीका अधिकांश वास्तविक कृषकको समस्या बनेको छ ।
दैलेखकै गुराँस गाउँपालिका –५ कृषक ललितबहादुर चन्द सरकारी अनुदानमा आफ्नो पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुहुन्छ । समयमा नै सूचना नपाउनु, भौगोलिक रूपमा सेवा लिने दूरी टाढा हुनु लगायतका कारणले अनुदानमा समेटिन नसकेको चन्दको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘खेती गर्न सिँचाइको समस्या छ, कुलो निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था कसैले गरिदिएन् । सिँचाइ सुविधा पाउन त यत्ति मुश्किल छ, सरकारको अनुदान पाउने आश पनि छैन ।’ परम्परागत शैलीमा खेती गर्दैआएका चन्दले आधुनिक खेती प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप बृद्धिमा सहयोग पाउन सक्नुभएको छैन ।
अनुदानका लागि वडादेखि पालिका र कृषि विकास कार्यालयमा निवेदन दिए पनि त्यस्ता कार्यक्रममा समेटिन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गाउँमा कृषि कर्ममा होमिएका किसानले समयमै सूचना नपाउदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदानबाट वञ्चित हुनेगरेको सुशासन अभियानकर्ता खिम रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
‘वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न सकेको छैन, सरकारको गलत र अव्यवहारिक नीतिका कारण कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक कृषकको हातसम्म पुग्न सकेको छैन’ रेग्मी भन्नुहुन्छ ।
अनुदानको प्रतिफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनी अनुदान वितरण गर्दैआएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनी विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि प्रविधि प्रवर्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । यतिसम्म कि सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदान रकम सदुपयोग भए–नभएको अनुगमनसम्म गरेको छैन ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा कृषि गरिरहेको परिवार संख्या तीन लाख दुई हजार ६४० छ । यो कूल परिवार संख्याको ८२.६३ प्रतिशत हो । उनीहरूले एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनी अर्बौ अनुदान दिन्छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले कम मात्र कृषक अनुदानमा समेटिएको पुष्टि गर्छ ।
सुरुवाती आर्थिक वर्षदेखि नै कृषकहरू सरकारी अनुदानमा आवद्ध भएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने हरेक कार्यक्रम अनुदानमा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
विगत ६ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा २२ हजार मात्र कृषक समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
उहाँका अनुसार बर्सेनी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । विगत ६ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा २२ हजार मात्र कृषक समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारी अनुदानमा समेटिएकामध्ये अधिकांश वास्तविक कृषक होइनन् । मागअनुसारको बजेटको स्रोत नहुँदा सबै कृषक अनुदानमा समेटिन नसकेको प्रमुख खड्काको दाबी छ ।
सीमित बजेट विनियोजन हुनु, कार्यविधिमा अनुदानका लागि फर्म दर्ता भएको, समूह सहकारीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण सबै कृषकको पहुँचमा अनुदान पुग्न नसकेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रतिफलमा आधारित हुनेगरी अनुदान वितरण गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयता लागूभएसँगै सुरुको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा दुई हजार २१० जना कृषकले अनुदान लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा दुई हजार ७९०, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा तीन हजार ७२२, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा तीन हजार ७७८, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पाँच हजार ७१ र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा चार हजार ८०७ जना कृषकले अनुदान पाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैआएको भए पनि लाभान्वित कृषकको संख्या निकै कम छ । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर अनुदानका कार्यक्रम राखेको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दश वटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।
सरकारले कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख छुट्याएको थियो । गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, कृषि प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको थियो ।
त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवर्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट गत वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वर्षमात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो ।
अनुदान अरबौंमा, हात रित्तो
कर्णाली सरकारले पछिल्लो ६ वटा आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १६ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ती वर्षहरूमा कुल १२ अर्ब २६ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको छ । तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा अनुदानमा मात्र कति बजेट कार्यान्वन भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मन्त्रालयको कूल बजेट दुई अर्ब ८४ करोड रहेकोमा एक अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कूल बजेट तीन अर्ब ४५ करोड थियो । खर्च दुई अर्ब ७० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कूल बजेट दुई अर्ब ७० करोड र खर्च दुई अर्ब २० करोड भएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा दुई अर्ब ९४ करोड, खर्च भयो भने दुई अर्ब २३ करोड कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दुई अर्ब ४१ करोड कूल बजेट थियो भने एक अर्ब ४६ करोड कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा दुई अर्ब १४ करोड कूल बजेट र एक अर्ब ४६ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अधिकांश बजेट अनुदानमा खर्चिने गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदानमा हुने दुरूपयोग यत्रतत्र छ । अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाइँदा कार्यान्वयन चुनौती देखिएको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन) मार्फत अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।
सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीको भनाइ छ । सरकारले प्रभवाकारी नीति नबनाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई उहाँको सुझाव छ ।
सरकारले बर्सेनी अरबौं बजेट अनुदानमा विनियोजन गर्छ, तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ ।
‘सरकारले बर्सेनी अरबौं बजेट अनुदानमा विनियोजन गर्छ, तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ, सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि झन्झटिलो हुँदा पनि वास्तविक कृषक अनुदानभन्दा बाहिर छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिफलमूखी कसरी बनाउने
कृषि क्षेत्रमा अनुदान सहयोग दिने व्यवस्था र व्यवस्थित बनाउने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ । कर्णालीमा पाँच हेक्टरभन्दा माथिका किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावत बताउनुहुन्छ ।
प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिने नीति अबलम्वन गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘कृषिमा अनुदान कुन–कुन क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा दिने, कस्ता कृषकलाई कस्तो प्रकारको अनुदान दिने, अनुदानको दायरा कति हुने, संघ प्रदेश र पालिकाले कस्ता–कस्ता अनुदानको काम गर्ने, अनुदानका मोडालिटी कस्तो हुने, अनुगमन र प्रतिफल मापन कसरी गर्ने, समन्वय र सहकार्यको सम्बन्ध कसरी कायम गर्नेजस्ता विषयको नीतिगत पहिचान गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने कुरा सार्वजनिक खरिदको विषयभन्दा फरक हो, यो सहयोगको विषय भएकाले अनुदान प्रवाह प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कृषि ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ’ रावत भन्नुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन कृषकमैत्री नीति आवश्यक हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो । हचुवाको भरमा अनुदान वितरण गरिँदा न्यून प्रतिफल तथा वास्तविक कृषक पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारले प्राविधिक परिचालन गरेर माटो परीक्षण गर्नुपर्ने, वास्तविक कृषकको पहिचान गर्नुपर्ने, प्रतिफलमा आधारित कृषकको तथ्याङ्क संकलन गरिनुपर्ने र सोहीअनुरूप नीति कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विवरण गर्ने अनुदान वास्तविक कृषकको हातसम्म पुग्न नसकेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो । सरकारको नीतिमा कस्ता प्रकृतिका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेभन्दा पनि बजेट उपलब्धताको आधारमा सजिलो हुने हिसाबले अनुदान वितरण हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषिमा अनुदान प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित भएर वितरण गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि समेत झन्झटिलो छ, लक्षित किसानले जानकारी समेत नपाउने स्थिति छ, यस्ता खालका झन्झटिला प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ, सरकारले दिने सेवा सुविधा लाभान्वित वर्गसम्म पुगाउनुपर्छ’ रोकायाले भन्नुभयो ।
